Maharashtra government decision of five days week is good, but what is the reason | BLOG: पाच दिवसांच्या आठवड्याचं स्वागतच, पण या निर्णयामागचं कारण काळजीचं तर नाही ना?
BLOG: पाच दिवसांच्या आठवड्याचं स्वागतच, पण या निर्णयामागचं कारण काळजीचं तर नाही ना?

ठळक मुद्देपाच दिवसांचा आठवडा झाल्याने शनिवारी रेल्वे, मेट्रो, बस किंवा शेअर टॅक्सी-रिक्षा यांना तुलनेनी कमी गर्दी होणार आहे. फारच क्वचित सरकारी कार्यालयात उशिरापर्यंत कर्मचारी काम करताना दिसतात. बहुतांश कर्मचारी नियमानुसार काम करतात.

>> संदीप प्रधान

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने एक दीर्घकालीन मागणी पूर्ण झाली आहे. बहुमताची सरकारे धडाकेबाज निर्णय घेतात हे मिथक असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. भाजपप्रणीत सरकारकडे चांगले संख्याबळ असतानाही त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही प्रलंबित मागणी पूर्ण केली नव्हती. पाश्चिमात्य देशांत सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत लोक काम करतात आणि शनिवार-रविवार सुटी उपभोगतात. हीच पद्धत आयटी, बीपीओ वगैरेमुळे भारतात चांगली रुजली आहे. कर्मचाऱ्यांना दोन दिवसांची सुटी मिळाल्यास त्यांना कुटुंबाला वेळ देण्यास, वैयक्तिक कामे करण्यास, छंद जोपासण्यास सवड मिळते व त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढते, असा या मागील हेतू आहे. अर्थात भारतासारख्या मनुष्यबळ हीच शक्ती असलेल्या देशांमधील सरकारी व खासगी आस्थापनांमध्ये अनेकदा रिक्त पदे भरली जात नाहीत. परिणामी कमी कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक काम करवून घेण्याची पद्धत रुढ झालेली असते. त्यामुळे अनेकदा कामे तुंबतात व आपल्याकडे पाच दिवसांचा आठवडा ही पद्धत लागू करणे अशक्यप्राय वाटते. त्याला विरोध केला जातो.

पाच दिवसांचा आठवडा झाल्याने शनिवारी रेल्वे, मेट्रो, बस किंवा शेअर टॅक्सी-रिक्षा यांना तुलनेनी कमी गर्दी होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे किमान एक दिवस तरी अन्य प्रवाशांचा प्रवास सुसह्य होईल. राज्य शासन यापुढे जाऊन काही धाडसी निर्णय घेऊ शकते. सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेमंत्री असताना सरकारी कार्यालयांच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. ज्या खात्यांचा थेट लोकांशी संबंध नाही अशा खात्यांमधील लोकांची कामाची वेळ ही दुपारी १२ अथवा १ ते रात्री ८ अथवा ९ अशी आठ तासांची केली तर सर्वच सरकारी कर्मचारी सकाळी ११ वाजता कार्यालय गाठण्याकरिता धडपडणार नाहीत. खासगी कंपन्यांमध्येही हळूहळू हा विचार राबवता येऊ शकतो. अशा प्रयोगातून कदाचित रेल्वेतून पडून दररोज जाणारे बळी काही अंशी कमी करणे शक्य होईल. शिवाय हे कर्मचारी व अधिकारी दुपारी १२ ते १ पर्यंत कार्यालयात येणार असल्याने बैठकांचे नियोजन त्या दृष्टीने करणे शक्य होईल. खाजगी कंपन्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा असला तरी कामाचे तास निश्चित नसतात. अनेक विदेशी बँका, कॉर्पोरेट हाऊसेसमध्ये अधिकारी व कर्मचारी दहा ते बारा तास काम करतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काही अपवाद वगळता तसे नाही. अनेकदा मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारापाशी सायंकाळी सव्वापाच वाजल्यापासून महिला व पुरुष रांग लावून उभे असतात. केव्हा एकदा साडेपाच वाजतात आणि पंच करुन धावतपळत गाडी पकडतो, असे त्यांना झालेले असते. त्यामुळे फारच क्वचित सरकारी कार्यालयात उशिरापर्यंत कर्मचारी काम करताना दिसतात. बहुतांश कर्मचारी नियमानुसार काम करतात.

