- वसंत भोसलेमहाराष्ट्राच्या, विशेषत: १९५० नंतरच्या महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा, राजकारणाचा, सामाजिक चळवळीचा, शेतकरी आंदोलनाचा, शिक्षणविषयक आंदोलनाचा विचार ‘एन. डी. पाटील’ या नावाशिवाय पुराच होऊ शकत नाही. महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय जीवनाचे असे एकही क्षेत्र नाही, ज्यामध्ये एन. डी. सरांचे नाव सापडणार नाही. ‘बिकट वाटेलाच वहिवाट’ बनविण्याचे स्वप्न उराशी बाळगत गेली पाऊणशे वर्षे कार्यरत असणारा महाराष्ट्रातील हा ज्येष्ठ राजकीय नेता, विचारवंत, परिवर्तनाच्या चळवळीचा आधारस्तंभ, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष आज १५ जुलै २०१८ रोजी नव्वदीत प्रवेश करीत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांच्या सामाजिक कार्याबद्दलची कृतज्ञता म्हणून त्यांचा कोल्हापुरातील शाहू स्मारक भवनमध्ये आज, रविवारी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने सत्कार होत आहे. त्यानिमित्त या संघर्षयात्रीचा जीवनपट उलगडून सांगण्याचा हा ‘लोकमत’चा खास प्रयत्न...!महाविद्यालयीन जीवनात असताना शेतकरी कामगार पक्ष, पुलोद सरकार, आणीबाणीची ताजी आठवण, जनता पक्षाची फटफजिती, कॉँग्रेसची पुन्हा उभारणी, अशा सर्व घटना आजूबाजूला घडत होत्या. व्याख्याने, सभा-समारंभ ऐकण्याची, जाहीर सभांना हजेरी लावण्याची सवय आम्हा मित्रांना लागून गेली होती. अशावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे लढवय्ये नेते म्हणून प्रा. नारायण ज्ञानदेव ऊर्फ एन. डी. पाटील यांच्या विषयीच्या दोन आठवणी कायम स्मरणात राहिल्या. १९७८ मध्ये झालेली महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक आणि १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी झालेल्या जाहीर सभेतील सरांचे तीन तास वीस मिनिटांचे भाषण! सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील ढवळी हे सरांचे गाव. शेतकरी कुटुंबाची पार्श्वभूमी. स्वातंत्र्य लढ्याची धगधगती भूमी म्हणजे वाळवा तालुका आणि शिराळा पेठा! ही भूमी म्हणजे स्वातंत्र्यसैनिकांची खाणच होती. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे गावही याच परिसरात! अशा आजूबाजूच्या वातावरणात वाढलेले सर. त्याच वाळवा विधानसभा मतदारसंघाची १९७८ची निवडणूक संपूर्ण महाराष्ट्रभर गाजत होती. तेव्हा या निवडणुकीत प्रमुख तीन उमेदवारांची चर्चा होत होती. ज्येष्ठ नेते राजारामबापू पाटील जनता पक्षाकडून लढत होते. संघटना काँग्रेसतर्फे विलासराव शिंदे आणि शेतकरी कामगार पक्षाकडून प्रा. एन. डी. पाटील. राजारामबापू पाटील माजी मंत्री होते. अनेक वर्षे विधानसभेत प्रतिनिधित्व करीत होते. कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. एन. डी. पाटील हे विधान परिषदेत सलग अठरा वर्षे प्रतिनिधित्व करीत होते. दोघांचा विधिमंडळातील कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव होता. दोघांची कीर्ती राज्य पातळीवरील नेतेम्हणून केव्हाच कोरली गेली होती. या दोघांविरुद्ध ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांचे समर्थक विलासराव शिंदे प्रथमच निवडणूक लढत होते. त्यांनी या दोघांचा पराभव केला तेव्हा महाराष्ट्रात भूकंप व्हावा, तशी बातमी पसरली. विद्यार्थिदशेतील ही सरांविषयीची आठवण कायम स्मरणात राहिली होती. पुढे पुलोद सरकार सत्तेवर आले आणि पराभूत दोघेही नेते राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून सहभागी झाले. हा भाग वेगळा.
