मराठीत एक ग्रामीण म्हण आहे, ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो!’ शेतकरी आंदोलन तीव्र असताना गेल्या ३ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेणी आपल्या मतदारसंघात प्रवास करीत असताना आंदोलक शेतकरी निदर्शने करीत होते. लखीमपूर खिरी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणारे टेणी आणि उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विकासकामांच्या उद्घाटन समारंभास जात होते. आंदोलक शेतकरी रस्त्याच्या कडेला थांबून काळे झेंडे दाखवत निदर्शने करीत होते. गृहराज्यमंत्र्यांचे दिवटे चिरंजीव आशिष मिश्रा आणि त्यांच्या साथीदारांनी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या गर्दीत भरधाव वेगाने गाडी चालविली. याप्रसंगी प्रत्युत्तर म्हणून शेतकऱ्यांनी दगडफेक केली. तेव्हा गोळीबारही करण्यात आला. या झटापटीत आठजण मृत्युमुखी पडले. त्यात चार आंदोलक शेतकरी, एक पत्रकार आणि तीन भाजपचे कार्यकर्ते होते, असे सांगण्यात आले.
उत्तर प्रदेश सरकार भाजपचे असल्याने अजय मिश्रा टेणी यांच्या चिरंजीवांवर भरधाव गाडी चालविणे, बेसावध असणे आणि इतरांच्या जीविताला हानी पोहचविणे आदी फौजदारी कायद्यातील गुन्हे दाखल करण्यात आले. भारतीय किसान मोर्चाने या घटनेनंतर अजय मिश्रा टेणी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपने कोणतीही कृती न करता तपास चालू ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत विशेष तपास पथक स्थापन करून सत्य शोधून काढण्याचे आदेश दिले. विद्याराम दिवाकर यांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले. या पथकाने दिलेला अहवाल धक्कादायक आहे. बेसावधपणे गाडी चालवून काही जणांचा मृत्यू झालेला तसेच काहीजण गंभीर जखमी झालेले नाहीत, तर अजय मिश्रा यांचे चिरंजीव आशिष व त्याच्या बारा साथीदारांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या अंगावर गाडी घातली आहे, असे हा अहवाल म्हणतो.
आशिष मिश्रासह बारा जणांना अटक करून लखीमपूर खिरी तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे. या सर्वांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची विनंती विशेष तपास पथकाने लखीमपूर खिरी जिल्हा सत्र न्यायालयास केली आहे. संपूर्ण घटनाक्रम, वापरण्यात आलेली वाहने, शस्त्रास्त्रे आदींचा तपास केला गेला आहे. इतका स्पष्ट गुन्हा घडला असल्याचे निष्कर्ष विशेष तपास पथकाने काढल्यानंतर तरी केंद्रीय गृहराज्यमंत्रिपदावर विराजमान असलेले अजय मिश्रा टेणी यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची गरज होती. तातडीने कारवाई करायला हवी होती. संसदेचे अधिवेशन चालू आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आहे, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने प्रचाराची रणधुमाळी सुरू केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने काढलेल्या निष्कर्षाकडे दुर्लक्ष करणे भाजपला महागात पडणार आहे.
याचे स्वाभाविक पडसाद लोकसभेतही उमटले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी स्थगन प्रस्ताव देऊन तातडीने विशेष तपास पथकाच्या अहवालावर चर्चा करावी आणि गृहखात्याच्या राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी केली, ती योग्यच आहे. संपूर्ण जगाने नोंद घ्यावी, असे ३७८ दिवसांचे शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर झाले. वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेऊन पंतप्रधानांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. त्याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अजय मिश्रा टेणी आणि केशव प्रसाद मौर्य यांच्या दौऱ्याच्या वेळी आंदोलकांवर गाडी घालून चार शेतकरी आणि एका पत्रकाराची हत्या करण्यात आली. याचे काहीच गांभीर्य असू नये, याचे आश्चर्य वाटते. औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड पत्नीने खरेदी केला म्हणून एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा घेण्यात आला होता. चार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नव्हती म्हणून त्यांना घरी बसविण्यात आले होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील काहींना काढून टाकण्यात आले. शेतकऱ्यांप्रति आस्था असल्यानेच वादग्रस्त कायदे मागे घेत आहोत, असे जड अंतकरणाने सांगणाऱ्यांना एका राज्यमंत्र्यांना हाकलून देणे काय कठीण आहे? शेवटी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष पथक नेमले आहे. त्या पथकाचे ते निष्कर्ष आहेत. अशा गंभीर प्रकरणी ज्याच्यावर आरोप आहेत आणि हेतूविषयी शंका आहेत त्याच व्यक्तीवर देशातील कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी कायम कशी ठेवता येईल? ह्या मंत्रिमहाेदयांचा राजीनामा घेतला पाहिजे आणि हे कायद्याचे राज्य आहे याचा संदेश जाऊ दिला पाहिजे.