सनदी अधिकारी यांच्या कामाचे तास नक्की नसतात. मात्र सनदी अधिकाऱ्यांपैकी काही गैरफायदा घेतात. मंत्रालयातील एक अधिकारी उशिरा कामावर यायचे व दुपारी जेवणाच्या सुटीला गेल्यावर सायंकाळी उगवायचे. त्यानंतर ते रात्री दहा वाजेपर्यंत काम करीत बसायचे. सनदी अधिकारी असल्याने त्यांना मंत्रालयाच्या समोर घर मिळाले होते. मात्र त्याच्या कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी अंबरनाथ, बदलापूरहून यायचे. ‘साहेबा’च्या लहरी कारभारामुळे ते अक्षरश: मेटाकुटीस आले होते. अनेक सनदी अधिकारी दुपारच्यावेळी शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याचे मागे लक्षात आल्याने सरकारने त्यासंबंधीच्या साईटस ब्लॉक केल्या होत्या. दुपारी दोन ते चार किंवा तीन ते पाच ही अभ्यागतांना भेटायची वेळ असते. अनेक सनदी अधिकारी जेवणाच्या सुटीला गेल्यावर चार वाजल्याखेरीज उगवत नाहीत. परिणामी त्यांच्या भेटीकरिता दोन वाजता आलेल्या अभ्यागतांची गोची होते. चार वाजता आल्यावर साहेबांचा पीए दरवाजाबाहेरील पाटी दाखवून आता साहेबांना फायली क्लिअर करायच्या आहेत किंवा मुख्य सचिव अथवा मंत्री महोदयांकडे मिटींगला जायचे आहे, असे सांगून अभ्यागतांना कटवतो हे मी स्वत: मंत्रालयात पाहिले आहे. 

मुख्य सचिवपदाची संधी नाकारलेल्या दोन महिला सनदी अधिकारी यांचा एक किस्सा मासलेवाईक आहे. एकदा काही पत्रकार दुपारी सीसीआयला पत्रकार परिषदेकरिता गेले. तेथे त्यांना या दोन महिला सनदी अधिकारी दिसल्या. ही दुपारची वेळ असताना त्या दोघी काव्य-शास्त्र-विनोदात रममाण झाल्या होत्या. एका पत्रकाराने त्यापैकी एका महिला अधिकाऱ्याच्या मंत्रालयातील कार्यालयात फोन करुन मॅडम आहेत का, अशी विचारणा केली असता त्या ‘सह्याद्री’वर बैठकीला गेल्याचे सांगण्यात आले. मग दुसऱ्या महिला अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात फोन केला असता त्याही ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर बैठकीला गेल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अनेकदा अधिकारी मिटींगला गेले, असे सांगतात तेव्हा हा किस्सा आठवतो.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार नवीन असल्याने मंत्रालयात सध्या अभ्यागतांच्या रांगा आहेत. दीर्घ काळानंतर भाजपचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा किंवा १९९९ मध्ये युतीचे सरकार जाऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आले तेव्हाही अभ्यागतांची मंत्रालयात गर्दी होती. कालांतराने ही गर्दी ओसरली. तुरळक अपवाद वगळता गर्दी दिसली नाही. राज्य सरकारची आर्थिक अवस्था, त्यामुळे रखडणारी कामे याचा अनुभव घेतल्यावर मंत्रालयातील अभ्यागतांची संख्या रोडावते. पूर्वी मंत्री मुख्य दालनात बसून काम करायचे व कुणी अधिकारी अथवा आमदार आले तर अँटीचेंबरमध्ये जात. गेल्या काही वर्षांत मंत्र्यांनी अँटीचेंबरमध्ये बसून कामकाज करायची प्रथा रुढ झाली. अँटीचेंबरच्या दरवाजावर शिपाई उभा असतो व मंत्र्यांची इच्छा असेल त्यांनाच आत प्रवेश दिला जातो. अचानक मंत्री उठून निघून गेल्यावर अभ्यागत मंत्र्यांच्या मागे धावत जातात. मात्र पोलीस व सुरक्षा यंत्रणा त्यांना मंत्र्यांपर्यंत जाऊ देत नाही. काही मंत्री बंगल्यावरुन म्हणजे तेथील अँटीचेंबरमधून कारभार करतात. याबाबत काही मंत्र्यांना विचारले तेव्हा सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, लोकांची कामे होत नाहीत तर इकडे मंत्रालयात बसून काय करु, असा प्रतिप्रश्न केला. मिटींगला अधिकाऱ्यांना बंगल्यावर बोलवून घेतो आणि कॅबिनेट बैठकीला आल्यावर दोनच दिवस मुंबईत थांबतो. बाकी मतदारसंघात राहतो, असे त्यावेळी मंत्र्याने सांगितले होते. त्यामुळे पाच दिवसांचा आठवडा करण्यामागे दयनीय आर्थिक अवस्था हेही एक कारण तर नाही ना? अशी शंका घ्यायला वाव आहे. अर्थात सरकारी कर्मचारी खुशीत आहेत.

Web Title: Maharashtra government decision of five days week is good, but what is the reason

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.