- यदु जोशी(सहयोगी संपादक, लोकमत)
२००४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ केल्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केली. बीडच्या प्रचारसभेत त्यांनी एका शेतकऱ्याला आलेले शून्य रकमेचे वीजबिलदेखील दाखवले होते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही वीजबिल-माफीचे आश्वासन दिलेले होते. निवडणुकीत आघाडीला यश मिळाले आणि सत्ता आली. लगोलग शेतकऱ्यांना वीजबिले यायला लागली, ती शून्य रकमेची नव्हती, त्यावर मग पत्रकारांनी तेव्हाच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रभा राव यांना जाब विचारला. त्या म्हणाल्या, ‘जाहीरनाम्यात दिसते, ती प्रिंटिंग मिस्टेक होती’. - प्रत्यक्षात तसे काहीही नव्हते, निवडणूक जिंकण्यासाठी वीजबिल माफीचा निर्णय घेतला होता; पण पुन्हा सरकार आल्यानंतर ध्यानात आले की, अशी माफी देणे राज्याला परवडणारे नाही.
या निवडणुकीतही एकामागून एक जबरदस्त मोफत योजनांचा पाऊस महायुती आणि महाविकास आघाडीदेखील पाडत आहे. एकाने ‘एक फुकट’ देण्याचे आश्वासन दिले की समोरचा म्हणतो, ‘दोन फुकट’. लाडक्या बहिणींना महिन्याकाठी पंधराशे रुपये देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला तेव्हा ‘राज्याला हे परवडणारे आहे का? इतर विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार नाही का’, असे सवाल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केले होते; आज त्याच महाविकास आघाडीने दीड ऐवजी तीन हजार रुपये लाडक्या बहिणींना देण्याचे वचन दिले आहे. राजकारण हे असे असते.
महाराष्ट्रात आश्वासनांचा जो वर्षाव केला जात आहे त्यातील रकमांचा विचार केला तर निकालानंतर लोकांना काही विकतच घ्यावे लागणार नाही, असे दिसते. या घोषणांची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणात पैसा लागेल, तो अदानी, अंबानी थोडेच देणार आहेत? लोकानुनय करण्याची म्हणजे लोकांना ‘हे फुकट ते फुकट’ देण्याची सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. लोकांच्या खिश्यात पैसा टाकून त्या बदल्यात मते मिळविण्याच्या नादात सरकारची तिजोरी रिकामी करण्याचा हा विचित्र प्रवास राज्याला कुठे घेऊन जाईल, याचा विचार कुठेच दिसत नाही. राज्यावर साडेसात लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. साडेबारा कोटींच्या महाराष्ट्रात प्रत्येकाच्या डोक्यावर सरासरी ६० हजार रुपयांचे कर्ज आहे. तरीही रेवडी बाटो सुरू आहे. ‘खिश्यात नाही आणा अन् मला बाजीराव म्हणा’ असे चालले आहे. फटाफट, खटाखट, धडाधड घोषणा केल्या जात आहेत. मोफतकाका, मोफतभाऊ, फुकटदादा, मोफतनानांचे पेव फुटले आहे. बरं दिली तर दिली आश्वासनेपण पाळली जातील का? की उद्या सगळेच पक्ष प्रिंटिंग मिस्टेकचा आधार घेतील?
छलकपटाचे नवे फंडेराजकारणाचा दर्जा पार खालावल्याची चिंता अनेक सज्जनशक्ती वाहतात. तत्त्वांच्या चष्म्यातून राजकारणाकडे पाहाल तोवर असाच त्रास होईल. राजकारणाच्या चष्म्यातून राजकारणाकडे पाहिले की त्रास जरा कमी होईल. अनादीकालापासून छलकपट, कारस्थाने हा सत्ताकारणाचा स्थायीभाव आहे. या निवडणुकीत तो प्रकर्षाने जाणवतो आहे. कोण कोणाला सामील आहे याची माहिती घेतली तर जिल्ह्याजिल्ह्यात नको नको ते ऐकायला मिळते. एकाच पक्षातील लोक एकमेकांचा गेम करू पाहत आहेत, हे प्रमाण आधीही होते; पण इतके नव्हते. महायुती आणि महाविकास आघाडीत दोन्हींकडे हे चालले आहे. आपापले गड शाबूत ठेवण्यासाठी पक्षहित बाजूला ठेवणारे नेते आहेत, त्यांच्यावर अदृश्य कॅमेरे लागलेले आहेत. आज त्यांना वाटते की आपल्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही; पण उद्या कळेल तेव्हा उशीर झालेला असेल. समोरच्या पक्षातील लोकांना मॅनेज करण्यासाठी वेगवेगळे फंडे वापरले जात आहेत. या अशा पाडापाडीच्या भानगडीत न पडणारे उमेदवार आणि पक्षांनाच चांगले यश मिळेल. नको त्या भानगडी करणाऱ्या नेत्यांवर वॉच ठेवून त्यांना एकट्यात कडक समज देणारी यंत्रणा भाजपकडे आहे, अति लोकशाही असलेल्या काँग्रेसकडे तशी यंत्रणा नसल्याने काही जणांचे फावले आहे.
भाजप, काँग्रेसचे नुकसानमित्रांना सांभाळण्याच्या नादात दोन पक्षांचे खूप नुकसान झाले : भाजप आणि काँग्रेस. २८८ जागा लढण्याची ताकद असलेले हे दोन पक्ष १५२ आणि १०३ जागांवर थांबले. संघ, भाजपच्या कट्टर नेत्यांनी बंडखोरी केली. एका फटक्यात ४० बंडखोर उमेदवारांना हाकलावे लागले, असे शिस्तप्रिय म्हणविणाऱ्या भाजपमध्ये यापूर्वी कधीही घडले नव्हते. आणखी काही बंडखोर पक्षातच आहेत, त्यांना अभय देण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. यानिमित्ताने त्या-त्या जिल्ह्यात भाजपचा झालेला संकोच पुढे पक्षाला रोखून धरील, तो फटका भविष्यात अधिक मोठा असेल. विस्तारण्याची नामी संधी काँग्रेसला चालून आलेली होती; पण मित्रांसमोर ते झुकले. काँग्रेस युद्धात कधी कधी जिंकते; पण तहात नेहमीच का हरते? माहिती नाही. yadu.joshi@lokmat.com