भारताच्या अठराव्या लोकसभा निवडणूक निकालाने जगभरातल्या लोकशाहीप्रेमींच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे स्मितहास्य झळकले असेल. इतका सुजाण, समजुतीचा व संतुलित निकाल जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातून येणे हे त्या समाधानाचे कारण आहे. आधी शेजारच्या बांगलादेशात व नंतर पाकिस्तानात लोकशाही नावाचे बुजगावणे उभे राहत असताना, स्वत:ला सर्वशक्तिमान समजून युक्रेनवर हल्ला करणाऱ्या रशियात सुप्रीम लीडरला तब्बल ८८ टक्के जनमत मिळत असताना जगाचे लक्ष भारताकडे लागलेले होते. तसेही जगासाठी यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे आहे. ६४ स्वतंत्र देश व युरोपीय महासंघ मिळून जगाची ४९ टक्के लोकसंख्या यंदा निवडणुकांचा उत्सव साजरा करीत आहे.
वर्षाच्या पूर्वार्धात अनेक देशांनी निवडणुकीचा फार्स केला, तर उत्तरार्धावरही तशाच भीतीची टांगती तलवार आहे. अशावेळी भारतात ही ऐतिहासिक निवडणूक झाली. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव ते शताब्दी या अमृतकाळातील ही पहिली आणि गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भरभक्कम मताधिक्य मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्ष, तसेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला नवा इतिहास लिहिण्याची संधी देणारी ही निवडणूक. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाच्या इतिहासावर अमीट छाप सोडण्याची संधीही या निवडणुकीने दिली. सलग तिसऱ्यांदा स्पष्ट बहुमतासह सत्तेवर आल्यास पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंक्तीत त्यांना स्थान मिळेल. गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडात फ्रान्स, ब्राझील, अमेरिका, दक्षिण कोरिया ही राष्ट्रे त्यांचे उजवीकडे झुकलेले राजकारण सुधारत असताना भारतात काय होणार, हादेखील प्रश्न होताच.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड, महागाईने त्रस्त सर्वसामान्यांचा आक्रोश आणि जगातील सर्वांत तरुण देशातील बेरोजगारी, जग जिंकण्याची तरुणाईची स्वप्ने अशा मुद्द्यांवर सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने नंतर त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, कित्येक दशकांमधील सर्वाधिक बेरोजगारी व महागाईची स्थिती उद्भवली. सरकार मात्र नोटाबंदी, अयोध्येतील राम मंदिराची उभारणी, काश्मीरमधील ३७० कलम हटविणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा यांसारखे अतार्किक निर्णय घेत राहिले. बहुमताचा वापर अजेंड्यासाठी झाला. शेतकरी, तरुणवर्ग, महिलांच्या मानवीय प्रश्नांकडे कानाडोळा झाला. शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलन उभारले तर त्यांना दहशतवादी ठरविले गेले. ते संसदेपर्यंत पोहाेचू नयेत म्हणून राजधानीच्या सीमा चाकचाैबंद केल्या गेल्या.
नोकरीसाठी आक्रोश करणाऱ्या तरुणांच्या पदरात पेपरफुटीच्या घटना पडल्या आणि लैंगिक छळाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या ऑलिम्पिक विजेत्या महिला कुस्तीपटूंच्या वाट्याला पोलिसांच्या लाठ्या व रस्त्यावर फरपट आली. त्यांच्या शोषकांचे दरबारातील वजन मात्र कायम राहिले. मणिपूरसारखे सीमेवरचे राज्य वर्षभर हिंसाचारात उद्ध्वस्त होत असताना आपदग्रस्तांना दिलासा देण्याचे कर्तव्य सरकार विसरले. सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधकांची कोंडी करण्यात आली. केंद्रीय तपास यंत्रणा त्यांच्या मागे लावण्यात आल्या. कारवाईच्या भीतीने त्यापैकी जे सत्तापक्षाच्या वळचणीला आले त्यांना राजाश्रय मिळाला. या सगळ्या घटनांकडे सामान्य मतदार कसा पाहत होता आणि त्यावर त्याची प्रतिक्रिया काय, हे निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिसले की, श्रद्धा व भावनांभोवती फिरणाऱ्या धर्मग्रस्त राजकारणात जनतेच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांना स्थान उरलेले नाही. ही निवडणूक बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक व्हावी, धार्मिक ध्रुवीकरण व्हावे, यासाठी कितीतरी प्रयत्न झाले. मतदारांनी हे प्रयत्न नुसते धुडकावलेच नाहीत तर या बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक अशी विविधतेची वीण सैल होणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी स्पर्धेतही नसणाऱ्या विरोधी पक्षांना बळ दिले आहे. ‘भारत जोडो’ व ‘न्याय यात्रा’ काढून या देशातील माणसे प्रेमाने जोडू पाहणाऱ्या राहुल गांधींच्या पाठीवर मतदारांनी काैतुकाची थाप टाकली आहे.