अशीच दुसरी घटना आठवते. १९८५च्या उन्हाळ्यात कोल्हापूरच्या गांधी मैदानावर पुलोदची सभा होती. शरद पवार प्रमुख नेते होते. त्यांचा दौरा कोकणातून सुरू झाला होता. सायंकाळी सहा वाजता कोल्हापूरची सभा ठरली होती. स्टार प्रचारक शरद पवार होते. परिणामी गांधी मैदान पाच वाजताच भरले होते. पवारांची वाट पाहत-पाहत स्थानिक नेते बोलत राहिले. सर्व नेते बोलून संपले. रात्रीचे आठ वाजले. आता हजारोंच्या संख्येने आलेल्या लोकांना रोखून तरी धरले पाहिजे. अशावेळी एन. डी. पाटील यांचे भाषण सुरू झाले. ते स्वत: कोल्हापूर विधानसभा मतदारसंघातून शेतकरी कामगार पक्षातर्फे निवडणूक लढवीत होते. रात्री आठ वाजता भाषणाला उभे राहिलेल्या एन. डी. पाटील सरांना मागून सूचना होती की, शरद पवार येईपर्यंत आता तुम्हीच बोला! इतर नेते बोलून थकले होते. एन. डी. पाटील सरांचे तडाखेबाज भाषण चालू होते. आम्ही मित्रमंडळी चहा घेऊन आलो. पुन्हा थोडे भाषण ऐकले. सव्वादोन वर्षांच्या पुलोद सरकारच्या काळातील क्रांतिकारक निर्णयापर्यंत सर आले होते. आम्ही परत जाऊन जेवण करून आलो. आताच्या या राजकीय परिस्थितीचे चित्र ते उभे करीत होते. अखेरीस अकरा वाजून वीस मिनिटांनी शरद पवार यांचे व्यासपीठावर आगमन झाले. आठ ते अकरा वीस असे तीन तास वीस मिनिटे एकट्या एन. डी. पाटील सरांचे भाषण चालू होते आणि हजारो कान ते न कंटाळता ऐकत होते. भाषणाला कोठेही पुनरावृत्ती नव्हती. सडेतोड टीका, आकडेवारीची भरपूर माहिती, शासनाच्या विविध निर्णयांचे आर्थिक तसेच सामाजिक परिणाम, आदींचा हा तो ऊहापोह होता. ते लांबलेले भाषण, असे वाटतच नव्हते.
प्रा. पाटील सरांचे व्यक्तिमत्त्वच लढवय्ये आहे. डाव्या विचारांचा प्रभाव, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची विधायक व रचनात्मक काम करण्याची पद्धत, आदी गुण त्यांच्यामध्ये सतत जाणवत राहतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच्या राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारणाचे ते जाणते आणि सजग नेते आहेत. या सर्व घडामोडीत कष्टकरी समाजाचे स्थान कोठे आहे, त्याला न्याय मिळतो आहे का? त्याच्यावर अन्याय होतो आहे का? याचे विवेचन करून त्यावर संघर्षाचा मार्ग नेहमी ते आखत आले आहेत. त्यांची मांडणी सुस्पष्ट आणि विधायकच असते. त्याच्यामध्ये सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू असतो. महाराष्ट्राबरोबर देश उभारणीचे स्वप्न घेऊन जाणारी जी स्वातंत्र्योत्तर काळातील पिढी होती, त्या पिढीचे ते प्रतिनिधी आहेत. त्यासाठी गावोगावचा गोरगरीब माणूस कसा सुखी होईल यासाठी त्यांनी नेहमी सत्ताधाऱ्यांशी संघर्ष केला. विधिमंडळात काम करताना त्यांनी कधी या विषयावर तडजोड केली नाही. विदर्भातील कापूस उत्पादक असो की मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकरी, कोकणातला खोतीधारक शेतकरी किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील लहान-लहान तुकड्यांची शेती करणारा शेतकरी असो, त्यांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका त्यांनी सडेतोड घेतली.
१९७२च्या दुष्काळानंतर तर त्यांचा संघर्ष तीव्र होत गेला. एका दुष्काळाने महाराष्ट्र कोरडा झाला. सर्व अंदाज चुकले. नियोजन फसले. पाणी, चारा आणि अन्नधान्य यासाठी जनता पोरकी झाली. त्या संघर्षात प्रा. एन. डी. पाटील सर सातत्याने आघाडीवर होते. संपूर्ण महाराष्ट्र पालथा घालून त्यांनी संघर्ष केला. हजारो शेतकºयांचे मोर्चे संघटित करून सरकारला गदागदा हलवून सोडले. या सर्व प्रश्नांची मांडणी त्यांनी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने नेहमीच केली. त्यामुळे कोठेही ते बोलण्यास उभे राहताना सविस्तर मांडणी करण्याची, प्रश्नांची उकल करण्याची आणि त्यावरील उपाययोजना सांगण्याची त्यांची वेगळीच हातोटी आहे. त्यांचा महाराष्ट्राच्या जीवनाबरोबरचा प्रवास इतका तपशीलाने भरला आहे की, त्यातून कोणताही संदर्भ सुटत नाही.
