- वसंत भोसलेसांगलीचा शेतकरी, कोडोलीचा वारणा, इचलकरंजीचा पंचगंगा, रेठरेचा कृष्णा, परितेचा भोगावती आणि संकेश्वरचा हिरण्यकेशी हे सर्व सहकारी साखर कारखाने द्विभाषिक मुंबई प्रांताची स्थापना होत असताना नोंदविले गेले आणि दोन-तीन वर्षांत महाराष्ट्राच्या स्थापनेबरोबर सुरू झाले. सांगलीच्या माधवनगर रस्त्यावरील माळावर ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील, राजारामबापू पाटील, आबासाहेब कुलकर्णी-खेबुडकर, बॅ. जी. डी. पाटील, आदींच्या पुढाकाराने शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची नोंदणी ८ आॅक्टोबर १९५६ रोजी झाली. दोन वर्षांनी पहिला गळीत हंगाम दैनंदिन ५०० टन ऊस गाळप क्षमतेने सुरू झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते सहकाराचा दीपस्तंभ सुरू करण्यात आला. पुढे हा कारखाना पाच हजार गाळप क्षमता आणि ४२ हजार सभासदांचा आशियातील सर्वांत मोठा साखर कारखानाम्हणून नावारूपाला आला. वसंतदादा पाटील याच साखर कारखान्याच्या आवारातील अतिथिगृहात राहून महाराष्ट्राच्या राजकारणात न्हाऊन निघाले. अनेक राजकीय वादळांचा हा साखर कारखाना साक्षीदार ठरला. ते राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष झाले. कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बनले. मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, तीन वेळा मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कॉँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस, उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यांचे प्रभारी, राजस्थानचे राज्यपाल अशी अनेक पदे त्यांनी पादाक्रांत केली.
बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यातील दरभंगा शहरापासून केवळ २० किलोमीटरवर असलेल्या सिर्हल्ली गावची ज्योतीकुमारी आणि तिचा गरीब बाप मोहन पास्वान यांची कथा सांगताना सांगलीच्या शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचा काय संबंध तुम्ही विचाराल! पण तो गहन संबंध आहे. गरिबी, विकासाचे मुद्दे, शेतीचा विकास, प्रांता-प्रांतातील बदलाच्या प्रवाहाचे धागे असा तो संबंध आहे. साखर कारखाने हे महाराष्ट्राला त्यावेळी नवीनच होते; पण बिहारला त्याचे नावीन्य नव्हते. १९६० च्या दशकात देशातील एकूण साखर उत्पादनाच्या ३० टक्के उत्पादनाचा वाटा एकट्या बिहारचा होता. मैथिली विभागात येणाऱ्या दरभंगा, समस्तीपूर, बेगुसराय, मधुबनी या उत्तर बिहारमधील जिल्ह्यांत साखर कारखाने होते. त्यात काम करणारे प्रशिक्षित कर्मचारी आणि मजूर होते. आपण ऊसशेती आणि साखर उद्योगात मागेच होतो. साखर कारखान्यात काम करण्याचा कोणताही अनुभव आपल्या पाठीशी नव्हता. ऊस लावण्याची तयारी नव्हती. बारमाही पाणी देण्याची सोय नव्हती. कारखान्यात पॅनमन हा एक कर्मचाºयाचा महत्त्वाचा घटक असतो; मात्र तो काही तज्ज्ञ वगैरे नसतो. ते सुद्धा आपल्याकडे नव्हते. तेव्हा साखर उद्योगात पुढारलेल्या बिहारपर्यंत वसंतदादा पाटील आणि त्यांचे सहकारी गेले. दरभंगा जिल्ह्यातील वीस कर्मचाऱ्यांना त्यांनी आणले. सांगलीच्या कारखान्यात ते पॅनमन म्हणून रुजू झाले. त्यांच्यापैकीच एक यादव कुटुंब आमच्या अपार्टमेंटमध्ये निवृत्तीनंतर राहायला आले. त्यांच्या दोन मुलांच्या विवाहासाठी बिहारमधील दरभंगा येथे गेले होते. परत आल्यानंतर लाजून-मुरडून वागणाºया त्या सुना एक चर्चेचा विषय असायचा. मैथिली भाषेत त्यांचे संभाषण चालत असे.
