लोकपाल दृष्टिपथात!

लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा लागू होऊन चार वर्षे उलटल्यानंतर का होईना देशात पहिल्या लोकपालांची नेमणूक दृष्टिपथात आल्यासारखे वाटते. निदान आता लोकपाल न नेमण्याची कोणतीही सबब सरकारकडे राहिलेली नाही. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने पहिली चार वर्षे चालढकल करण्यात घालविली. खरे तर भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे प्रभावी साधन असलेल्या लोकपालांची सर्व कायदेशीर चौकट मोदींना सत्तेवर आल्यापासून तयार मिळाली होती. ते सत्तेवर येण्याच्या आधीच संसदेने लोकपाल कायदा मंजूर केला होता व राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर १६ जानेवारी २०१४ पासून तो अमलातही आला. एवढेच नव्हे तर मोदी सत्तेवर येण्याच्या आधीच पूर्वीच्या सरकारने लोकपालांचे अध्यक्ष आणि आठ सदस्य नेमण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्जही मागवून ठेवले होते. पण इच्छुक तयार असले तरी त्यांच्यातून निवड करण्याची व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही, अशी उफराटी स्थिती निर्माण झाली. लोकपाल कायद्यानुसार लोकपालांची निवड पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनियुक्त केलेला एक न्यायाधीश आणि एक ख्यातनाम विधिज्ञ यांचा समावेश असलेल्या निवड मंडळाने करायची असते. आधीचे संपुआ सरकार असताना कायदा लागू होताच सरकारने लगेच निवड मंडळाची रचना पूर्ण केली व इच्छुकांकडून नावेही मागविली. त्यावेळी महिना-दोन महिन्यांत लोकपालांची निवड आणि नियुक्ती होऊही शकली असती. पण अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या वेळी लोकपालांसाठी आग्रह धरणाऱ्या भाजपाने मोडता घातला. त्यावेळी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर होती. मावळत्या सरकारने आपल्या पसंतीचा लोकपाल पुढील पाच वर्षांसाठी येणाºया सरकारवर न लादता हे काम नव्या सरकारवर सोडावे, अशी मानभावी भूमिका भाजपाने त्यावेळी घेतली. त्या दिवसांत संपुआ सरकारची अवस्था एवढी केविलवाणी झाली होती की त्यांनीही हा विषय नेटाने रेटण्याचे धाडस केले नाही. हे निवड मंडळ सुमारे तीन वर्षे पूर्ण क्षमतेने अस्तित्वात होते, पण मोदी सरकारने लोकपालांची निवड केली नाही. आधीच्या सरकारने निवड मंडळावर ‘ख्यातनाम विधिज्ञ’ म्हणून नेमलेले ज्येष्ठ वकील पी.पी. राव यांचे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निधन झाले त्यामुळे या जागेवर कुणाची तरी नव्याने निवड करणे गरजेचे झाले. मोदी सरकारला टाळाटाळ करण्यास हे आयते निमित्त मिळाले. ‘ख्यातनाम विधिज्ञा’ची निवड करणाºया निवड समितीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता एक सदस्य असतो. नव्या लोकसभेत कुणीही मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेता नसल्याने निवड कशी करायची, ही अडचण मोदी सरकारने पुढे केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सबब फेटाळून लोकपाल लवकरात लवकर नेमण्यास सांगितले. त्यालाही वर्ष उलटून गेले. अखेर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला बाजूला ठेवून सरकारने निवड मंडळावर ‘ख्यातनाम विधिज्ञ’ म्हणून माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांची निवड केली. आता निवड मंडळ पूर्ण झाल्याने सरकारला सबब नाही. त्यामुळे लवकरच लोकपाल नेमले जाणे अपेक्षित आहे. पुढील लोकसभा निवडणूक दिसू लागली आहे. मोदींचा स्वभाव आणि भाजपाची कार्यशैली पाहता निवडणुकीवर डोळा ठेवून या नेमणुका नक्की केल्या जातील. श्रेय लाटण्याचाही पुरेपूर प्रयत्न होईल. स्वत: मोदींनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना तब्बल १२ वर्षे लोकायुक्त नेमला नव्हता. त्यामुळे देशाला पहिला लोकपाल देण्याचे श्रेय त्यांनी घेतले तरी ते निर्लेप नसेल. ठरल्या वेळी पहाट होतच असते, कोंबड्याला मात्र आपल्या आरवण्याने ती झाली असे वाटत असते. श्रेय कुणीही घेवो पण देशाला अखेर लोकपाल मिळतील, हेही नसे थोडके! पण संसदेने केलेला कायदा लागू करतानाही एवढे राजकारण व्हावे यावरून आपल्या लोकशाहीची अपरिपक्वताच दिसते.