लोकपालांची लटकंती

एखाद्या अर्भकाचा जन्मत:च मृत्यू व्हावा तशी अवस्था भारतात नेमायच्या लोकपालांची झाली आहे. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर संसदेने लोकपाल कायदा मंजूर करून पाच वर्षे होत आली तरी अद्याप लोकपालांच्या नेमणुकीचा मुहूर्त मिळालेला नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्धची सशक्त यंत्रणा, असा लोकपाल कायद्याचा गाजावाजा केला गेला. मोदी सरकार तर भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा वसा घेऊन सत्तेवर आले आणि याच मंत्राचा जप मोदी प्रत्येक भाषणात करत असतात. परंतु कृतीची जोड नसल्याने मोदी सरकारची ही उक्ती दांभिक वाटू लागली आहे. स्वत: मोदी यांनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना तब्बल २० वर्षे लोकायुक्त नेमला नव्हता. आता केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतरही त्यांची तीच मानसिकता लोकपालांच्या बाबतीत दिसून येत आहे. वरकरणी सांगितल्या जाणाºया अडचणी या अप्रामाणिक हेतू झाकण्यासाठी पुढे केल्या जाणाºया लंगड्या सबबी आहेत. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या वेळी भाजपाने त्याचा उपयोग पाहुण्याच्या काठीने विंचू मारण्यासाठी करून घेतला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी जर्जर झालेल्या संपुआ-२ सरकारने सर्वांच्या दाढीला हात लावून १८ डिसेंबर २०१३ रोजी लोकपाल कायदा संसदेत मंजूर करून घेतला. त्यानंतर ते सरकार प्रत्यक्ष लोकपाल नेमण्याच्या दृष्टीने कामालाही लागले. सरकारच्या या घाईने भाजपाची नियत फिरली. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना सरकार आपल्या मर्जीतील लोकांची लोकपाल म्हणून वर्णी लावू पाहात आहे, असा आरोप त्यावेळी भाजपाने केला व हे काम नव्या सरकारवर सोपवावे, असा पवित्रा घेतला. यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत देशातील जनतेने न भूतो अशा बहुमताने भाजपाला सत्तेवर बसविले. खरे तर मोदी सरकारला ही एक नामी संधी होती. आयता मंजूर झालेला लोकपाल कायदा या सरकारच्या हाताशी होता. पण मोदी सरकारने हा कायदा बडगा म्हणून हाती घेण्याऐवजी तो अडगळीत टाकला. लोकपाल निवड समितीमध्ये सदस्याची एक जागा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याची आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त ४४ जागा मिळाल्या. त्यामुळे नियमांनुसार अधिकृत विरोधी पक्षनेत्याचे पद काँग्रेसला मिळाले नाही. मनातून लोकपाल नेमायचा नसलेल्या मोदी सरकारला ही नामी सबब मिळाली. यावर उपाय म्हणून लोकसभेत मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेता नसेल तेव्हा सभागृहातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला लोकपाल निवड समितीवर सदस्य म्हणून नेमण्याची दुरुस्ती मूळ कायद्यात करण्याचे एक पिल्लू सोडले गेले. प्रत्यक्षात ही दुरुस्ती मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारने काहीच हालचाली केल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात आधीच्या सरकारने नेमलेल्या पी. पी. राव यांचे गेल्या सप्टेंबरमध्ये निधन झाले व निवड समितीवरील ‘ख्यातनाम विधिज्ञ’ सदस्याची जागा रिकामी झाली. या रिकाम्या जागेवर नेमणुकीसाठी कायदा दुरुस्ती करण्याची गरज नाही. विरोधी पक्षनेत्याची जागा रिकामी ठेवून उर्वरित सदस्यही या जागेसाठी सदस्याची निवड करू शकतात व तसे करणे कायद्याला धरून आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी स्पष्ट केले. तरी मोदी सरकारने काही केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पराण्या मारणे सुरूच ठेवल्यावर सरकारने १ मार्च रोजी विधिज्ञ सदस्य निवडण्यासाठी लोकपाल निवड समितीची बैठक बोलावली व त्यासाठी लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना ‘विशेष निमंत्रित’ म्हणून पाचारण केले. साहजिकच हे तोंडदेखले आवतण खरगे यांनी अव्हेरले. खरे तर मोदी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असती तर खरगेंनी नकार दिल्यावर बाकीच्या सदस्यांची बैठक घेऊन निवड करता आली असती. पण खरगेंनी नकार दिल्यावर बैठकच घेतली गेली नाही. लवकरच बैठक घेऊन नेमणूक करू, हे पालुपद सरकारने सुरू ठेवले आहे. आधीच्या समितीने ‘शोध समिती’वर अध्यक्ष म्हणून नेमलेले निवृत्त न्यायाधीश के. टी. थॉमस यांनी राजीनामा दिल्याने व ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरिमन यांनी पद न स्वीकारल्याने त्या दोन जागाही रिकाम्या आहेत. त्या भरण्याच्या दृष्टीनेही सरकारच्या काही हालचाली दिसत नाहीत. नकटीच्या लग्नाला सतराशेसाठ विघ्ने, असे म्हटले जाते. पण मोदी सरकारला या नकटीला बोहल्यावरच चढवायचे नाही, असे दिसते!