दरभंगा हा तसा मोठा जिल्हा आहे. सुमारे ४५ लाख ६५ हजार लोकसंख्या आहे. विमानतळ, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, आदी महाविद्यालये आहेत. त्या जिल्ह्यातून प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग मागास किंवा नव्याने विकासाचे पाऊल टाकू पाहणाºया महाराष्ट्रात येत होते. यादव कुटुंबीयांनी येथेच निवृत्तीपर्यंत राहण्याचे ठरविले. वीसपैकी अनेक कुटुंबे परत गेली. त्यांची दोन्ही मुले बँकेत नोकरी करतात आणि दरभंगाच्या त्यांच्या सहचारिणी कुटुंब सांभाळतात. असा हा बिहार एकेकाळी पुढारलेला प्रदेश होता. वाराणसीहून पुढे येणारी गंगा नदी मध्य बिहारमधून वाहत झारखंडच्या बाजूने पश्चिम बंगालमध्ये जाते. नेपाळमध्ये उगम पावलेली कोसी ही गंगेची उपनदी समस्तीपूरजवळ गंगेला मिळते. गंगेचे खोरे आणि सुपीक जमीन ही बिहारची समृद्धी आहे. इसवी सन काळाच्या पूर्वीपासूनचा मोठा इतिहास या भूमीला लाभला आहे. नालंदा, गया, मधुबनी, गोपालगंज, पाटणा, सिवान, चंपारण्य, आदी महत्त्वपूर्ण नागरी वस्त्यांना या इतिहासात महत्त्व आहे. नालंदा विद्यापीठाचा देदीप्यमान इतिहास आजही गौरवाने उच्चारला जातो आहे. सांगलीला पॅनमन म्हणून आलेली ती २० कुटुंबे पोट भरण्यासाठी भटकत आली नव्हती, तर समृद्ध अनुभव असलेल्या पार्श्वभूमीवर इतर ठिकाणी अधिक चांगले काम करण्यासाठी आली होती.
लोकसभेच्या १९९९ च्या निवडणुकीचे वार्तांकन करण्यासाठी दोन आठवडे मी बिहारच्या दौºयावर होतो. झारखंडची निर्मिती अद्याप झालेली नव्हती. उत्तर प्रदेशच्या सीमेपासून पश्चिम बंगालमधील पुर्णिया जिल्ह्यापर्यंत बिहार पसरला होता. लोकसभेवर एकूण ५४ खासदार निवडून दिले जात होते. त्यापैकी १४ खासदारांचे कार्यक्षेत्र असलेला विभाग झारखंड राज्यात गेला आणि बिहारमधून आता ४० खासदार निवडले जातात. धनबाद, जमशेदपूर, खरगपूर, रांची, हजारीबाग, आदी महत्त्वाची शहरे झारखंडमध्ये राहिली. झारखंड हा जंगल संपत्ती आणि खाणीने समृद्ध आहे; पण त्या समृद्धीची लयलूट करणारे बाहेरचे कंत्राटदारच आहेत. स्थानिक गरिबांना वेठबिगारीशिवाय काही मिळाले नाही. केंद्र सरकारने कर गोळा करण्याच्या पलीकडे या स्थानिक नैसर्गिक संपत्तीचा भूमिपुत्रांना काही लाभ होईल, असे कधी पाहिलेच नाही. धनबाद परिसरातील खाणीतून मिळणारा कोळसा हा देशातील २० टक्के उत्पादनाएवढा असतो; मात्र धनबाद शहर झोपड्यांत राहणाºया गरीब मजुरांनी भरून गेले आहे.
