संवेदना हरवल्या?

गुजरात राज्यात चार दलित युवकांवर तथाकथित सवर्ण गोरक्षकांनी केलेल्या अमानुष अत्याचाराचे प्रकरण ताजे असताना आणि त्याशिवाय अन्यत्रदेखील दलितांवर होत असलेल्या अत्त्याचाराच्या घटना सतत वाढत असताना हा विषय जेव्हां देश पातळीवरील दोन महत्वाच्या व्यक्तींमध्ये वादाचा विषय बनतो तेव्हां ते बड्यांमधील संवेदना हरवल्याचेच लक्षण मानले गेले पाहिजे. केन्द्रीय मंत्रिमंडळात थावरचंद गेहलोत सध्या सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री आहेत तर पन्नालाल पुनिया राष्ट्रीय पातळीवरील अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. आयोगाने अलीकडेच एक अहवाल प्रसिद्ध करुन देशातल्या विविध राज्यांमधील दलितविरोधी गुन्ह्यांची जंत्री सादर केली आहे. परंतु ही जंत्री चुकीची असल्याचा आणि अत्त्याचारांची आकडेवारी फुगवून अहवालात नमूद केली असल्याचा आरोप गेहलोत यांनी केला आहे. त्याचे साधे कारण म्हणजे आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार दलितांवरील अत्त्याचाराचे सर्वाधिक प्रकार गुजरात राज्यात नोंदविले गेले आहेत. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार आहे त्या राज्यांमधील अशा घटनांची आकडेवारी जाणीवपूर्वक वाढवून नोंदविली असल्याचा गेहलोत यांचा स्पष्ट आरोप आहे तर आपण दिलेली आकडेवारी (राज्यसभा सदस्य असल्याने) संसदेतील प्रश्नोत्तरांमधून केन्द्रीय गृह मंत्रालयाकडूनच आपल्याला मिळाल्याचे पुनिया यांनी म्हटले आहे. योगायोग म्हणजे गेहलोत यांनी केलेल्या कमी आकडेवारीच्या दाव्याचा उगमदेखील पुन्हा केन्द्रीय गृह मंत्रालय हाच आहे. महत्वाच्या पदांवर असलेल्या या दोन व्यक्तींमधील असा वाद पाहिल्यानंतर पुनिया हे एक काँग्रेसी नेते आहेत आणि संपुआच्या काळात त्यांची संबंधिंत आयोगावर नेमणूक करण्यात आली होती, हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही. अर्थात संबंधित पदांवर येण्यापूर्वी त्या दोहोंची राजकीय विचारसरणी भले भिन्न असली तरी दोघांची सामाजिक बांधीलकी एकसमान असायला काही हरकत नव्हती. पण तसे दिसत नाही आणि ते त्यांनीच उघड करुन दाखविले आहे. परंतु त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे दलितांवरील अत्त्याचाराचे प्रकरण एक की अनेक याला म्हणजे आकडेवारीच्या खेळाला आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आरोप प्रत्त्यारोपाना महत्व आहे का कोणत्याही राज्यात एकदेखील अत्त्याचाराचे प्रकरण घडणार नाही अशी तजवीज करण्याला आहे? दोहोंना त्यात स्वारस्य नसावे असे दिसते. अन्यथा पुनिया यांनी गुजरातला दोष देताक्षणी गेहलोत यांनी केरळ आणि कर्नाटक म्हणजे काँग्रेसशासित राज्यांकडे लगेच बोट दाखवले नसते.