पंतप्रधानांनी कोकणी माणसाला दिलेली आश्वासने पूर्ण करणो राज्य सरकारचे कर्तव्य विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अखेरच्या दोन्ही सभा कोकणातच संपन्न झाल्या. या दोन्ही सभांमध्ये मोदी यांनी भाजपाचे सरकार पर्यटन, फलोद्यान, मासेमारी या त्रिसूत्नीचा आधार घेत कोकण विकासाचा पाया भक्कम करेल, अशी ग्वाही दिली आहे. पंतप्रधानांनी कोकणी माणसाला दिलेली ही आश्वासने पूर्ण करणो राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
ज्यात प्रादेशिक वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करताना कोकणचा समावेश उर्वरित महाराष्ट्रात केला गेला आहे, जो आजवर कोकणच्या विकासाला मारक ठरला आहे. कोकणासाठी स्वतंत्न वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी शिफारस करणारा एकमुखी ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आजवर अनेकदा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्न यापूर्वीच्या महाराष्ट्र सरकारने या मंडळाच्या स्थापनेसाठी, राज्यघटनेत आवश्यक ती सुधारणा करून घेण्याकरिता केंद्र सरकारकडे करावयाचा पाठपुरावा फारसा गांभीर्याने कधी केला नाही, त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. पूर्वी निवडणुका आल्या की सर्वच राजकीय पक्षांना या मागणीची आठवण होत असे, मात्न या वेळची विधानसभा निवडणूक एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच पार पडल्यामुळे या मागणीला सर्वानीच तिलांजली दिली. या अहवालावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आता दस्तुरखुद्द देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच येऊन पडली आहे.
यापूर्वी कोकणात नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित असा विकास म्हणजे पर्यटन, फलोद्यान आणि मासेमारीचा विकास करण्याचे आराखडे राज्यात सत्तारूढ झालेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून वेळोवेळी जाहीर केले गेले. त्यात भाजपाही आला. अनेकदा त्याबाबत मोठा गाजावाजाही केला गेला, पण प्रत्यक्षात विकासाचा गाडा फारसा पुढे सरकला नाही. मात्न एक गोष्ट मान्य करायला हवी की, या काळात कोकणातील लाख-दीड लाख एकरावर आंबा लागवड झाली आहे. तसेच काजूची देखील भरपूर लागवड झाली आहे. लहरी हवामानाच्या अनिश्चित बदलामुळे आंबा - काजूच्या पिकावर उत्पादन वाढीच्या काळातच विपरित परिणाम होत असला, तरी रोजगार हमी योजनेशी निगडीत केलेल्या या लागवडीमुळे एकीकडे त्या पिकांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे, हे निश्चित. मात्न कोकणातील फळ प्रक्रिया उद्योग अद्याप खूपच मागास आहे. मशागतीचे तंत्न अप्रगत राहिले आहे. बाजारपेठेचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने झालेले नाही. आंब्याच्या निर्यातीसाठी कोकणात विकिरण प्रक्रि या उपलब्ध नाही. काजूची लक्षावधी टन बोंडेही दरवर्षी वाया जातात. परंतु त्या बोंडांपासून मद्यार्क निर्मिती करण्याला सरकारची परवानगी नाही. फलोद्यानाच्या दर्जेदार उत्पादनासाठी अन्यत्न विकसित झालेले तंत्नज्ञान कोकणातील शेतक:यांर्पयत अद्याप पोहोचलेले नाही.
कोकणातील पर्यटन वाढत असले तरी त्या क्षेत्नाकडे हवे तेवढे लक्ष न दिल्यामुळे तेथे पुरेशा मूलभूत सुविधांचा विकास अद्याप झालेला नाही. केंद्र सरकारने कोकणातील पर्यटन विकासासाठी 2क्क्6 साली 225 रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीतून प्रमुख पर्यटन केंद्रांचा योजनाबद्ध आणि कालबद्ध पद्धतीने विकास होईल, अशी अपेक्षा होती आणि आजही ती आहे. मात्न ती अपेक्षा गेल्या सहा वर्षात फारशी पूर्ण झालेली नाही. कोकणातील मासेमारीचा व्यवसाय हा सध्या उत्पादन घटल्यामुळे खूपच अडचणीत आला आहे. त्यातच गेली काही वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पारंपरिक मासेमार आणि पर्सिनेटधारक यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. पर्सिनेटवाले आणि ट्रॉलरवाले आपल्यावर आक्रमण करतात, असे छोटय़ा आणि पारंपरिक मासेमारांचे म्हणणो आहे. दहा-बारा दिवसांपूर्वी मालवण येथे मासेमार आणि पर्सिनेटधारक यांच्यात तीव्र संघर्ष झाला आहे. तेथील पारंपरिक मासेमार पर्सिनेटधारकांच्या विरोधात एकवटले आहेत. आधुनिक तंत्नज्ञानाचा वापर करून मासेमारी व्यवसायाची वृद्धी करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन निवडणूक प्रचारकाळात सर्वाकडून दिले गेले. मात्न विकसित तंत्नज्ञानाच्या नावाखाली पारंपरिक मासेमाराला देशोधडीला लावण्याचे जे प्रकार सध्या सुरू आहेत, ते वेळीच रोखण्याचे काम फडणवीस सरकारला त्वरेने हाती घ्यावे लागेल अन्यथा पारंपरिक मासेमार आणि पर्सिनेटधारक यांच्यातील संघर्ष खूपच पेटलेला पाहावा लागेल. कोकणात फलोद्यान, पर्यटन, मासेमारीचा विकास रखडत रखडत चालला असतानाच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 77 पाटबंधारे प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. त्यांच्या पूर्ततेसाठी चार हजाराहून अधिक कोटी रुपयांची गरज आहे. पण राज्याच्या सर्व विभागांना समान निधी द्यायच्या राज्यपालांच्या सूत्नानुसार कोकणच्या सिंचन योजनांसाठी किती निधी द्यायचा, याबाबत निर्णय कधीच झालेला नाही. त्यामुळे निधी नाही आणि सिंचन योजना अपूण, अशी अवस्था आहे. कोकणात जानेवारी-फेब्रुवारीपासूनच पाणीटंचाई जाणवू लागते. या पाणीटंचाईच्या निर्मूलनासाठीच्या उपाययोजनांचे निकष आता कालबाह्य झाले आहेत. ते बदलले आणि कोकणसाठी स्वतंत्न निकष लावले तरच या पाणीटंचाईतून कोकणची मुक्तता होईल.
अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्नी असताना 24 जून 2क्क्9 रोजी त्यांच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मालवण येथे झाली होती. त्या बैठकीत कोकणच्या विकासासाठी आजवरचे सर्वात मोठे म्हणजे पाच हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. मात्न ते पॅकेज म्हणजे केवळ वा:यावरची वरातच ठरली. कारण या पॅकेजसाठी तत्कालीन सरकारने स्वतंत्न निधीची तरतूद न करता आधीपासून मंजूर असलेला अर्थसंकल्पीय निधी पॅकेजच्या नावे वळता केला. विशेष म्हणजे तत्कालीन उपमुख्यमंत्नी अजित पवार यांनी त्याच वेळी या पॅकेजचा फुगा जाहीरपणो फोडला होता आणि वस्तुस्थिती लोकांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. अर्थसंकल्पातील तरतुदी एकत्न करून त्याला पॅकेजचा मुलामा देऊन लोकांना बनविण्यात आले आहे, अशी थेट टीकाच पवार यांनी त्या वेळी केली आणि कोकण पॅकेजची बनवाबनवी उघड पाडली होती.
अहवालावर भाष्य होणार का?
महाराष्ट्रातील भारतीय
जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये शिवसेना आता सहभागी झाली आहे. त्यामुळे गेला महिना-दीड महिना हेलकावे खाणारे फडणवीस सरकार आता स्थिर होईल.
या सरकारने डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीचा अहवाल स्वीकारल्याचे नुकतेच सांगण्यात आले. मुख्यमंत्नी होण्यापूर्वी फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी अर्थमंत्नी सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या विधानसभेत विरोधी बाकावरून हा अहवाल त्वरित जाहीर करावा, अशा मागण्या वारंवार केल्या होत्या.
तरीही नागपूर येथील विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ऐन तोंडावर असताना या अहवालातील शिफारशी जाहीर करणो सरकारला शक्य नसले तरी त्यावर अधिवेशन काळात भाष्य होणो आवश्यक आहे.
1 महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलाचा सखोल तसेच शास्त्नशुद्ध अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सन 1983 मध्ये विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सत्यशोधन समिती नेमली होती.
2शिक्षण, आरोग्यसेवा, पाटबंधारे,
ग्रामीण विद्युतीकरण, सामान्य
शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, पाणीपुरवठा, मृदसंधारण व पशुसंवर्धन या आधारभूत
अशा एकूण नऊ विकास क्षेत्नातील विभागवार भौतिक अनुशेष निश्चित केला होता. यापैकी कोकणचा अनुशेष एकूण अनुशेषाच्या सुमारे 9.28 टक्के इतका होता. मात्न राज्याच्या विभागवार अनुशेषाबाबत दांडेकर समितीने केलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन राज्य
सरकारने केलेले नाही.
3त्यामुळेच तत्कालीन काँगेस आघाडी सरकारवर 13 मे 2क्11 रोजी डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमून प्रादेशिक विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी उपलब्ध असलेला निधी उपयोगात आणताना किंवा त्या अनुषंगाने कार्यक्र म राबविताना येणा:या समस्यांचा आढावा घेण्याची पाळी आली.
4या उच्चस्तरीय समितीने अहवाल राज्यपालांकडे ऑक्टोबर 2क्13मध्येच सादर करूनही तत्कालीन सरकारकडून तो विधिमंडळात कधीच चर्चेला ठेवला गेला नाही वा यातील शिफारशी स्वीकारल्या की नाकारल्या, हेही त्या सरकारने स्पष्ट केले नाही. हा अहवाल अधिक संवेदनशील असल्यामुळे विधिमंडळात मांडता येत नाही, असे विचित्न कारण सतत पुढे केले गेले.
- कुमार कदम