महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकावरच्या भंडाऱ्याच्या जिल्हा सरकारी इस्पितळातील तान्हुल्यांचा अतिदक्षता कक्ष शनिवारी पहाटे आगीच्या ज्वाळांनी कवेत घेतला. काही बाळे होरपळली, काहींचे श्वास गुदमरले. जीवदान देणाऱ्या इनक्युबेटर्सच्या यांत्रिक पेट्या सुरक्षित स्थळी हलविण्याचीही संधी मिळाली नाही. अरण्यप्रदेश असूनही तो आसमंत पक्ष्यांची किलबिल नव्हे, तर अभागी माता व नातेवाईकांच्या हंबरड्यांनी व्यापला. परत कधी न येण्यासाठी दूर उडून गेलेल्या या दहा पाखरांच्या नशिबी आले ते या राज्यातल्या, देशातल्या सगळ्याच बाळांचे प्राक्तन आहे. फक्त गावांची नावे, दुर्घटनेच्या तारखा बदलतात. आज भंडारा, काल आणखी कुठले तरी गाव असते. उद्याचे ठिकाण आज कुणी सांगू शकत नाही. त्याचे कारण, प्रचंड लोकसंख्येच्या या देशात जगात पाऊल ठेवणाऱ्यांच्या स्वागताची व्यवस्था बेफिकीर, निष्ठुर आहे. भविष्याच्या सुंदर स्वप्नांची आरास नवजात आयुष्यापुढे मांडून ठेवण्याऐवजी चिमुकल्यांच्या पदरात ही व्यवस्था असे किड्यामुंग्यांचे जगणे- मरणे टाकते.
भंडाऱ्याच्या आगीत मरण पावलेल्या दहापैकी आठ मुली, वाचलेल्या सर्व सातही मुली. याचा अर्थ दुर्गम भागातील मुलींचे जन्म अडचणीत आहेत. त्या कमी वजनाच्या जन्मताहेत. एकतर आधी गर्भातच कळ्या खुडल्या जातात आणि जन्मल्याच तर नशिबी नरकयातना येतात. दुसरीकडे देशात दर तीन बालकांपैकी एक बालक कुपोषित असते. कसले तरी आजार त्यांचा घास घेतात. या आगीचा घटनाक्रम पाहता आराेग्य यंत्रणेने वेळीच काळजी घेतली नसल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट दिसते. जिल्हा मुख्यालयाच्या सरकारी रुग्णालयातही आगरोधक यंत्रणा सज्ज नसावी. ती अद्ययावत ठेवण्यासाठी केवळ कागदी घोडे नाचवले जावेत. दोन वर्षांपासून त्याबाबत पत्रव्यवहार करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या धडपडीकडे दुर्लक्ष व्हावे. फायर ऑडिटचा प्रस्ताव लालफितीत अडकला जावा. अत्यंत कमी वजनाच्या, अपुऱ्या दिवसांत जन्मलेल्या बाळांच्या अतिदक्षता कक्षात पूर्णवेळ डॉक्टर नसावा. सतरा बाळांची काळजी घेण्यासाठी एकच परिचारिका असावी आणि तिनेही मध्यरात्री दुर्लक्ष करावे. आणखी संतापजनक म्हणजे बड्या अधिकाऱ्यांनी घाईघाईत शवविच्छेदन उरकून ती कलेवरे गरीब मातापित्यांच्या हाती द्यावीत व लोकांच्या संतापाचा उद्रेक होण्याआधीच त्यांना गावांकडे रवाना करावे. बरे हे फक्त भंडाऱ्यातच घडते असे नाही.
शनिवारीच ‘लोकमत’च्या बातमीदारांनी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात तात्काळ पाहणी केली. तेव्हा कमी-अधिक प्रमाणात सरकारी उदासीनता सगळीकडेच आढळली. यंत्रणा निबर असते, हे ठीक; पण निरागस बाळाच्या हसण्याने चेहऱ्यावर स्मितरेषा उमटतील व गतप्राण बाळांचे मलूल, निस्तेज चेहरे पाहून डोळ्याच्या कडा पाणावतील, अशी माणसेच यंत्रणेत नसावीत? वरवर आपण ‘त्या कोवळ्या कळ्यांमाजी, लपले ज्ञानेश्वर, रवींद्र, शिवाजी’ असे भविष्याचे गोडवे गातो; पण तसे करताना केवळ भाबडे असतो, असे नाही. अवतीभोवतीची व्यवस्था दुबळ्या माणसांच्या जिवांबद्दल प्रचंड बेफिकीर असतानाही आपण स्वत:ची फसवणूक करीत राहतो. माता, बालके, वृद्धांची परवड होत असताना सरकारला धारेवर धरीत नाही. त्याऐवजी अच्छे दिनाचे आभासी इमले बांधण्यात, सजवण्यात धन्यता मानतो. आरोग्य, शिक्षण, सामान्यांच्या जीविताचे रक्षण यापेक्षा नटनट्यांच्या सुख-दु:खाची चिंता करतो. अशा जगण्यामरण्याच्या मुद्यांऐवजी भावनांवर स्वार होऊन मतदान करतो. दुर्घटना घडल्या की चार दिवस सरकारी यंत्रणेच्या नावाने संतापतो. कड ओसरला की पुन्हा सगळे ‘उद्या’चे मारेकरी बनलेल्या व्यवस्थेचा घटक बनण्यासाठी सज्ज होताे. श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ, भूतानसारखे कथित गरीब शेजारीही आपल्या पुढे आहेत. कोविड महामारीच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेतील माणसांनी चांगले काम केले; पण व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. भविष्याच्या दृष्टीने तिची फेरबांधणी करण्याऐवजी सरकार हळूहळू अंग काढून घेत आहे. महागडी खासगी वैद्यकीय सेवा ही सूज असल्याचे विसरून तेच सोयीस्कररीत्या बाळसे समजले जात आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भंडाऱ्याच्या इस्पितळातील आगीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दुर्घटना घडल्यानंतर भेटीला आलेल्या सगळ्या मान्यवरांनीही दुर्लक्ष खपवून घेणार नसल्याची ग्वाही दिली. अशा चौकशांचे व अहवालांचे पुढे काय होते, हे माहिती असल्याने लोकांना हा फार्स वाटणे स्वाभाविक आहे. मुळात हे दुर्लक्ष्य अक्षम्य, गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे. त्याला जबाबदार असलेले दोषी उच्चपदस्थ, अधिकारी, कर्मचारी शोधले जायलाच हवेत. त्यांना अजिबात दयामाया दाखवू नये.