माझ्या दौ-याहून परत आल्यावर ‘बिहार पिछडा क्यूं है !’ असा लेख लिहिला होता. पाटणा, औरंगाबाद, रांची, धनबाद, बेगुसराय, मधेपुरा, आदी ठिकाणी लोकांशी, शिक्षक, प्राध्यापक, राजकीय कार्यकर्ते, पत्रकार, आदींशी बोलताना बिहारच्या लोकांची गरिबी हाच मुद्दा चर्चेचा केंद्रबिंदू असायचा. एकेकाळी म्हणजे स्वातंत्र्याच्या वेळी बिहारची भूमी ही ऊस उत्पादन, ताग, कापड, तंबाखू, मिरची, मका, आदी नगदी पिके घेण्यात आघाडीवर होती. परिणामी साखर कारखाने, ताग गिरण्या, कापड गिरण्या, बिडी-तपकीर तयार करणारे कारखाने अशी रेलचेल होती. नगदी पिकांमुळे शेतक-यांना रोख रक्कम मिळत होती. ग्रामीण भागात पैसा यायचा; पण स्वातंत्र्यानंतर बिहारमध्ये जमीन सुधारणा झाली नाही.
कुळ कायदापण लागला नाही. जमीनदारी कायमच राहिली. कापड, ताग, साखर उत्पादनात सरासरी ३० ते ४० टक्के वाटा बिहारचा होता. साखर उद्योग, ताग गिरण्या आणि कापड गिरण्या या खासगी क्षेत्रांत होत्या. शेतकरी, कामगार आणि गिरण्या मालकांशी सतत संघर्ष होत राहिला. सुपीक जमीन, गंगेचे बारमाही पाणी आणि पुरेसा पाऊस यामुळे उत्पादन चांगले येत होते. नगदी पिके ही बिहारची जमेची बाजू होती. ही साखळी तुटण्यास राजकीय हस्तक्षेप कारणीभूत झाला. श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असताना १९६९-७० मध्ये या सर्व उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि सरकारी नोकरबाबूंच्या हाती हा उद्योग गेला. तो फोफावण्याऐवजी भ्रष्टाचारामुळे उद्ध्वस्तच होत गेला. १९८० मध्ये पुन्हा त्या सत्तेवर आल्या, तेव्हा राष्ट्रीयीकरणाने जर्जर झालेल्या या उद्योगांचे सहकारीकरण करून थेट राजकारण्याना हस्तक्षेप करू देण्यात आला. त्यांनी भ्रष्टाचाराचा कळसच गाठला. परिणामी शेतकरी आणि कामगार यांचा या उद्योगांशी संघर्ष वाढत गेला. अखेरीस एक-एक उद्योग बंद पडत गेले. १९९० मध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दलाची राजवट आली. त्यांनी या बदलाकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. अखेरीस साखर, ताग, कापड, आदी उद्योग संपत गेले. राष्ट्रीय उत्पादनात ३० ते ४० टक्के हिस्सा असलेल्या बिहारचा वाटा तीन-चार टक्क्यांवर आला.बिहारच्या शेतीमध्ये येणारा पैसा थांबला.
भारतीय शेतीचे वैशिष्ट्य हे की, नगदी पिके आणि त्यावरील प्रक्रिया उद्योग असतील तरच ती शेती विकसित होते. ग्रामीण भागाचा विकास होतो. बिहारमध्ये उलटे चक्र फिरत गेले. मुळात या राज्यात भूमिहीन शेतमजुरांचे प्रमाण मोठे आणि जमीनदारीही मोठी आहे. नगदी पिकेच नष्ट झाल्यावर त्याचा सर्वांत मोठा फटका १९८० ते २००० या दोन दशकांत भूमिहीन शेतमजुरांना बसला. त्याचे प्रतिनिधीच ज्योतीकुमारीचे वडील मोहन पास्वान आहेत. १९९६ मध्ये ते दरभंगा जिल्ह्यातील सिर्हल्ली गाव सोडून दिल्लीत काम मिळविण्यासाठी बाहेर पडले. मिळेल ते काम करीत अखेर हरयाणातील (दिल्ली शेजारच्या) गुडगाव शहरात रिक्षा चालवीत होते. एका खोलीत भाड्याने राहत होते. त्यातून मिळणारे चार पैसे गावी पाठवित होते. पाच मुले आणि पत्नी फुलादेवी गावाकडे होत्या. त्या मुलांना सांभाळत एका अंगणवाडीत स्वयंपाकिणीचे काम करीत आहेत.
