-चंद्रकांत पाटील(प्रदेशाध्यक्ष, भाजप)‘लोकमत’चा सोमवार, ६ जुलैला प्रसिद्ध झालेला ‘पैशांचे सोंग कसे काढणार?’ हा अग्रलेख वाचून निराश वाटले. त्याबद्दल माझी बाजू मांडणे आवश्यक आहे. एखाद्याचे आई-वडील आजारी असले किंवा एखादा कर्जबाजारी झाला, तर त्याच्या नातेवाईकांनी त्यांना काय मरू द्यायचे का? आत्महत्या करू द्यायची का? मग अशा परिस्थितीत आपल्या ठेवी मोडणे किंवा कर्ज काढणे, हे आपले कर्तव्यच असते. सध्या कोरोना महामारीच्या संकटात महाराष्ट्राच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि शेतकरी विविध बाजूंनी कोंडीत सापडला आहे. म्हणूनच आम्ही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणूनमागणी केली की, राज्य सरकारने प्रसंगी स्वत: कर्ज काढावे; पण कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करावी आणि शेतकऱ्यांचा पीक कर्जाचा पुरवठा पुन्हा सुरू करावा.कोरोनाचे संकट आहे म्हणून पाऊस, खरीप हंगाम आणि शेतीची कामे थांबत नाहीत. खरीप पीककर्ज नाही. कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाहीत. बियाणे, खते, मजुरी भागवायची कशी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. दागिने गहाण ठेवून शेतकरी सावकारांकडे विनवणी करतो आहे, अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने प्रसंगी स्वत: कर्ज उभारणी करावी; पण शेतकºयांना पीककर्ज द्यावे आणि कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करावी, अशी मागणी मी पक्षातर्फे केली, तर त्यात काय चुकीचे केले?राज्य सरकारने शेतकºयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली; पण त्याची अंमलबजावणी पूर्ण केली नाही. त्यासाठी ८ हजार २०० कोटी रुपये लागतील, असे ‘लोकमत’ने आपल्या अग्रलेखामध्ये म्हटले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे लॉकडाऊन लागू झाला आणि अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. परिणामी, राज्याचे कर संकलन कमी झाले हे समजू शकतो; पण विरोधी पक्ष म्हणून मागणी करताना सरकारला या संकटातून मार्ग कसा काढायचा हेसुद्धा सांगितले, तरीही ‘लोकमत’ आम्हालाच धारेवर धरते; याचे आश्चर्य वाटते.हा संकटाचा प्रसंग म्हणजे राज्याच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. अशावेळी आपल्या जवळच्या माणसाला वाचविण्यासाठी ठेवी मोडाव्यात किंवा कर्ज काढावे तसेच शेतकºयांना वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने कर्ज काढावे, असे सुचविण्यात काहीही गैर नाही. महाविकास आघाडी सरकारने रडत बसण्यापेक्षा आणि सतत केंद्र सरकारच्या तक्रारी करण्यापेक्षा ठामपणे कर्ज काढावे आणि राज्याला या संकटातून वाचवावे.महानगरांमध्ये कोरोना विषाणूचा कहर वाढतच चालला आहे. कोरोना नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत व्यवहार सुरू होत नाहीत आणि व्यवहार सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत तिजोरीत पैसा येत नाही, हे दुष्टचक्र आपण अग्रलेखात मांडले आहे. ते सत्य आहे; पण महाविकास आघाडी सरकारने ढिलाई केल्यामुळे महानगरांमध्ये कोरोनाचा कहर वाढला आणि राज्यावर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले, याचीही आपण नोंद घेतली असती तर पूर्ण सत्य सांगितले असते.आमच्या पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे आणि केंद्राने मदत करायला हवी, अशी अपेक्षा ‘लोकमत’ने केली आहे. कोरोनाचे संकट निर्माण झाले आणि लॉकडाऊन लागू झाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्याला अन्नधान्य, शेतकºयांना तसेच विविध घटकांना थेट मदत, गरीब महिलांना मोफत गॅस सिलिंडर, स्थलांतरित मजुरांच्या सहाय्यासाठी निधी, एसडीआरएफमधील निधी, आरोग्य सुविधांसाठी निधी, शेतमाल खरेदीसाठी निधी, डिव्होल्युशन आॅफ टॅक्सेस अशा विविध स्वरूपात २८ हजार कोटी रुपयांची थेट मदत केली आहे. याखेरीज केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानातून महाराष्ट्रातील विविध घटकांना किमान ७८ हजार ५०० कोटी रुपयांचा लाभ मिळेल. याउपर केंद्र सरकारने जीएसडीपीच्या पाच टक्के कर्ज उभारण्याची परवानगी दिल्यामुळे महाराष्ट्राला १ लाख ६५ हजार कोटी रुपये निधी उभारता येऊ शकतो.माझा प्रश्न असा आहे की, केंद्र सरकारने इतकी मदत केल्यानंतरही राज्य सरकार केंद्राकडेच पाहत बसणार का? सर्व काही केंद्रानेच करायचे का? तसे असेल तर राज्य सरकार कशासाठी आहे? राज्यामध्ये शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. थोडी मेहनत तर राज्य सरकारनेसुद्धा करायला हवी. कर्नाटक सरकारने आपल्या तिजोरीतून आर्थिक संकटात सापडलेल्या दुर्बल घटकांसाठी पॅकेज जाहीर केले, तसे महाविकास आघाडी सरकारही करू शकते.राहता राहिला, सांगली-कोल्हापूरच्या महापुरातील मदतीचा मुद्दा. त्या भागात गेल्यावर्षी पूर आल्यानंतर माझ्या खात्याने ज्या तडफेने काम करून लोकांचे प्राण वाचविले आणि वेळीच मदत पोहोचविली, त्याचा तत्कालीन महसूलमंत्री म्हणून मला अभिमान आहे; पण सध्या कोरोनामुळे चोहूबाजूने संकटात सापडलेला महाराष्ट्र हा महत्त्वाचा आणि तातडीचा विषय आहे. त्याकडेच लक्ष देऊया. आघाडी सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी कोल्हापूरच्या मदतीचा वाद नको.
... हा तर महाराष्ट्राच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 8, 2020 06:22 IST