जीवघेणी अणुस्पर्धा!

जर्मनीमध्ये १९३८ साली अणुविघटन (न्युक्लीअर फिजन) करून प्रचंड ऊर्जा निर्माण होते अशा प्रकारचा शोध लावला गेला. त्यानंतर लगेचच सुरू झालेल्या युद्धात नवनवीन

- हेमंत महाजन

जर्मनीमध्ये १९३८ साली अणुविघटन (न्युक्लीअर फिजन) करून प्रचंड ऊर्जा निर्माण होते अशा प्रकारचा शोध लावला गेला. त्यानंतर लगेचच सुरू झालेल्या युद्धात नवनवीन प्रकारची युद्धसामग्री वापरली गेली. या प्रचंड अणुऊर्जेचा वापर ‘बॉम्ब’साठी करणे ही यातीलच एक संकल्पना...

भारत, पाक, चीन अणुयुद्ध
भारताचे चीन किंवा पाकशी अणुयुद्ध होईल का, याचा अंदाज कुठल्याही तज्ज्ञांना लावणे सोपे नाही. १९४५नंतर अणुबॉम्बचा वापर कोठेच झाला नाही, तरीपण पाकिस्तान व चीनकडून वेळोवळी मिळणाऱ्या धमक्यांपासून रक्षण करण्याकरता अणुयुद्धाची तयारी करणे गरजेचे आहे.
अणुयुद्ध करण्याकरिता अणुबॉम्ब व तो टाकण्याकरता वाहन (कॅरीअर) ही दोन्ही गरजेचे आहेत. आकाशातून अणुबॉम्ब टाकण्याकरिता आपल्या हवाईदलात सुखोई, मिराज अशी विमाने सुसज्ज आहेत. ही सध्याच्या गरजेसाठी पुरेशी आहेत.
पाणबुडीतून क्षेपणास्त्राद्वारे अणुबॉम्ब टाकण्याची क्षमता नौदलाकडे नाही. ती तयार व्हायला वेळ लागेल. जमिनीवरून क्षेपणास्त्र मारण्याची क्षमता पृथ्वी व अग्नी या दोन्ही मिसाइलमध्ये आहे. पृथ्वी क्षेपणास्त्राचा पल्ला १०० ते ७५० कि.मी.चा आहे. पृथ्वी भारतीय लष्करात कार्यरतही आहे.
चीनवर हल्ला करण्याकरिता ‘अग्नी’सारख्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची गरज आहे. सध्याच्या अंदाजाप्रमाणे अग्नी-५, पुढच्या ४-५ वर्षांत अनेक परीक्षणे केल्याशिवाय सामील होणे कठीण आहे. आपण आशा करू यात की आपले शास्त्रज्ञ ही कामगिरी नियोजित वेळेत आटपतील.

नाझी आणि हिटलरच्या भयाने काही जर्मन शास्त्रज्ञ अमेरिकेत पळून गेले होते. त्यांची अशी खात्री होती की जर्मनी अणुऊर्जेवर प्रयोग करून बॉम्ब बनवत आहे. म्हणून त्यांनी आईनस्टाईनला भरीस पाडून अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष रूझवेल्ट यांना एक पत्र लिहावयास लावले. त्यानुसार नवीन प्रकारच्या बॉम्बबद्दल प्रयोग करण्याची परवानगी मागितली.
इराणचा अमेरिका आणि इतर पाच देश यांच्याशी जीनिव्हा येथे नुकताच झालेला आण्विक सामंजस्य करार वैशिष्ट्यपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरला आहे. इराणने अणुऊर्जेचा लष्करी उपयोग करणार नाही, असे मान्य करून शांततामय पद्धतीने अणुऊर्जा वापरण्याची मुभा मिळवली, तर अमेरिकेने आत्तापर्यंत अपरिहार्य वाटणारे एक युद्ध टाळले. इराणवरील अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध आता शिथिल होत जातील. इराण हा पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या गटामधील एक महत्त्वाचा देश आहे. भारतासारख्या इंधन आयातदारासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा देश आहेच, पण त्याचबरोबर इराणमध्ये औद्योगिक व आर्थिक विकासाची जी प्रचंड क्षमता आहे, त्यात सहभाग घेण्याची सुसंधीही भारताला आहे. मात्र भारताने वेळीच योग्य ती पावले उचलून इराणच्या पायाभूत सुविधा व औद्योगिक उभारणीमधे भारतीय उद्योगांना जास्तीतजास्त सहभाग कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. भारतासाठी अजून महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानवर अवलंबून न राहता अफगाणिस्तानमधे व्यापारउदीम व गुंतवणूक वाढवण्यासाठी इराणचा उपयोग होईल. दूरच्या भविष्यात इराण - पाकिस्तान - भारत अशी नैसर्गिक वायूची पाइपलाइनसुद्धा यामुळे शक्य होऊ शकेल. तसेच इराणमध्ये नैसर्गिक वायूच्या द्रवीकरणाचे प्रकल्प उभारून समुद्रावाटे भारतात आणता येऊ शकेल.
१९७१ साली भारताकडून पराभूत झाल्यावर पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी जाहीर केले होते की, पाकिस्तान गवत खाऊन राहील, पण अणुबॉम्ब बनवेल. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मितीच्या मोहिमेकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. ए.क्यू. खान या पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञाला अणुबॉम्ब प्रकल्पासाठी वाटेल ती संयंत्रे, उपकरणे आणल्यावर अटकाव केला नाही. भुट्टोंनी तयार होणाऱ्या अणुबॉम्बला ‘इस्लामी बॉम्ब’ असे नाव दिले होते. आज पाकिस्तानकडे चीनच्या तांत्रिक साहाय्यातून तयार झालेल्या, किंबहुना चीनमधून सुट्ट्या स्वरूपात आयात केलेल्या अणुबॉम्बचा साठा आहे. आता अमेरिकेला चिंता आहे की त्यापैकी काही अण्वस्त्रे, किरणोत्सर्गी पदार्थ पाकिस्तानच्या तथाकथित पहाऱ्यातून नजर चुकवून अतिरेक्यांच्या हाती पडले तर त्याचा मोठा दुरुपयोग होऊ शकतो.

(लेखक निवृत्त ब्रिगेडिअर आहेत.)