सत्तेच्या मर्जीनुसार चालणारी सरकारधार्जिणी माध्यमे व त्यांच्या इशाऱ्यावर नानाविध चाचण्यांच्या, ‘एक्झिट पोल’च्या निमित्ताने तयार करण्यात आलेला कथित यशाचा मोठा फुगा मतदारांनी फोडला आहे. त्या आभासी, भासमय यशाच्या बळावर चाैखूर उधळलेला सत्तेचा वारू फाटक्या माणसांनी रोखला आहे. हा भारतीय मतदार असाच आहे. हिमालयाच्या उंचीची कर्तबगारी नोंदविणाऱ्या नेत्याला तो डोक्यावर घेतो. त्याची पूजा बांधतो. त्याला परमेश्वराचेच रूप मानून अगदी देव्हाऱ्यात स्थान देतो. परंतु सत्तेची ही नशा नेत्यांच्या डोक्यात गेली अन् ते जनतेला गृहीत धरायला लागले, तर मात्र अत्यंत शांतपणे तो मतदान केंद्रावर जातो. हवे ते करतो आणि तितक्याच शांतपणे परत येऊन आपल्या रोजच्या रहाटगाडग्यात गुंतून जातो. वृत्तवाहिन्यांवरच्या कर्कश चर्चा त्याला आवडत नाहीतच; पण तो स्वत:च्या वागण्यातही आक्रस्ताळेपणा, बोलण्यात कर्कशपणा येऊ देत नाही.
सध्याच्या संपर्कक्रांतीच्या युगातही तो याबाबत परप्रांतात कुणाशी सोडा, पण शेजाऱ्याशीही हे मनातले गूज व विचारांचे गूढ कधी उघड करीत नाही. राष्ट्रवाद, देशभक्ती, संस्कृती, तिच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलेला देव अथवा पोटापाण्याचे प्रश्न, रोजगार, शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा, मोठमोठ्या आकाराचे पायाभूत प्रकल्प, इतकेच कशाला, तर जगाच्या मंचावर उंचावणारी भारतीयांची मान वगैरे सगळ्या मुद्द्यांचा नेमका लेखाजोखा भारतातल्या सामान्य माणसाच्या मनात असतोच असतो. त्यापैकी कशाला अधिक महत्त्व द्यायचे, काय समकालीन, काय आजचे तात्कालिक व काय उद्याचे दूरगामी समजायचे, हे त्याला पक्के ठाऊक असते. एकाच वेळी कोट्यवधी मतदारांनी एकसारखा विचार करणे, त्यापुढे जाऊन लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली कृती करणे, हा चमत्कार आहे आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगिल्याप्रमाणे लोकशाहीची मूल्ये खोलवर रुजलेल्या समुदायामध्येच हा चमत्कार शक्य आहे.
मतदानाच्या सात टप्प्यांची निवडणूक, कानठळ्या बसाव्यात असा प्रचाराचा गोंगाट, परस्परविरोधी नेत्यांचे हल्ले-प्रतिहल्ले, सार्वजनिक सभ्यता गुंडाळून केले गेलेले आरोप-प्रत्यारोप, या सगळ्या गदारोळातही लोकशाहीदत्त मताधिकाराच्या साधनाचे भान मतदारांनी ठेवले आणि सत्ताधाऱ्यांना उतू नका, मातू नका, असा संदेश दिला. देशात प्रबळ विरोधी पक्ष हवाच, हा कोट्यवधी जनतेचा काैल आहे. हा देश सर्वधर्मसमभाव जपणारा, जगभर बहुसंख्याकांचा बोलबाला असताना अल्पसंख्याकांची काळजी वाहणारा, दुबळ्यांना आधार देणारा, अंत्योदयाचा विचार कृतीत आणणारा आहे. हीच देशाची खरी प्रकृती, आयडिया ऑफ इंडिया आहे. राष्ट्राच्या रूपातील त्या संकल्पनेचा बहुरंगी झेंडा उंच उंच फडकावणाऱ्या भारतीयांच्या सामूहिक शहाणपणाला कृतज्ञतापूर्वक सलाम!