दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र पाहायचाय!

दुष्काळ निवारण म्हणजे दुष्काळग्रस्तांना मदत, अशीच व्याख्या जणू रूढ झाली. ती बदलायची आहे.

मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे मी दोन महिन्यांपूर्वी स्वीकारली, तेव्हा राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांची पूर्वकल्पना होती. विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने राज्याच्या विकासाचे माझे व्हिजनदेखील मांडले होते. देशात अग्रस्थानी असलेल्या महाराष्ट्राला भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या आधी हाताळण्याचा विचार मी केला व साहजिकच दुष्काळ निवारणाचा विषय समोर आला. शहरी भागातून निवडून येत असलो तरी मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रासह दुष्काळी भागाच्या समस्यांना मी विरोधी पक्षात असताना सातत्याने वाचा फोडली़ विरोधी पक्षातून सत्तेत आल्यानंतर माझ्यावर या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी आली आहे.

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यास राज्याने गेल्या पाच-सात वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्च केले, पण त्यातून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यास उपाययोजना फारच कमी झाल्या. दुष्काळ निवारण म्हणजे दुष्काळग्रस्तांना मदत, अशीच व्याख्या जणू रूढ झाली. ती बदलायची आहे. दुष्काळ निवारण म्हणजे दुष्काळाचे निर्मूलन, असे सूत्र समोर ठेवून कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर अधिकाधिक खर्च केला, तर मदतीवरील खर्च आपोआपच कमी होईल. दुष्काळ आला की सरकारने मदत जाहीर करायची, पुन्हा दुसऱ्या वर्षी दुष्काळ आ वासून उभा, हे चित्र बदलले पाहिजे. सरकारचा निधी हा विकासकामांवर अधिकाधिक खर्च व्हायचा असेल तर दुष्काळ पडणारच नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. संपन्न महाराष्ट्रासाठी दुष्काळ ही शरमेची बाब असून, ती राज्याच्या नकाशावर दिसता कामा नये, यासाठी झपाटल्यागत काम करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. हा विचार समोर ठेवूनच येत्या पाच वर्षांत २५ हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प आपल्या सरकारने केला आहे. २०१५ मध्ये पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे आव्हान आम्ही स्वीकारले असून, त्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ हाती घेण्यात आले आहे. दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दुष्टचक्र कायमचे थांबवायला हवे, ही त्यामागील भूमिका आहे. अभियानात कुचराई करणाऱ्या व्यक्ती व यंत्रणांवर माझी नजर राहणार आहे. त्याचबरोबर ते यशस्वी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचीही भूमिका असेल. गावात पडणारे पावसाचे पाणी गावात साठविले जावे आणि त्याचा गावासाठी वापर व्हावा, अशी कल्पना ‘जलयुक्त शिवार अभियान’मागे आहे. 

पाणलोट विकासाची कामे, सिमेंट नाला बांध, पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, शिवकालीन तलाव, ब्रिटिशकालीन तलाव, माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन, ओढा/नाले जोड प्रकल्प राबविणे, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पाणीवापर संस्था बळकट
करणे, विहिरी/बोअरवेल पुनर्भरण करणे, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांची उभारणी, यावर भर दिला जाईल. त्यातून विकेंद्रित पाणीसाठे तयार होतील. भूजल पातळीत
वाढ होईल, सिंचन क्षमता वाढेल. त्यात स्वयंसेवी
संस्था, लोकसहभाग व खासगी उद्योगांनाही (सीएसआर) सामावून घेतले जाईल. ही लोकचळवळ बनावी,
यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी व्यापक जनजागृती केली जाईल.
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अभियानाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल. जगण्यासाठी सर्वात आवश्यक असलेल्या पाण्याचा काटेकोर, नियोजनबद्ध वापर व्हावा, पाण्याचे नवे स्रोत निर्माण व्हावेत यासाठी पाण्याचे आॅडिटिंग झाले पाहिजे. शेती हा जर महाराष्ट्राचा मुख्य आधार असेल तर ती शाश्वत बनली पाहिजे, यासाठी कृषी उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविणे यावर अभियानाचा फोकस असेल.
(शब्दांकन : यदु जोशी)

1 उद्योगांमध्ये आम्हाला जागतिक स्पर्धा करायची आहे. जास्तीत जास्त उद्योग राज्यात उभारले जावेत, उद्योगपतींना महाराष्ट्रात आवर्जून यावेसे वाटावे, यासाठीचे पोषक वातावरण तयार केले जात आहे.
2उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगी ७५ वरून आम्ही २५ वर आणल्या आहेत. त्या कमी करणार आहोत. नरेंद्र मोदी यांचे ‘मेक इन इंडिया मिशन’ यशस्वी करण्यात महाराष्ट्र अग्रणी असल्याचे निश्चित दिसेल.
3अधिकाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात येईल. विशिष्ट भागात केंद्रित असलेल्या उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करून विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशात उद्योगांची उभारणी करण्यावर भर दिला जाईल.

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री