आजचा अग्रलेख: प्राध्यापक भरतीची नौटंकी?

प्राध्यापकांची भरती हा विषय आता केवळ शैक्षणिक उरला नसून, आपल्या भविष्याशीच तो थेट जोडला गेला आहे. विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था अशा सगळीकडेच कायमस्वरूपी प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. तात्पुरत्या, तासिका-मानधनावरच्या नेमणुका मात्र वाढत चालल्या आहेत. राज्यात अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक भरती रखडल्याने शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण गडबडले आहे. त्यामुळे दर्जेदार शिक्षण कागदावरच आहे. खासगी विद्यापीठे वाढत आहेत आणि सार्वजनिक विद्यापीठे माना टाकत आहेत. अशा वेळी, सर्वसामान्यांच्या शिक्षण हक्काचे काय, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हे विदारक चित्र डोळ्यांसमोर स्पष्ट दिसू लागताच चहूबाजूंनी झोड उठली आणि सरकार जागे झाले. त्यानंतर प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. काही विद्यापीठांनी जाहिरातही प्रसिद्ध केली. पण, उच्च शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर रोजी नवाच आदेश काढत निकषांमध्ये बदल केला आणि माशी शिंकली. 

बहुप्रतीक्षित प्राध्यापक निवड प्रक्रिया सुरू झाल्याने सर्व पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी उद्दिष्टपूर्तीची जोरदार तयारी सुरू केली होती. मात्र, भरतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यासाठी म्हणून शासनाने शासन निर्णय काढत जे नवीन निकष लावले आहेत, ते काळजी वाढवणारे आहेत. नवीन निकषांचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील मुला-मुलींना बसणार आहे, अशी भावना आहे. काही संघटनांनी तर याबाबत शिक्षण सचिवांना पत्रही पाठविले आहे. मुळातच, विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नियमावली डावलून नवीन शासन निर्णय झाला, असा आक्षेप आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करत शैक्षणिक पात्रता, अध्यापन आणि संशोधनासाठी ८० गुण, तर मुलाखतीसाठी २० गुण निश्चित केले होते. यात एकत्रित किमान पन्नास गुण मिळवणाऱ्यांना पात्र ठरवले जाणार होते. 

सरकारने पुन्हा यात सुधारणा करत नवीन आदेश प्रसिद्ध केला. त्यात शैक्षणिक पात्रता, अध्यापन आणि संशोधनासाठी ८० ऐवजी ७५ गुण, तर मुलाखतीसाठी २० ऐवजी २५ गुण निश्चित केले. त्यातही शैक्षणिक पात्रता, अध्यापन, संशोधनासाठीच्या गुणांपैकी किमान पन्नास टक्के गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारालाच मुलाखतीसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. ज्यामुळे पात्र असूनही, निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी मुलाखतीपूर्वीच भरती प्रक्रियेतून बाद होणार आहेत. यातही विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता निश्चित करताना, त्याने ज्या संस्थेतून शिक्षण पूर्ण केले आहे, त्या शिक्षण संस्थेचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत स्थान काय आहे, हे पाहिले जाणार आहे. हे अन्यायकारक आहे. विशेष म्हणजे, राज्याच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही खासगीत या आक्षेपाला दुजोरा देत आहेत. मग हे निर्णय घेते कोण? मुळात, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेली प्राध्यापक भरतीसाठीची नियमावली सुस्पष्ट असताना, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नवे निकष निश्चित करण्याची गरजच काय? त्यांचा अधिकार तो काय? या निकषांत अध्यापनकौशल्य, संवादकौशल्य तपासण्याच्या दृष्टीने काहीच वाव ठेवलेला नाही, असे मतही तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

नव्याने सेट-नेट झालेल्या आणि सहायक प्राध्यापक पदासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांकडून संशोधन, पेटंट, ग्रंथप्रकाशन, शोधनिबंध, राष्ट्रीय पुरस्कार, अध्यापनाचा अनुभव, आदी अपेक्षा ठेवणे हेच मुळात त्यांच्यावर अन्याय करणारे नाही का, हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. आयआयटी, एनआयटी, आयआयएसईआर किंवा आयआयएम यांसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था आणि जागतिक क्रमवारीत दोनशेच्या आत स्थान असलेल्या परदेशी विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना पूर्ण गुण मिळतील. एनआयआरएफ क्रमवारीत पहिल्या शंभरमध्ये स्थान असलेल्या केंद्रीय किंवा राज्य विद्यापीठात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोनशे ते पाचशे रँक असलेल्या परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेतलेल्या उमेदवाराला नव्वद टक्के गुण मिळतील. केंद्रीय किंवा राज्य विद्यापीठांत शिक्षण घेतलेल्यांना ८० टक्के गुण, तर इतर यूजीसी मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून शिक्षण पूर्ण केलेल्यांना ६० टक्के गुण दिले जाणार आहेत. मुळात पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेताना संबंधित विद्यापीठाचे मानांकन पाहून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण किती आहे? हे अन्यायकारक तर आहेच; पण या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले जावेत आणि काहीतरी निमित्ताने ही भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा हा डाव तर नाही ना? सरकारी तिजोरीला ओहोटी लागल्याने, भरतीची ही फक्त नौटंकी आहे का? तसे असेल तर, सार्वजनिक शिक्षणाचे काय होणार आहे? प्राध्यापकांच्या भरतीकडे ‘खर्च’ म्हणून नव्हे, तर भविष्यावर केलेली गुंतवणूक म्हणून पाहायला हवे.