‘पीओके’चा फैसला होऊनच जाऊ दे!

गुप्तचर यंत्रणांचे प्रत्येक अपयश नव्या संकटाला जन्म देते, ही गोष्ट समजून घेऊन आपल्याला त्यानुसार व्यवहार करावा लागेल.

- डाॅ. विजय दर्डा , चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

चार राज्यांना अगदी नवेकोरे मुख्यमंत्री मिळाले त्याबद्दल यावेळी या सदरात लिहिण्याची माझी इच्छा होती; तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेहमीच धक्के देणाऱ्या अनोख्या रणनीतीबद्दल मी लिहिणार होतो. मध्य प्रदेशात मोहन यादव, छत्तीसगडमध्ये विष्णुदेव साय आणि राजस्थानात पहिल्यांदाच आमदार झालेले भजन लाल शर्मा यांच्याविषयी कोणाच्याही मनात असा विचार आला नसेल की हे मुख्यमंत्री होतील. इतकेच नव्हे त्या तिघांनाही कधी या खुर्चीचे स्वप्न पडले नसेल. या तीनही राज्यांत २-२ उपमुख्यमंत्रीही दिले गेले आहेत. २०२४ च्या निवडणुकीचे गणित त्यामागे आहे. 

अगदी नव्या व्यक्तीला राज्याचे कारभारी केले जाण्याची ही भारतीय राजकारणातली काही पहिली वेळ नाही. स्वतः नरेंद्र मोदी जेव्हा २००१ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा तर ते आमदारसुद्धा नव्हते. अशा प्रकारची इतर अनेक उदाहरणे देता येतील; परंतु विशेष गोष्ट अशी आहे की, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची जोडी अशा गोष्टी करून दाखवते, ज्यांचा विचार कोणाच्या स्वप्नातही येत नसेल. ही जोडी प्रत्येक पाऊल अतिशय विचार करून टाकत असते; म्हणून असे म्हटले जाऊ लागले की ‘मोदी है तो मुमकिन है’!

मोदी-शाह यांच्या रणनीतीचा विचार मी करत होतो, तेवढ्यात संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेला पुन्हा एकदा सुरुंग लावणारी एक घटना समोर आली. माझ्या दृष्टीने ही अत्यंत मोठी, असामान्य तसेच देशाला घनघोर चिंतेत टाकणारी घटना आहे. २००१ साली १३ डिसेंबर हीच तारीख होती. त्या दिवशी पाकिस्तानच्या भूमीवर जन्मलेल्या दहशतवाद्यांनी अत्याधुनिक घातक शस्त्रास्त्रे तसेच विस्फोटके घेऊन आपल्या संसदेवर हल्ला केला होता. त्या हल्ल्यात पाच सुरक्षा रक्षकांसह नऊ लोकांचा बळी गेला आणि १६ जवान जखमी झाले होते. त्यावेळी मी संसदेचा सदस्य होतो आणि त्या दिवशीचा तो भयंकर प्रसंग आजही माझ्या डोळ्यांसमोरून हलत नाही. तत्कालीन पंतप्रधान अटलजी आणि विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधी सभागृहातून बाहेर पडल्या होत्या. परंतु, लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासह सगळे दिग्गज सभागृहात उपस्थित होते. त्यांना दहशतवाद्यांपासून वाचवण्यासाठी तळघरात नेले गेले.

संसदेची नवी इमारत तयार झाली तेव्हा मला वाटले, आता कुठलीही चूक होणार नाही. परंतु, ही अशी चूक झाली तरी कशी, या प्रश्नाने मी अत्यंत संत्रस्त आणि चिंतित आहे. एकदा हात पोळूनही आपण सावध झालो नाही? एकदा संसदेवर हल्ला झालेला असताना बारीकशीही चूक होणार नाही याची काळजी निश्चितच घ्यायला हवी होती. कोणा खासदाराच्या शिफारशीवर त्या उपद्रवी तरुणांना पास दिले गेले असतील, पण त्यांच्या सुरक्षा तपासणीचे काय? ती तर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी होती. संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेत उणिवा होत्या हे आपल्याला कबूल करावे लागेल. या चुकीची किंमत काहीही मोजावी लागू शकली असती. तो तरुण ‘स्मोक कँडल’ सभागृहात कसा काय घेऊन जाऊ शकला? आपल्या सुरक्षा यंत्रणा आणि आपली अत्याधुनिक तपास यंत्रे कामाला लावलेली असताना असे का व्हावे? ‘स्मोक कँडल’च्या जागी एखादे विस्फोटक असते तर? संसद ही काही सामान्य जागा नाही. 

