भाषिक दहशतवाद

भीमसेन जोशी धारवाडजवळचे. त्यांचे नाव मराठी भाषेतून रुळलेल्या शब्दातून आलेले आहे. धारवाडचे विद्यमान भाजपाचे खासदार प्रल्हाद जोशी मराठी नाव घेऊनच वावरत आहेत.

कर्नाटक विधिमंडळाच्या बेळगावमधील हिवाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीरनंतर दोन शहरांत विधिमंडळाचे अधिवेशन घेणारे कर्नाटक हे तिसरे राज्य आहे. मात्र, यात गुणात्मक फरक आहे. विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्राला जोडण्याची ऊर्मी बाळगून विदर्भाला न्याय देण्याच्या भूमिकेतून महाराष्ट्राचे एक अधिवेशन नागपुरात होते. जम्मू आणि काश्मीरला जोडण्यासाठी तसेच हिवाळ्यात श्रीनगरमधील जनजीवन विस्कळीत होत असल्याने एक अधिवेशन जम्मूला घेतले जाते. कर्नाटकाचे हे अलीकडचे नाटक बेळगाव शहर आणि उर्वरित मराठी भाषिक लोकांवर दहशत बसविण्यासाठी घेण्यात येते. वास्तविक बेळगाव हे उत्तर कर्नाटकातील प्रमुख शहर आहे. विदर्भाप्रमाणेच उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी तक्रार उत्तर कर्नाटकातील लोकप्रतिनिधींकडून नेहमी केली जाते. ते वास्तवही आहे. उत्तर कर्नाटकातील तेरा जिल्ह्यांंचे स्वतंत्र राज्य करून कन्नड आणि मराठी भाषिकांचे द्विभाषा राज्य करावे, अशी मागणी पुढे येत होती. मुळात बेळगावसह मराठी भाषिक सीमाभागावर आपला दावा कायम सांगण्यासाठी सुमारे चारशे कोटी रुपये खर्च करून बेळगावला विधिमंडळाचे भवन बांधले गेले. मराठी भाषिकांना चिरडून टाकण्याचा तसेच सीमाभागातील मराठी भाषिकांची संस्कृती संपवून टाकण्याचा हा सर्व खटाटोप आहे. सांगता झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात विधान परिषदेच्या भाजपाच्या सदस्या डॉ. तेजस्विनी गौडा यांनी मराठी भाषेतून तयार झालेल्या गावांची नावेच बदलून टाकण्याची मागणी केली. ही मागणी फेटाळण्याऐवजी या मागणीचा विचार केला जाईल, असे उत्तर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने कृषिमंत्री बायरेगौडा यांनी दिले. अकरा वर्षांपूर्वी जनता दल-भाजपा युतीचे सध्याचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांच्याच नेतृत्वाखाली सरकार होते. तेव्हा बेळगाव शहराचे नाव ‘बेळगावी’ करावे, असा ठराव करून केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी ही मागणी फेटाळून लावताना केंद्र सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या संसाधनात ‘बेळगाव’ असाच उल्लेख आहे. त्यात भारतीय लष्कराचाही समावेश आहे. ते शहर लष्कराच्या नोंदीत बेळगाव असेच असल्याचे म्हटले होते. ‘बेळगाव’ हे नाव मराठी आहे, त्याचे ‘बेळगावी’ केले की, कानडीकरण होते, असा हा दहशतवादी अट्टहास आहे. मराठी माणसांच्या भाषेचे स्वातंत्र्यच हिरावून घेण्याचा प्रयत्न अनेक मार्गांनी कर्नाटकाने करून पाहिला. सीमाभागातील मराठी माणूस आपली मराठी संस्कृती प्राणपणाने जपतो आहे. तो त्याचा अधिकारही आहे. विविधतेत भारताची एकात्मता आहे. सर्वांना आपली भाषा, संस्कृती, चालीरीती, धर्म, कला, संगीत, नृत्य जपण्याचा मूलभूत हक्क राज्यघटनेने बहाल केला आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेवर हजारोंच्या संख्येने कन्नड भाषिक लोक राहतात. ते आपली मौखिक भाषा म्हणून कन्नडचा सर्रास वापर करतात. सांगली जिल्ह्यातील जत किंवा सोलापूरच्या अक्कलकोट तालुका पंचायतीत गेले तर नागरिकांसह कर्मचारीही एकमेकांशी कन्नडमध्ये बोलताना आढळून येतात. त्यात गैर काही नाही. किमान मौखिक भाषा उपयोगात आणण्याचा अधिकार आहेच. बेळगावचे ‘बेळगावी’ केल्याने सीमाभागात कानडीचे सबलीकरण झाल्याचा दावाही तेजस्विनी गौडा यांनी नाव बदलण्याच्या मागणीवेळी केला आहे. ही उद्दामपणाची, बेजबाबदार मागणी आहे. सीमाभागात उचगाव, बोरगाव, सोलापूर, कोडणी, आप्पाचीवाडी अशी मराठी भाषेतून रुळलेली असंख्य गावे आहेत. ती राहणार आहेत. कारण हा संपूर्ण उत्तर कर्नाटकाचा तेरा जिल्ह्यांचा प्रदेश मुंबई आणि हैदराबाद प्रांतात होता. आजही इंग्रजी वृत्तपत्रे बॉम्बे कर्नाटक तसेच हैदराबाद कर्नाटक असा उल्लेख नेहमीच करतात. कारवार, बेळगाव ते विजापूरपर्यंतचे सात जिल्हे मुंबई प्रांतात होेते. भीमसेन जोशी धारवाडजवळचे. त्यांचे नाव मराठी भाषेतून रुळलेल्या शब्दातून आलेले आहे. धारवाडचे विद्यमान भाजपाचे खासदार प्रल्हाद जोशी मराठी नाव घेऊनच वावरतात. तुकाराम, मारुती, जोतिबा, ज्ञानदेव आदी मराठीतील नावे सीमाभागातील मराठी भाषिक लावतात. ते पाहता मराठी भाषक गावांप्रमाणेच लोकांचीही नावे बदलणारा कायदा करणार का? हा कोणत्या प्रकारचा भाषिक दहशतवाद आहे? तो मोडून काढला पाहिजे.