विधानसभा निवडणूक निकालाने सत्तारूढ महायुतीला प्रचंड यश मिळवून दिल्यानंतरचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता किती झाली, याची स्पष्टता १० मार्चला वित्तमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प मांडतील तेव्हा येईलच. अर्थात सर्वच आश्वासने एका झटक्यात पूर्ण करण्याची कोणतीही घाई या सरकारला नाही. हाताशी पुढली पाच वर्षे आहेत. राज्यावर ७ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. घालून दिलेल्या नियमाच्या मर्यादेतच हे कर्ज घेतल्याचे समर्थन प्रत्येकच सरकार करत आले आहे आणि या सरकारची भूमिकाही काही वेगळी नाही.
एकीकडे कर्जाचा मोठा डोंगर, महायुती सरकारने अडीच वर्षांच्या काळात सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’सह विविध योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त भार यातून मार्ग काढत अजित पवार हे आपल्या पोतडीतून लोकाभिमुख योजनांचा गुच्छ यावेळी बाहेर काढतील, याची अजिबात शक्यता नाही. सरकार येऊन इनमिन तीन महिने झाले आहेत.
नवीन सूनबाईचे पहिले सहा-आठ महिने खूप लाड होतात, तिच्या मनासारखे होऊ दिले जाते. सरकारबाबत सध्या सर्वांचा दृष्टिकोन तसा स्वागताचा असला, तरी दोन महिन्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार, अशी शक्यता लक्षात घेता जनतेच्या पदरात नवीन काहीतरी पाडल्याचा आभास तरी या सरकारला निर्माण करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘बदल्याचे नाही तर आपण बदलाचे राजकारण करू’ असा शब्द देत प्रामाणिक आणि पारदर्शक कारभाराची हमी दिलेली आहे.
हात ‘देता’ ठेवून खैरात वाटण्याची पद्धत महायुती सरकारने अवलंबलेली होती, ती कायम ठेवणे आता सरकारसाठी गरजेचे नाही आणि राज्याच्या तिजोरीला ते परवडणारेही नाही. शिस्तप्रिय म्हणून ओळख असलेले अजित पवार अर्थसंकल्प मांडतील तेव्हा आर्थिक शिस्तीच्या चार गोष्टींचा समावेश करतील, अशी अपेक्षा आहे. योजनांची आणि लाभार्थींची द्विरुक्ती टाळणे, आस्थापना खर्च कमी करणे, सरकारी तिजोरीची लूट थांबवणे याबाबतचे कठोर निर्णय अजित पवार यांनी घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे.
निवडणुकीच्या चार-सहा महिने आधीपासूनच इतकी खैरात झाली की, आता देण्यासारखे काही शिल्लक नाही. लाडकी बहीण योजनेतील लाखो लाभार्थींची संख्या कमी होत असल्याच्या वा कमी केली जात असल्याच्या बातम्या वरचेवर येतच आहेत. दारी कार असलेल्या, आयकर भरणाऱ्या बहिणींची नावे कमी केली जात असल्याचे समर्थन सरकार आता करते. निवडणुकीच्या आधी हे लक्षात आले नव्हते का, या प्रश्नाचे उत्तर सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. तरीही, ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी कमी करण्यासह विविध मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला कितपत घेरू शकतील, हा प्रश्न आहेच.
विरोधकांची मानसिकता असेल तर सरकारची कोंडी करण्यासाठीचे अनेक मुद्दे आहेत. बीडमधील गुंडगिरी, त्यात ‘आका’ म्हणून ज्यांचा सातत्याने उल्लेख होत आहे ते धनंजय मुंडे यांचे मंत्रिमंडळात कायम असणे, न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतरही मंत्रिपदी चिकटून असलेले कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आदी मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारची कोंडी करतील, असे अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षांचे आमदार आपापल्या कामांसाठी मंत्री, मुख्यमंत्र्यांशी जुळवून घेतात, हा अलीकडचा अनुभव लक्षात घेता ‘तू रडल्यासारखे कर, मी मारल्यासारखे करतो’ असे होऊ नये एवढीच अपेक्षा!
महाविकास आघाडीतील विसंवाद वाढत चालल्याचे माध्यमांमधून अनेकदा येत असते. मात्र, वास्तविकता तशी नाही, आम्ही आजही तसेच एकसंध आहोत, याचा प्रत्यय देण्याची संधी विरोधकांना अधिवेशनानिमित्त आहे. पण त्यांना त्याचे महत्त्व कळले तर! विरोधी पक्षनेतेपदही अद्याप महाविकास आघाडीला मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा म्हणून एकच चेहरा आज विधानसभेत नाही आणि सरकारला विरोध करण्याची सामूहिक जबाबदारी उचलण्याइतका समन्वय विरोधकांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे सरकारला विरोधकांची भीती वाटावी, अशी स्थिती दिसत नाही. पण कोणाचाही विरोध नसताना स्वत: आधी दिलेल्या शब्दांमध्ये स्वत:चाच पाय फसण्याची पाळी सत्ताधाऱ्यांवर येऊ शकते. लाडक्या बहिणींना तीन हजार रुपये प्रतिमहिना देण्यासह जी विविध आश्वासने महायुतीने निवडणूक काळात दिलेली होती; ती पाच वर्षे या सरकारचा पाठलाग करत राहतील, हे मात्र नक्की.