कोंडी विश्वासू मित्राची

 

आणखी दहा दिवसांनी केंद्रातील मोदी सरकार वर्षाचे होईल. या काळात शिवसेनेने सरकारवर आपली छाप उमटविलेली नाही, गरज निर्माण केली नाही आणि सरकारनेही त्यांना मोजले नाही. एकेकाळचा हा सच्च विश्वासू मित्र आता विळ्या-भोपळ्याचे नाते घेऊन सरपटतो आहे. वाजपेयी सरकारमध्ये शिवसेनेला लोकसभा अध्यक्षांसह काही मंत्रिपदेही मिळाली होती. आता संख्या लक्षणीय असूनही शिवसेनेची गत अडगळीची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा शिवसेनेची मजा घेत आहेत. शिवसेनेला हे कळते, पण तूर्तास इलाज नाही. रणांगणात जिंकलेला मराठी माणूस तहात हरतो असे म्हणतात. शिवसेनेची नेहमीची तडजोडीची भाषाही तेच सांगते. शपथेसाठी राष्ट्रपती भवनाकडे निघालेल्या अनिल देसाई यांना विमानतळावरून माघारी बोलावण्याचा शिवसेनेचा आदेश तर मोदींच्या जिव्हारी लागला. बहुमताच्या जोरावर कुणालाही वाकवू शकणा:या मोदींना वाकवायचे हा संदेश देण्यात शिवसेना तात्पुरती यशस्वीही झाली. पण संतप्त मोदींनी शिवसेनेला राजकीयदृष्टय़ा अडगळीत टाकले. सत्तेचे पाणी कोणत्या दिशेने वाहते याचा अंदाज आल्याने शरद पवारांनी राज्यात विनाअट मैत्रीचा हात पुढे केला व केंद्रात सरकारला मदत करता येईल असेच पाहिले. पवारांच्या या भूमिकेवर टीका झाली, सोशल मीडियाचा रतीब तर नकोसा होता. पण पवारांनी तुपात बोटे ठेवायची असल्याने टीकेचीही तयारी ठेवली. दोन्ही सभागृहात राष्ट्रवादी विरोधात आहे की सत्ताधारी पक्षात याचा संभ्रम निर्माण व्हावा असेच वातावरण असताना सत्तेत असूनही सरकारची प्रतिष्ठा जिथे पणाला लागली आहे, अशा विधेयकांनाही शिवसेनेने विरोध केला. पक्षाची भूमिका व लोकांचा पक्ष म्हणून शिवसेना लढत असली तरी दिल्लीतील बेरजेच्या राजकारणात भाजपाने शिवसेनेला गृहीत धरायला सुरुवात केली. सध्याचा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा विषयही त्याचाच एक भाग आहे. शिवसेनेचा प्रकल्पाला विरोध जुना असून, भाजपाला मित्रपक्ष असल्याने शिवसेनेची भूमिका मान्य होती. पण सत्ता येताच समीकरणोही बदलली. पंतप्रधान मोदी व फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रँकोई होलान्दे यांच्यात जैतापूर प्रकल्पासह दोन अब्ज युरोंच्या गुंतवणुकीचे 17 करार झाले. मोठी गुंतवणूक पाहता हा विषय एकटय़ा जैतापूरपुरता नक्कीच मर्यादित नाही. आश्चर्य या गोष्टीचे आहे की, मार्च महिन्यात जैतापूरवर लोकसभेत जेव्हा चर्चा झाली, तेव्हा केंद्रीय मंत्री अनंत गिते, विनायक राऊत, अरविंद सावंत यांच्यासह शिवसेनेचे कोकण, मुंबईतील खासदार सभागृहात उपस्थित होते. त्यांनी एका शब्दानेही विरोध नोंदविला नाही.  त्याचवेळी पंतप्रधान कार्यालयाने हा प्रकल्प होईलच असे ठासून सांगितले होते. तेव्हाचे मौनीबाबा बनलेले वाघ आता अचानक पंतप्रधानांकडे गुरगुरू लागले? पवारांनी जैतापूरबाबत मोदींची पाठराखण केली. प्रकल्प इकोफ्रेंडली आहे, पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही, शेतीच्या विकासासाठी यातून वीज मिळेल असे म्हणून शिवसेनेच्या विरोधामुळे कातावलेल्या मोदींच्या गुडबुकमध्ये आपसूक शिरलेही! तर शिवसेनेने नेपाळ भूकंपाचा हवाला देत जैतापूरही भूकंपप्रवण क्षेत्रत येत असून, मागील वीस वर्षात इथेही अनेकदा धक्के बसल्याचे  पंतप्रधानांना सांगितले. पण मोदी हेही ऐकून घ्यायला तयार नाहीत. त्यांनी प्रकल्पात आडकाठी आणू नका असा सल्ला दिला. याचाच अर्थ असा की, प्रकल्प थांबणार नाही. मग शिवसेना आता कोणती भूमिका घेईल?  मोदींना ठाऊक आहे, शिवसेना सत्ता सोडू शकत नाही. फारतर धमक्या देईल. पर्याय आपल्याकडे आहेच. त्यामुळे ‘पंतप्रधानांना निवेदन दिले’ यापलीकडे शिवसेनेकडे कोकणात सांगण्यासारखे सध्या तरी काहीच नसल्याने कोंडी झाली आहे.

बुद्धिबळाच्या पटाशेजारी घडय़ाळ किंवा टायमर असतो व तो फक्त बुद्धिबळाच्याच डावात वापरला जातो. डावाची सुरुवात होण्यापूर्वी, प्रत्येक खेळाडूला एकसारखा वेळ असतो.  खेळाडूने चाल खेळल्यावर घडय़ाळाचे बटन दाबायचे असते, जेणोकरून त्याचे घडय़ाळ थांबेल व प्रतिस्पध्र्याच्या घडय़ाळातील वेळ कमी होण्यास सुरुवात होईल. खेळाडू त्याची चाल खेळण्याकरिता जेवढा वेळ विचार करण्यात घालवेल तेवढी त्याच्या घडय़ाळातली वेळ कमी कमी होत जाईल. एखाद्या खेळाडूचा वेळ संपला तर त्याला पराभूत म्हणून घोषित केले जाते, भले त्याची पटावरची परिस्थिती कितीही चांगली  असो.