बिहारमधील शेती १९९० नंतर उद्ध्वस्त होत असताना मोठ्या प्रमाणात शेतमजूर पंजाबमध्ये स्थलांतरित झाले. हरितक्रांती झाल्याने समृद्ध झालेल्या तेथील शेतकऱ्यांची पुढील पिढी शिकून नोकरी-व्यवसायात गेली. असंख्य तरुण-तरुणी परदेशी स्थायिक झाल्या; त्यामुळे पंजाबला शेतमजुरांची गरज होती, तसेच महाराष्ट्रातही झाले. ऊस, द्राक्षबाग, इतर फळबागा, भाजीपाला, कापूस, आदी नगदी पिकांमुळे तसेच सहकारी चळवळीने समृद्धी आली होती. औद्योगिकीकरणाने मजुरांची गरज वाढली होती. पंजाब आणि हरयाणामधील कॅनॉलच्या पाण्यावर फुललेल्या शेतीवर बिहारी मजूर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाला. महानगरात रिक्षा, टॅक्सीचालक, सुरक्षा रक्षक, बांधकाम व्यवसाय, आदींमध्ये हा रोजगार गमावलेला बिहारचा मजूर बाहेर पडला. त्यापैकी मोहन पास्वान आहेत. नगदी पिके आणि त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे बिहारमधून संपल्यावर नेहमी गंगा आणि कोसी नद्यांच्या महापुराने ओल्या राहणाºया लाखो हेक्टर जमिनीमध्ये भात, मका, गहू, हरभरा या पिकांनी जागा घेतली. गंगेचे पात्र पसरट आहे आणि बाजूची जमीन सपाट आहे. परिणामी पूर येताच अनेक किलोमीटरपर्यंतची दोन्ही बाजंूची जमीन पाण्याखाली जाते. पाणी लवकर ओसरत नाही. साठून राहते. त्यात मका, गहू किंवा हरभरा टाकून आला की कापणीला जायचे. शेतमजूर लागतच नाही. पशुधन खूप आहे. त्यांच्यासाठी चारा मिळतो. ही जबाबदारी महिलाच वाहतात. परिणामी पुरुष मंडळी बाहेर तर पडतात किंवा स्थानिक पातळीवर व्यसनात अडकतात. ही सर्व त्यावेळची माझी निरीक्षणे होती. गावोगावचे राजकारण जाती-पातीने तीव्र संघर्षमय असते.
शाळा, आरोग्य व्यवस्था किंवा इतर सरकारी विकासकामांचा पत्ताच नाही. रस्ते बांधणी नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशी नाही. शेतमाल शहरांकडे जाण्याचे प्रमाण कमी आहे. आजही बिहारचे नागरीकरण केवळ ११.३ टक्के आहे. ग्रामीण भागात राहणारी जनता मोठी आहे. अशा पार्श्वभूमीवरील मोहन पास्वानचे सिर्हुल्ली गावचे कुटुंब आहे. गेल्या २६ जानेवारी रोजी त्यांच्या रिक्षाला गुडगावमध्ये अपघात झाला. पाय मोडला. काम बंद पडले. त्यांची दोन नंबरची मुलगी ज्योतीकुमारी भाऊजी आणि आईसह वडिलांची काळजी घ्यायला गुडगावला गेली. काही दिवसांनी ते दोघे परतले आणि आठवीत शिकणारी ज्योतीकुमारी वडिलांची काळजी घेत राहिली. कोरोनाचे संकट आले. आधीच अपघातामुळे अधू झालेले मोहन पास्वान यांचा व्यवसाय पूर्णत: थांबला. पैसे संपले. दरभंग्याला परतावे तर वाहतूक बंद झाली होती. खोलीचे भाडे देता येईना. मालकांनी खोली सोडण्यासाठी तगादा लावला. जायचे कोठे हे कळत नव्हते. अखेर त्यांनी खोलीची वीज तोडली. तेव्हा ज्योतीकुमारीने धाडस करायचे ठरविले. एक जुनी सायकल २००० रुपयांना विकत घेतली आणि बिहारमधील आपले सिर्हुल्ली गाव गाठण्याचे ठरविले.
