- राजू नायक
गोवा येत्या २३ एप्रिल रोजी दोन लोकसभा व तीन विधानसभा पोटनिवडणुकांना सामोरे जात असून गेल्या वर्षी मार्चपासून बंद असलेला खाण उद्योग व खाण अवलंबित सत्ताधारी पक्षाला धडा शिकवण्याचा आपला शब्द खरा करून दाखवतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
गेली दोन वर्षे राज्यातील खाण उद्योग कधी राज्य सरकारचा राग तर कधी सर्वोच्च न्यायालयाचा बडगा यामुळे सतत हेलकावे खात आहे. सुरुवातीला मनोहर पर्रीकर सरकारच्या काळात ऑक्टोबर २०१२मध्ये तो बंद ठेवण्यात आला. त्यानंतर गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की २००७ पासूनच्या खनिजाच्या भाडेपट्ट्या बेकायदेशीर आहेत.
२०१२ मध्ये खाणी पहिल्यांदा बंद पडल्या त्यावेळी राज्याचे एकूण उत्पादन होते रु. ३५ हजार कोटी, त्यात खाणींचा हिस्सा होता १६ टक्के व त्यातील वाहतुकीचा हिस्सा पाच टक्के, त्यातून एकत्रित हिस्सा बनत होता २१ टक्के. खाणी बंद पडल्यानंतर खनिज कंपन्यांना त्याचा परिणाम जाणवत नसला तरी वाहतूक क्षेत्रात- जेथे सुमारे १५ हजार ट्रक होते व बार्जेस व इतर वाहतूक साधने चालू होती, त्यांच्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे, आणि आता हा वर्गच राजकीय ताकद दाखवून देण्याची भाषा बोलत आहे.
सांगण्यात येते की खाणींवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या जवळजवळ लाखभर आहे. त्यातील निम्मे लोक जरी इतर रोजगारांमध्ये निघून गेले असले तरी किमान ५० हजार लोकांना खाणबंदीचा फटका बसला आहे, यात तथ्य आहे. खाण अवलंबितांच्या संघटनेचे नेते पुती गावकर यांच्या मते, अनेक लोकांवर उपासमारीची पाळी आली असून बरेचसे लोक खूपच कमकुवत आणि कोसळून पडण्याच्या वाटेवर आहेत. पुती गावकर गेली दोन वर्षे खाणी पूर्ववत सुरू न झाल्यास सरकारला धडा शिकवण्याची भाषा बोलतात. गेल्या आठवड्यात ते आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत दिल्लीला जंतर-मंतरवर धरणे धरून आले.परंतु खाण अवलंबितांचा हा राग मतांमध्ये परावर्तीत होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे पुती गावकर यांना राज्यातील प्रबळ कंपन्या फूस देत असल्याचा आरोप होतो. वास्तविक खाणींच्या भाडेपट्ट्यांचे लिलावाद्वारे पुनर्वसन करून खाणी सुरू करण्यास न्यायालयाचा विरोध नाही. परंतु पुती गावकर यांच्या संघटनेला या भाडेपट्ट्या न्यायालयाने ताशेरे ओढलेल्या राज्यातील त्याच पाच-सहा निर्यातदारांना द्याव्याशा वाटतात. नवे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत- जे स्वत: खाण व्यवसायात आहेत आणि जे स्वत:ला खाण अवलंबित मानतात, त्यांनाही व्यक्तिश: खाणी त्याच जुन्या कंपन्यांना मिळाव्यात असे वाटते. त्यासाठी ताबा स्वीकारल्याबरोबर त्यांनी राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकील बदलला व केंद्रीय नेत्यांचीही भेट घेऊन स्वत: या मागण्यांबाबत गंभीर असल्याची ग्वाही दिली. मनोहर पर्रीकरांनी नेमलेल्या अॅडव्होकेट जनरलांनी खाणींचा लिलाव केल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय त्या सुरू करण्यास मान्यता देणार नसल्याची भूमिका स्वीकारली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गोव्यात प्रचारासाठी आलेल्या इतर भाजपा नेत्यांनीही सरकार न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय निर्णय घेऊन खाणी सुरू करणार असल्याचे आश्वासन लोकांना दिले आहे. परंतु प्रश्न राहातोच, की जे सरकार दोन वर्षापूर्वी खाणी पूर्ववत सुरू करू शकले नाही, ते नव्याने अधिकारावर आल्यानंतर खाणी कशा सुरू करणार. कारण आपली राज्यघटना नैसर्गिक संपत्तीचे मोफत वाटप करण्यास कोणत्याही प्रकारे मान्यता देत नाही.
खाण अवलंबितांनाही आता परिस्थिती नेमकी लक्षात आली आहे. खाण कंपन्यांच्या भरीस पडून जरी त्यांचे नेते लिलावास विरोध करीत असले तरी खाणींच्या भाडेपट्टय़ांचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचे मूल्य लक्षात घेऊन लिलाव करावाच लागणार आहे. त्यामुळे कामगार व खाण कंत्राटदारांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. मोदी, काँग्रेस किंवा एखादी आघाडी अधिकारावर आली तरी परिस्थितीत फरक पडू शकणार नाही. कारण हा प्रश्न आता न्यायालयात प्रलंबित आहे, आणि त्यावर राजकीय तोडगा निघण्याची शक्यता जवळ जवळ मावळली आहे. या परिस्थितीत खाणपट्ट्यातील लोक विवेकपूर्ण मतदान करणार आहेत. या पट्ट्यातील बहुसंख्य नेते सध्या भाजपाच्या वळचणीला गेल्यानेही लोक त्यांच्या प्रभावाखाली आले आहेत. या परिस्थितीत भाजपावर असंतोषाचा परिणाम होऊ शकणार नाही, असे नेते बोलतात, त्यात तथ्य आहे असे वाटू लागते.