भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा घटना समितीला सुपूर्द करण्याला आज ७२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. राज्यघटना समितीला सुपूर्द करताना संविधान सभेत घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भाषण दिले. त्यांचे हे संविधान सभेतील शेवटचे भाषण होते. त्यात डॉ. आंबेडकरांनी केवळ राज्य घटनेचे महत्त्वच विशद केले नाही तर स्वतंत्र भारतासमोर असलेल्या संभाव्य धोक्यांबाबत इशाराही दिला होता. आज शीर्षस्थ राज्यकर्ते संविधानिक संस्थांचा (गैर)वापर करीत असताना डॉ. आंबेडकर यांनी निर्देश केलेल्या संभाव्य धोक्यांचा विचार अधिक सजगपणे करणे आवश्यक आहे.देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीने केलेल्या चिंतनातून, संघर्षातून संविधान सभा अस्तित्वात येऊन संविधानाची निर्मिती झाली. संविधानतज्ज्ञ, मानवी हक्क आणि लोकशाहीचे थोर पुरस्कर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिले. संविधान सभेत प्रत्येक परिच्छेदावर आणि संविधान सभेतील सदस्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्यांवर त्यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण, विचारणीय आणि दिशादर्शक भाष्य केले. एखादा परिच्छेद किंवा दुरुस्तीच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकर यांचा निर्णय अंतिम मानला यायचा. संविधानाबाबतचे त्यांचे प्रचंड ज्ञान आणि बुद्धिमत्तेपुढे सर्वच नतमस्तक व्हायचे.डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटना घटना समितीला सुपूर्द करताना दिलेल्या धोक्यांचे विवेचन करण्याची आवश्यकता ही आज काळाची गरज आहे. देशाच्या हितापेक्षा पंथ किंवा धर्माला अधिक महत्त्व देणे, व्यक्तिपूजा व एखाद्या नेत्याची भक्ती हा हुकूमशाहीकडे हमखास जाणारा मार्ग आहे, याचा इशारा ७२ वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता.देशात लोकशाही अधिक दृढमूल करावयाची असल्यास केवळ लोकशाही नाही तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही लोकशाहीची मूल्ये रुजणे आवश्यक आहे. तरच बळकट लोकशाहीची फळे आपल्याला चाखायला मिळतील. त्याकरिता आपण सामाजिक व आर्थिक विकासाचे ध्येय गाठले पाहिजे, असे डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले होते. आजही स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना आर्थिक व सामाजिक विषमता अधिक खोल होत असल्याचे प्रत्ययास येते. घटनात्मक मार्गांचा वापर करूनही सामाजिक व आर्थिक प्रगतीचे ध्येय आपण साकारू शकत नाही, त्यावेळी अघटनात्मक मार्गांचा पाया रचला जातो. हे मार्गच पुढे अराजकतेचे व्याकरण ठरते, असा इशारा डॉ. बाबासाहेबांनी दिला होता. आज देशात चहुबाजूंनी होत असलेली आंदोलने अधिक तीव्र रूप धारण करताना दिसतात. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून या आंदोलकांशी चर्चा करण्यास मोदी सरकार तयार नसेल तर यातून पुढील काळात अघटीत घडू शकते. घटना रक्षणाची जबाबदारी असलेले घटनाविरोधी वागतात, सर्व यंत्रणांना वेठबिगार मानतात ही बाब अराजकाला उत्तेजन देणारी आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच भाषणात विरोधकांच्या मतांचा सन्मान करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले होते. घटना समितीमध्ये काम करताना त्यांनी स्वत: वैचारिक भिन्नतेचा सन्मान केला. या विचारामुळे चर्चा अधिक समृद्ध झाल्याचे त्यांनी नम्रपणे नमूद केले. आज केंद्रातील सरकारला विरोधकांना विचारात घेण्याचे औदार्य दाखवावेसे वाटत नाही. त्यातून लोकशाहीला तडे जाण्याची भीती आहे. विरोधकांचे विचार लोकशाहीला मारक नाहीत, तर लोकशाही समृद्ध करणारे एक आयुध आहे ही धारणा डॉ. आंबेडकर यांची होती. दुर्दैवाने आज एकपक्षीय हुकूमशाही या देशावर लादण्याचे प्रयत्न होताना दिसत आहेत.या ऐतिहासिक भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्तिपूजा लोकशाहीला मारकच नाही तर हुकूमशाहीला जन्म देणारी आहे, असा इशारा दिला आहे. तो आजही प्रासंगिक आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी ७२ वर्षांपूर्वी दाखवलेल्या लोकशाहीसमोरील धोक्यांचा गांभीर्याने विचार केला नाही तर अराजकतेच्या व्याकरणाचा धडा आपल्याला मिळण्याची शक्यताच अधिक. त्याकरिता शासन आणि लोकांनी मिळून लोकशाहीची मूल्ये समाजात रुजविण्याचा प्रयत्न करून लोकशाहीभिमुख समाजव्यवस्था निर्माण करावी. हाच लोकशाही टिकवून ठेवण्याचा खरा मार्ग संविधानाला अपेक्षित आहे.