गुडगाव ते सिर्हुल्ली गाव १२०० किलोमीटर अंतर! उन्हाचा प्रचंड तडाखा! रस्त्यावरील धाबे, हॉटेल्स सर्व काही बंद! अन्नाचा कण मिळणे महाकठीण! अशा अवस्थेत ती १५ वर्षांची ज्योतीकुमारी आपल्या जन्मदात्या गरीब बापाला सायकलच्या कॅरेजवर बसवून घेऊन निघाली. आठ दिवस सायकल चालवत होती आणि आठ दिवस तिचा बाप कॅरेजवर बसून प्रवास करीत होता. एका ट्रकचालकाने दोन तासांचे अंतर कापता येईल, एवढीच लिफ्ट वाटेत दिली. अन्यथा ही ज्योतीकुमारी जिद्दीने गाव गाठण्याचा प्रयत्न करत होती. अखेर तिने ती पूर्ण केली.
हे सर्व घडत असताना कोणाला कल्पनाही नव्हती. तिच्या मार्गाच्या बाजूने पायी जाणारे श्रमिक पाहून आपली स्थिती बरी आहे, एवढेच समाधान तिला प्रेरणा देत असावे. देशभक्तीच्या वल्गना करणाºया कोणालाही हे दृश्य दिसले नसावे? रस्त्याने जनावरे कत्तलखान्याकडे घेऊन जात असल्याचा संशय आला तरी लक्ष ठेवून मॉब लिचिंग करणाऱ्यांच्या नजरा अशावेळी कशा बंद पडल्या होत्या? अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कन्येने मोहन पास्वानच्या कन्येला जगाच्या व्यासपीठावर आणलं. आपण तेही केले नाही. इवांका ट्रम्प हिने ट्विट करून जगाला धक्का दिला. तेव्हा सर्व जागे झाले आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील बिहारच्या वाटचालीचा आलेख जेवढा मी ओळखत होतो तो आठवू लागलो. १९६० मध्ये सांगलीला आणलेले कर्मचारी आणि आपल्या गरीब बापाला सायकलवर गावी घेऊन जाणारी ज्योतीकुमारी हे ‘आम्ही सारे भारतीय आहोत’ याची आठवण करून देत राहते. हे कोरोनाचे शल्य इतिहासाच्या पानात काळेकुट्ट राहणार आहे.
अल्प भूधारकांचा प्रदेशबिहार हा अल्पभूधारकांचा प्रदेश आहे. ८२ टक्के शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असून, त्यांच्याकडे एकूण जमिनीचा वाटा ४६ टक्के आहे. पाच हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असणारे सात टक्के आहेत.
अकरा टक्केच शहरीकरणदेशात शहरीकरण वाढत असून, सरासरी ३२.५ टक्के झाले आहे. महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू राज्यात ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असताना बिहारचे शहरीकरण केवळ अकरा टक्केच आहे.
दरभंगामधील दारिद्र्यदरभंगा जिल्ह्यातून कोसी, कमला आणि बागमती या तीन नद्या वाहतात; पण त्यांना येणाºया महापुराचा दरवर्षी फटका बसतो. या जिल्ह्यात ३३ टक्के आदिवासी आणि १३ टक्के दलित समाज आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी ६६ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत.