उण्यापुऱ्या सव्वा वर्षावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षापुढे आव्हान नेमके उभे करणार तरी कोण, या प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधात असलेल्या देशापुढे बुधवारी चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले. गत दोन लोकसभा निवडणुकांत स्वबळावर सत्तेत आलेल्या भाजपने देशातील बहुतांश विरोधी पक्षांसमोर अस्तित्वाचेच आव्हान उभे केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, सर्व भाजपविरोधी पक्षांनी एका झेंड्याखाली यावे आणि थेट लढतीत भाजपला सत्तेतून पायउतार करावे, असा प्रयत्न गत काही दिवसांपासून सुरू होता; पण आघाडीच्या नेतृत्वाच्या मुद्दयावरील मतभेदांमुळे चर्चेचे गाडे काही पुढे सरकले नाही. त्यामुळे मग पुन्हा एकदा तिसऱ्या आघाडीच्या उभारणीची चाचपणी काही नेत्यांनी सुरू केली. त्याचाच एक भाग म्हणून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या पुढाकाराने देशभरातील प्रमुख विरोधी नेत्यांची उपस्थिती असलेली मोठी सभा बुधवारी तेलंगणातील खम्मम येथे पार पडली.
केसीआर या संक्षिप्त नावाने ओळखले जात असलेल्या राव यांनी काही दिवसांपूर्वीच तेलगू राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षाचे भारत राष्ट्र समिती असे नामकरण करीत, त्यांची राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाची महत्त्वाकांक्षा उघड केली होती. खम्मम येथील सभेला अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, पिनरई विजयन, भगवंत मान, डी. राजा आदी दिग्गज विरोधी नेत्यांची उपस्थिती होती. देशातील दुसरा मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी गत काही दिवसांपासून भारत जोडो पदयात्रेच्या निमित्ताने दक्षिणोत्तर देश पिंजून काढत आहेत. ती यात्रा राजधानी दिल्लीत पोहोचली तेव्हा पार पडलेल्या सभेला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण काँग्रेस पक्षातर्फे अनेक विरोधी नेत्यांना देण्यात आले होते; परंतु बहुतांश प्रमुख विरोधी नेत्यांनी ते डावलले. त्या सर्वच नेत्यांनी खम्मम येथे मात्र आवर्जून हजेरी लावली आणि त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणुकीतील लढतीचे चित्र बरेचसे स्पष्ट झाले.
नजीकच्या भविष्यात फार धक्कादायक घडामोडी न घडल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील आता नावापुरतीच शिल्लक असलेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि केसीआर यांच्या पुढाकाराने आकारास येऊ बघत असलेली तिसरी आघाडी, अशी तिरंगी लढत होण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. अर्थात लढत चौरंगी, पंचरंगी अथवा बहुरंगी होण्याचीही शक्यता मोडीत काढता येत नाही. त्यामागचे मोठे कारण म्हणजे पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अद्याप त्यांचे पत्ते उघड केलेले नाहीत; पण काँग्रेस आणि केसीआरप्रणीत संभाव्य आघाडी या दोघांपासूनही अंतर राखत इरादे मात्र पुरेसे स्पष्ट केले आहेत.
भाजपेतर-काँग्रेसेतर आघाडी स्थापन करून थेट पंतप्रधान पदी झेप घेऊ बघणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांच्या एकाही नेत्याचे गृहराज्य वगळता इतर राज्यांत सामर्थ्य नाही. केवळ भाजप अथवा नरेंद्र मोदी नकोत या एकमेव मुद्दयावर काँग्रेससकट इतर सर्व पक्षांनी आपल्याला समर्थन द्यावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. इथे गंमत अशी आहे, की काँग्रेस सोबत असली तरच भाजपच्या विरोधात दोन अधिक दोन बरोबर चार असे गणित साधले जाऊ शकते, अन्यथा नाही; मात्र ज्या प्रादेशिक पक्षांची त्यांच्या गृहराज्यात पारंपरिकरीत्या काँग्रेससोबत लढत आहे, त्या प्रादेशिक पक्षांसाठी काँग्रेससोबत निवडणूकपूर्व आघाडी करणे अडचणीचे आहे. त्यामुळे किमान येत्या लोकसभा निवडणुकीत तरी भाजप विरुद्ध इतर सगळे अशी थेट लढत दिसण्याची शक्यता दुरापास्तच दिसते. अर्थात निवडणुकोतर युतीची शक्यता शिल्लक उरतेच आणि सध्याच्या घडीला भाजपसाठी सर्वांत मोठा धोका तोच आहे.
भाजपला स्वबळावर अथवा जे काही थोडेफार छोटे पक्ष रालोआत शिल्लक आहेत, त्यांच्या मदतीने बहुमतापर्यंत पोहोचता आले नाही तर त्या पक्षाला सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी इतर सर्व पक्ष एकत्र येतील, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. एवढेच नव्हे तर रालोआत शिल्लक असलेले काही पक्षही विरोधी आघाडीच्या नौकेत उडी घ्यायला मागेपुढे बघणार नाहीत. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपसाठी खरे आव्हान पुन्हा एकदा लोकसभेत स्वबळावर बहुमत मिळविणे हेच आहे!