मुंबई पालिका आयुक्तपदासाठी 'काँटे की टक्कर'! महिनाभर वाट पाहावी लागेल

प्रत्येक आयुक्तांच्या काळातली राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. काहींनी राजकीय नेतृत्वाशी जुळवून घेतले. फार कमी अधिकाऱ्यांनी 'मोडेन पण वाकणार नाही' अशी भूमिका घेतली.

-अतुल कुलकर्णी (संपादक, मुंबई)महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक, मुंबईचे पोलिस आयुक्त या दोनपैकी कोणते पद तुम्हाला आवडेल? असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले तर दहापैकी आठ अधिकारी मुंबईचे पोलिस आयुक्तपद मागतील. जगभरात मुंबई आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त या दोघांची प्रचंड उत्सुकता असते. मुंबई महापालिकेचे आयुक्तपदही तितक्याच तोलामोलाचे. राज्याचे मुख्य सचिव व्हायचे की मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अशी चॉईस दिल्यास प्रत्येकाची पसंती महापालिका आयुक्तपद असेल.

एस. एस. तिनईकर १९८६ ते १९९० या काळात महानगरपालिकेचे आयुक्त होते. प्रामाणिक आणि निर्भीड अधिकारी अशी त्यांची ओळख होती. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, सार्वजनिक हितासाठी राजकीय नेत्यांनाही न जुमानणारे म्हणून ते परिचित होते. १९९७ च्या त्यांच्या स्लम पुनर्वसन समितीच्या अहवालाने भूमाफिया आणि राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे उघड केले होते, त्यानंतर अनेक आयुक्त आले. प्रत्येकाने वेगळे काम करण्याचे प्रयत्न केले. 

जयराज फाटक यांनी पाणीपुरवठ्याच्या कामात लक्ष घातले. सुबोधकुमार यांच्या काळात फंजीबल एफएसआयचा निर्णय मार्गी लागला. बीएमसीला त्यामुळे मोठा आर्थिक लाभ झाला. सीताराम कुंटे, अजोय मेहता या आयुक्तांनी त्यावेळी फायलींवर घेतलेल्या ठाम भूमिका आजही बदलायचा प्रयत्न केला तरी बदलता येत नाहीत. भूषण गगराणी विद्यमान पालिका आयुक्त. इंजिनिअर असो की वॉर्ड ऑफिसर; प्रत्येकाशी थेट संबंध ही त्यांची जमेची बाजू, फार गाजावाजा न करता त्यांनी अनेक मोठे बदल घडवले. 

प्रत्येक आयुक्तांच्या काळातली राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. काहींनी राजकीय नेतृत्वाशी जुळवून घेतले. फार कमी अधिकाऱ्यांनी 'मोडेन पण वाकणार नाही' अशी भूमिका घेतली. प्रशासकीय राजवट आता संपली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेला १ एप्रिलपासून नवे आयुक्त मिळतील.

विद्यमान आयुक्त गगराणी ३१ मार्च रोजी निवृत्त होतील. आयुक्त होण्यासाठी पडद्याआड मोठे राजकारण सुरू आहे. काहींनी दिल्ली गाठली आहे. काहींनी आपणच आयुक्त होणार असे सांगणे सुरू केले आहे. आपल्या पाठीशी हा मोठा नेता आहे. दिल्लीतून मुख्यमंत्र्यांकडे निरोप आणू असेही काहीजण बोलत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी शब्द दिला असेही काही जण सांगत आहेत. 

काही अधिकाऱ्यांनी आपण आहे तिथेच समाधानी आहोत असेही मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याची चर्चा आहे. मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त पदासाठी अशा चर्चा दरवेळी होतात. मात्र यावेळी स्पर्धेतल्या काही अधिकाऱ्यांवर आक्षेप येतील अशी जुनी प्रकरणे काढणे, त्यांना अडचणीत कसे आणता येईल, त्यांचे नाव स्पर्धेतून बाद कसे करता येईल या पातळ्यांवर काहीजण अॅक्टिव्ह झाल्याची चर्चा आहे. एकाने तर यासाठी एक एजन्सी भाड्याने घेतल्याची मंत्रालयात चर्चा आहे. हे असे कधी घडले नव्हते.

पालिका आयुक्तांकडे छोट्या माणसापासून बड्या व्यक्तीपर्यंत सगळ्यांची कामे पडतात. बिल्डिंग प्लॅन मंजुरी, बिल्डरांना कन्सेशन देण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. मुंबई महापालिकेचे वार्षिक बजेट ७५ हजार कोटींचे आहे. डोअर टू डोअर कचरा गोळा करण्याचे ४५०० कोटींचे टेंडर काढले आहे. वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट ७ वर्षासाठी ५ हजार कोटी खर्च होणार आहेत. 

सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांटची एकत्रित किंमत ३५ हजार कोटींची आहे. कोस्टल रोडचे एक्सटेन्शन २२ हजार कोटी, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड ६,२०० कोटी, असे प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याचे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी १७ हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. 

'नाईट फ्रैंक इंडिया'ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत म्हणजे येत्या ४ वर्षात ४४,२७७ घरे या शहरात बांधली जातील. त्यासाठी १,३०,५०० कोटी रुपये खर्च होतील. ही घरे उभारणाऱ्या प्रत्येक बिल्डरला महापालिका आयुक्तांकडे यावेच लागते. त्यामुळे काही राजकीय नेत्यांना आपल्या ऐकण्यातला आयुक्त असावा असे वाटते. अमुक अधिकारी आला तर आपल्याला काम करता येणार नाही. तमुक अधिकारी आला तर आपल्याला सोयीचे होईल अशा चर्चा सुरू आहेत.

मुंबईत रोज ७ हजार मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. घनकचऱ्याचे संकलन, वाहतुकीसाठी वर्षाला ७२२ कोटी रुपये खर्च होतात. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वर्षाला १७८ कोटी रुपये खर्च होतात. कचऱ्याचे एक मोठे कार्टेल बीएमसीमध्ये वर्षानुवर्षे काम करत आहे. त्यात खालपासून वरपर्यंत अनेकांचे हात आहेत. 

अमर, अकबर, अँथनी पद्धतीने हे काम सुरू आहे. हे कार्टेल तोडले पाहिजे अशी मुख्यमंत्र्यांचीच तीव्र इच्छाशक्ती आहे. चाळीस वर्षानंतर भाजपचा महापौर मुंबईत आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक गोष्टी करून दाखवायच्या आहेत.

हे सगळे वाचल्यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त किती महत्त्वाची व्यक्ती आहे हे लक्षात आले असेलच. आशिया खंडातील ही सगळ्यात श्रीमंत महापालिका आहे. देशातल्या टॉप सहा-सात महापालिकांचे बजेट एकत्रित केल्यावर मुंबई महापालिकेचे बजेट होते. दिल्ली ते गल्ली एकाच पक्षाची आता सत्ता आहे. निवडून आलेल्यांची अपेक्षापूर्ती, महापालिकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती याचा सुवर्णमध्य साधणारा आयुक्त मुंबई महापालिकेसाठी गरजेचा आहे. पण, आयुक्त होण्यासाठी जे राजकारण सुरू आहे तसे आजपर्यंत कधीही झाले नाही. 

अधिकाऱ्यांचे लॉबिंग, राजकीय नेत्यांची भिन्न मते मुख्यमंत्र्यांपासून लपलेली नाही. ते बोलत नाहीत, पण कृतीतून बरोबर संदेश देतात. तो संदेश समजून घेण्यासाठी आणखी महिनाभर वाट पाहावी लागेल.