शाळा सुटली...

एकीकडे अभ्यासक्रमात २५ टक्के कपात, तर दुसरीकडे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक स्तरावर आॅनलाईन शिक्षण असे परस्पर विरोधी प्रयोग शिक्षणात अग्रेसर महाराष्ट्राच्या हिताचे नाहीत. याचे परिणाम दूरगामी असतील आणि नुकसान एका पिढीचे.’’

पन्नास-पंचावन्न वर्षांपूर्वी शाळेच्या क्रमिक पुस्तकात असलेल्या कविता आजही पाठ असतात. मनाच्या कप्प्यात त्या कायमच्या मुद्रित झाल्या आहेत. येथे मेंदूऐवजी मनाचा कप्पा हा शब्दप्रयोग अधिक लागू पडतो. कारण जे मनाला भिडते, पटते, ते मन स्वीकारते. त्याचे विस्मरण सहज शक्य नसते. त्या कविता, ते धडे आजही मुखोद्गत असण्यामागे हे मानसशास्त्रीय कारण आहे आणि असा साधकबाधक विचार करूनच शालेय अभ्यासक्रम तयार केला जातो. जोरकस चर्चेचा विषय असणाऱ्या शालेय अभ्यासक्रमात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

कोविड-१९ महामारीचा शालेय शिक्षणावर झालेला हा दूरगामी परिणाम म्हणावा लागेल. शालेय अभ्यासक्रम तयार करताना विद्यार्थ्यांच्या मानसिक वाढीचा विचार केला जातो आणि एक जबाबदार नागरिकांची पिढी घडविण्यासाठी आवश्यक असणाºया विषयांची मांडणी केली जाते. केवळ शाळा उशिरा सुरू कराव्या लागत असल्याने अभ्यासक्रम पूर्ण होणार नाही म्हणून २५ टक्के अभ्यासक्रम वगळण्याचा निर्णय तर्कसंगत नाही आणि शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ शिक्षकांचेही हेच मत आहे. एक तर हा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वसमावेशक चर्चा झालेली दिसत नाही. दुसरे म्हणजे शाळांना झालेला उशीर हे कारण तकलादू आहे. वर्षभराचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी १८० दिवस लागतात म्हणजे आता हाती १४० दिवस आहेत. आॅनलाईनद्वारे २० टक्के अभ्यासक्रम आॅगस्टअखेरपर्यंत पूर्ण होणार असल्याने ८० टक्केच अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा आहे. हे सगळे टाळायचे असले तर सुट्या रद्द करणे हाच एक सोपा पर्याय आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्या कमी करणे, कामाचे तास वाढवणे असा पर्याय होऊ शकतो. त्याऐवजी अभ्यासक्रमात कपात करणे म्हणजे या २५ टक्के ज्ञानापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणे असेच म्हणावे लागेल. एन.सी.आर.टी.च्या निकषानुसार केंद्रीय अभ्यासक्रम मंडळाने २००५ साली ठरवल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा वयोगट, बौद्धिक पातळी, आकलन शक्तीयाचा विचार करूनच प्रत्येक वर्गाच्या अभ्यासक्रमाची रचना केली जाते आणि यातूनच विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्त्व घडते.

आता हा कमी केलेला २५ टक्के अभ्यासक्रम अनावश्यक होता का? असाही प्रश्न उद्भवतो आणि तसे असेल तर त्याचा समावेश कसा केला, अशी शंका उद्भवते. विद्यार्थ्यांना त्याचवेळी ते ज्ञान मिळू शकले नाही, तर त्याचा आयुष्यावर दूरगामी परिणाम होईल आणि हा तर संपूर्ण एका पिढीचा प्रश्न आहे. या निर्णयाचे काही पडसाद उमटणार तेही आणखी वेगळे आहेत. १०+२+३ या शिक्षणपद्धती ऐवजी ५+३+३+४ अशी नवी पद्धती या शैक्षणिक वर्षापासून आपण सुरू करणार होतो; पण या नव्या जागतिक संकटामुळे तो निर्णय अमलात येऊ शकला नाही. त्यानुसार दुसरीचा अभ्यासक्रम गेल्यावर्षी बदलला होता; पण तिसरीचा अभ्यासक्रम यावर्षी बदलता आला नाही. या नव्या अभ्यासक्रमाच्या तयारीसाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. कारण २०२५ मध्ये ही नवीन पद्धतीची तुकडी बाहेर पडली असती. नव्या संकल्पनेत ज्ञानरचनावादी शिक्षणाला महत्त्व दिले. त्यानुसार शाळा, परिसर यामध्ये मोठ्या व्यापक स्वरूपात बदल करण्यात आले. आजवरची आपली शिक्षण पद्धती वर्तनवादी होती. संस्कारातून नागरिक घडवणे हा उद्देश होता. आता ज्ञान हा पाया ठरणार आहे; परंतु कोरोना संकटाने हे नियोजनच विस्कळीत करून टाकले.

एकीकडे अभ्यासक्रम कमी करण्याचा निर्णय घेणारे सरकार त्याच दिवशी पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी आॅनलाईन शिक्षणाची घोषणा करते. पूर्व प्राथमिकसाठी सोमवार ते शुक्रवार ३० मिनिटांचे दोन वर्ग शिवाय पालकांसाठी १५ मिनिटे व पूर्व तयारीसाठी १५ मिनिटे असा वेळ द्यावा लागणार आहे. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ३५ मिनिटांचे दोन वर्ग आहेत. म्हणजे विद्यार्थ्यांवरील बोजा आणि ताण वाढला. शिवाय नवीन माध्यमाशी त्याला जुळवून घ्यावे लागेल. शिक्षणाचे ग्रामीण भागातील प्रश्नही शहरापेक्षा वेगळे आहेत. तेथे अशा पायाभूत सुविधा नाहीत. वारंवार प्रयोग करायला शिक्षण ही काही प्रयोगशाळा नाही. ‘शाळा सुटली पाटी फुटली’, असे होऊ नये.