- राजू नायकअवकाळी पाऊस, अवर्षण व त्यात भर वातावरण बदलांच्या परिणामांची, त्यामुळे एका बाजूला अर्थकारण गटांगळ्या खात असतानाच, देशातील शेतकऱ्याला सर्वात मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. दशकभराच्या उत्पादन घटण्यातून निर्माण झालेली आर्थिक विवंचना, सामाजिक संकटे व नैराश्य यात गटांगळ्या खात तो अधिकाधिक कर्जाच्या खाईत लोटला जात असून व्यसनाधीनही बनत आहे. शेती क्षेत्रच कोसळून पडल्याचा परिणाम देशातील ६० टक्के लोकसंख्येवर झाला व देशाची अर्थव्यवस्था आणखीनच कमकुवत बनली.
आर्थिक हलाखीचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होतो व त्याचे पर्यवसान शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये होऊ लागले असून महाराष्ट्रात तर शेतकऱ्यांचे जीवन खूपच खडतर बनले असल्याचा पडताळा येतो. देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातशेतकरी मात्र आर्थिक हलाखीमुळे सतत आत्महत्या करतात हे खूपच दुर्दैवी आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी केंद्राच्या ताज्या अहवालानुसार २०१८ मध्ये देशात एकूण १०,३४९ आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या त्यात महाराष्ट्रातच ३५९४ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या असून ते राष्ट्रीय सरासरीच्या ३५ टक्के आहे. २०१७ व २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील आत्महत्यांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीत ३५ टक्केच राहिले आहे. वर्षाच्या आरंभीच राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी केंद्राने (एनसीआरबी) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१७ मध्ये देशात शेतीवर अवलंबून असलेल्या १०,६५५ लोकांनी आत्महत्या केली. परंतु ही आकडेवारी २०१६ पेक्षा कमीच आहे. त्यात ५९५४ शेतकरी तर ४७०० कृषी मजूर आहेत.
२०१७ मध्ये देशात नोंदविलेल्या एकूण आत्महत्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी जीव गमावण्याचे प्रमाण ८.२ टक्के आहे. एनसीआरबीने ऑक्टोबर २०१७ मध्येच गुन्हेविषयक अहवाल प्रसिद्ध केला होता; परंतु आत्महत्यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध केली नव्हती. त्यानंतर २०१६ मधील शेतकºयांची आत्महत्या आकडेवारी त्यांनी प्रसिद्ध केली, जी गतसालापेक्षा घटलेली आहे, असा केंद्राचा दावा आहे.
२०१६ मध्ये ६२७० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. जी पुन्हा २०१५ पेक्षाही कमी अहे. २०१५ मध्ये ती संख्या ८००७ होती; परंतु महिला शेतकºयांच्या आत्महत्यांमध्ये मात्र वाढ झाली आहे. ही संख्या २०१६ मध्ये २७५ होती, ती २०१७ मध्ये ४८० इतकी बनली. २०१७ मध्ये महाराष्ट्रात सर्वात अधिक आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या (३२.२ टक्के), त्या खालोखाल कर्नाटक (१८.३), मध्य प्रदेश (११.६), आंध्र (७.१), छत्तीसगड (६ टक्के). २०१६ मध्येही कर्नाटक, मध्य प्रदेशपेक्षाही महाराष्ट्रात सर्वात अधिक आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या होत्या. आपला देश कृषीप्रधान आहे, त्याची शेखीही मिरवली जाते; परंतु सरकारे बदलली तरी शेतकºयांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांचे निराकरण करणे मात्र कोणालाच शक्य झालेले नाही.