१४० कोटी लोकांच्या प्रतिनिधींची काम करण्याची ही जागा असून संसद हा देशाचा मान होय. त्या मानाशी कोणी छेडछाड करणे किंवा कुठल्याही प्रकारचा हल्ला हा एक प्रकारे संपूर्ण देशावरचा हल्ला आहे. तेथे पंतप्रधान असतात, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री तसेच दुसरे अनेक दिग्गज त्या ठिकाणी असतात. अशा जागेवर जर सुरक्षा व्यवस्थेत चूक झाली तर तो अक्षम्य अपराधाच्या श्रेणीतला गुन्हा होईल. 
संरक्षण व्यवस्थेत झालेली चूक खरोखरच संत्रस्त करणारी आहे: कधी पंतप्रधानांच्या ताफ्यात कोणी घुसते, तर कधी कुठल्या दुसरा दिग्गज नेत्याच्या बाबतीत असे होते. सर्वांचे रक्षण ‘भगवान भरोसे’ सोडले गेले आहे काय? आपले नेतागण त्यांच्या पुण्याईवर सुरक्षित राहतात 
काय?

संस्थेत घुसून पिवळा धूर सोडणाऱ्या या उपद्रवी तरुणांच्या जागी दहशतवादी असते तर? पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय ज्यांना पोसते आहे अशा दहशतवादी संघटना आपल्याला उद्ध्वस्त करू पाहताहेत. दहशतवादाचा फटका आपण कित्येक वर्षांपासून भोगतो आहोत. 
मुंबईमध्ये झालेला २६/११ चा भयानक हल्ला कोण विसरू शकेल? अशा घटनांची यादी बरीच मोठी आहे. आपल्या सैन्याच्या तळावर हल्ले झाले आहेत. काश्मिरात रोज काही ना काही होत असते. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून दहशतवाद्यांची षड्‌यंत्रे उघड झाल्याच्या बातम्या येतात. अशा वातावरणात सुरक्षा व्यवस्था अतिशय काटेकोर असली पाहिजे. 

दहशतवादी जगभर पसरलेले आहेत आणि त्यांचे तंत्र विकसित आहे, त्यापेक्षा जास्त चौकस आपल्याला राहावे लागेल. अलीकडेच हमासच्या बाबतीत इस्रायली गुप्तचर यंत्रणा मोसाद कशी विफल झाली ते आपण पाहिले. गुप्तचर यंत्रणेचे प्रत्येक अपयश नव्या संकटाला जन्म देत असते ही गोष्ट आपल्याला समजून घेऊन त्यानुसार व्यवहार करावा लागेल. भारत एक आर्थिक शक्ती होत आहे, हीसुद्धा एक वस्तुस्थिती असून, दहशतवादी या शक्तीवरही प्रहार करू इच्छितात. म्हणून आर्थिक दिग्गज मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांना आपल्याला कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था द्यावी लागली. टाटांनाही धमकी आली आहे. नेतृत्व करणारे कोणत्याही क्षेत्रातील असोत, एखादी मुंगीसुद्धा आत शिरू शकणार नाही इतकी कडेकोट व्यवस्था त्यासाठी करावी लागेल. दहशतवाद नष्ट करावयाचा असेल तर पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचा निपटारा करावाच लागेल, हीसुद्धा एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. याच महिन्यात गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत सांगितले की, पाकव्याप्त काश्मीरसाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत २४ जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत; कारण काश्मीरचा हा भागही आमचाच आहे.