अखेर भारताला पहिला लोकपाल मिळाला. त्यासाठी तब्बल ५९ वर्षे वाट बघावी लागली हा भाग वेगळा! सर्वप्रथम के. एम. मुन्शी यांनी १९६० मध्ये संसदेत लोकपाल ही संस्था अस्तित्वात आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर लोकपाल संस्थेच्या कार्यकक्षेत कोण असावेत अन् कोण असू नयेत यावर बरेच चर्वितचर्वण झाले आणि त्यानुसार लोकपाल विधेयकात वेळोवेळी सुधारणा झाल्या. दरम्यान लोकपाल विधेयक तातडीने मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनेही झाली. गत लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अण्णा हजारे यांनी या मुद्यावरून छेडलेले आंदोलन अनेकांच्या स्मरणात आहे. शेवटी २०१३ मध्ये संसदेने लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा मंजूर केला; मात्र प्रत्यक्षात लोकपाल पदावर कुणाची तरी नियुक्ती होण्यासाठी त्यानंतरही सहा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. अखेर १७ मार्च २०१९ रोजी न्या. पिनाकीचंद्र घोष यांची लोकपाल म्हणून नियुक्ती झाली आणि भारताला पहिला लोकपाल मिळाला.लोकपाल ही संस्था अस्तित्वात आल्यामुळे भ्रष्टाचाराला खरोखरच आळा बसेल का, या प्रश्नाचे उत्तर तर काळाच्या उदरातच दडलेले आहे; मात्र जगात इतरत्र अस्तित्वात असलेल्या बाबींची नक्कल करायलाही आम्हाला प्रचंड वेळ लागतो ही बाब या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. लोकपाल ही संस्था आमच्यासाठी नवीन असली तरी, जगासाठी मात्र तब्बल दोन दशके जुनी आहे! स्वीडनमध्ये १८०९ मध्येच लोकपालाची नियुक्ती झाली होती. नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या लोकपालाला उर्वरित जगात ओम्बड्समॅन म्हणून संबोधल्या जाते. भारतात त्या पदाचे लोकपाल असे नामकरण १९६३ मध्ये डॉ. एल. एम. सिंघवी यांनी केले होते. भारताच्या आधी तब्बल १३५ देशांनी लोकपाल संस्थेचा अंगिकार केला आहे. त्यामध्ये अमेरिका व युरोपमधील अनेक विकसित देशांसोबतच आशिया व आफ्रिका खंडातील अनेक विकसनशील व अविकसित देशांचाही समावेश आहे.उच्च पातळीवरील भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा लोकपाल संस्थेच्या गठनामागचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यासाठी देशात आधीपासूनच अनेक तपास यंत्रणा आणि न्यायालय व्यवस्था कार्यरत आहे. त्यानंतरही भ्रष्टाचार काही कमी होण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. त्यामुळे आणखी एका संस्थेचे गठन केल्याने काय फरक पडेल, असा सूर काही घटकांकडून उमटत आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर आगामी काळच देईल. लोकपाल संस्थेच्या गठनासाठी ज्या प्रकारे तब्बल सहा दशके उलटावी लागली, सात पंतप्रधान बदलावे लागले आणि अखेर नेहमीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच पहिल्या लोकपालाची नियुक्ती झाली, त्यावरून जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांना ही संस्थाच नको होती, हे स्पष्टपणे जाणवते.लोकपाल कायद्याची खरी शक्ती विद्यमान व माजी पंतप्रधानांविरुद्धच्या भ्रष्टाचारच्या तक्रारींचीही चौकशी करण्याच्या अधिकारात आहे. तिन्ही सेनादले वगळता इतर सर्व जण लोकपाल संस्थेच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री आणि उच्चपदस्थ नोकरशहाही लोकपाल संस्थेच्या कार्यकक्षेत असतील. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र तपास यंत्रणाही लोकपाल संस्थेच्या दिमतीला असणार आहे. त्याशिवाय केंद्रीय अन्वेषण संस्था म्हणजेच सीबीआयद्वारा सुरू असलेल्या तपासावर देखरेख करण्याचा अधिकारही लोकपाल संस्थेला असेल. शिवाय लोकपाल संस्थेद्वारा तपास झालेल्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र न्यायालये गठित करण्याची तरतूददेखील लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यात करण्यात आली आहे. या अधिकारांमुळे लोकपाल ही संस्था भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. आठ वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी छेडलेल्या मोहिमेमुळे लोकपाल ही संज्ञा सर्वपरिचित झाली. देशाच्या प्रगतीमध्ये खीळ घालत असलेल्या सर्व समस्यांवरील अक्सिर इलाज अशी लोकपाल संस्थेची प्रतिमा त्या आंदोलनामुळे निर्माण झाली. वेळ लागला तरी ती संस्था आता प्रत्यक्षात आली आहे. त्यामुळे जनतेच्या लोकपाल संस्थेकडून खूप अपेक्षा राहणार आहेत. देशाच्या हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या अनेक संस्थांनी स्वातंत्र्यापासून आजवर जनतेचा भ्रमनिरासच केला आहे. आता किमान लोकपाल संस्थेने तरी जनतेच्या अपेक्षांवर खरे उतरावे आणि भ्रष्टाचाररुपी समंधापासून देशाचे रक्षण करावे!- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com