१९९१मध्ये जागतिकीकरणाचे वारे आले. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण भारत सरकारने स्वीकारले. त्यावर उलटसुलट चर्चा घडत राहिल्या. त्या काळातील एन. डी. पाटील सर पूर्णत: वेगळे दिसतात. त्यांची मांडणी आणि संघर्षाची भाषा अधिकच तीव्र झाली. शेतकरी, कामगार, शेतमजूर यांच्यासाठी लढणारा हा नेता आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानंतर नवे अर्थशास्त्र मांडून झगडू लागला. महाराष्ट्रातील अनेक लढाया त्यांनी संघटित केल्या आणि जिंकल्याही. खान्देशातील नंदूरबार जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकºयांच्या जमिनी काढून घेऊन अनेक प्रकल्प आणण्याचे घाटत होते. रायगड जिल्ह्यात महामुंबई स्थापन करण्यासाठी सेझ आणण्यात येत होते. वीज उत्पादनाचे खासगीकरण करण्यासाठी कोकणात दाभोळला एन्रॉन प्रकल्पाची उभारणी चालू होती.
विदर्भात उदारीकरणाच्या धोरणाने कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येत होता. कापूस एकाधिकार योजना गुंडाळून ठेवण्याचा प्रयत्न चालू होता. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार चळवळीला छेद देणारे धोरण आखले जात होते. अनेक सहकारी साखर कारखाने खासगी चालकांना विकण्याचा पद्धतशीर घाट घालण्यात येत होता. या सर्वांविरुद्ध योग्य भूमिका घेणारा महाराष्ट्रातील शेतकºयांचा नेता एकच आहे, ते म्हणजे प्रा. एन. डी. पाटील सर.
महाराष्ट्रात किंवा केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, आपल्या विचारांच्या बैठकीवर घेतलेले निर्णय आणि भूमिका त्यांनी ठामपणे मांडली. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील कोणत्याही महत्त्वपूर्ण प्रश्नाची नैतिक, वैचारिक आणि राजकीय पातळीवर मांडणी करण्याचे धारिष्ट्य त्यांच्यातच आहे. ते जनतेचे न्यायमूर्ती आहेत. ते घेणार ती भूमिका न्यायाचीच असणार, हे आता समीकरण झाले आहे. यासाठी अलीकडची ताजी उदाहरणे दिली तरी त्याची प्रचिती येते. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव साखर कारखान्याची कवडीमोलाने विक्री असो, कोल्हापूरचा टोलविरोधी लढा असो, खंडपीठाचे आंदोलन असो, सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांंच्या वीज बिलाचा प्रश्न असो, सर्व प्रश्नांवर प्रा. एन. डी. पाटील सर यांनी नेतृत्व स्वीकारले
की, तो प्रश्न न्याय असणार आणि त्यांची भूमिका सरकार दरबारी मान्यच करावी लागणार इतके नैतिक अधिष्ठान त्यांच्या संघर्षमय भूमिकेत आहे. त्यांनी कोणत्याही प्रश्नावर राजकीय तडजोड केली, असे कोठेही ऐकायला मिळत नाही. किंबहुना अलीकडच्या काळात निवडणुकांचे राजकारण बाजूला फेकून देऊन त्यांनी विविध प्रश्नांवर सडेतोड भूमिका घेतली आहे.
एन. डी. पाटील सरांच्या या सर्व राजकीय वाटचालीबरोबरच सर्वांत मोठे योगदान सीमाप्रश्न, अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ, शिक्षण प्रसार आणि प्रबोधनासाठीचे आहे. सीमाप्रश्नाविषयीची त्यांची तळमळ, आत्मीयता आणि संघर्षाची भूमिका आजही कायम आहे. नव्वदीच्या वयातही या प्रश्नांवर ते तडफेने बोलतात. सीमाभागापासून ते मंत्रालयातील बैठकांपर्यंत आजही ते न कंटाळता धावण्याच्या तयारीत असतात. असा कणखर नेता, विचारांचा पक्का, प्रचंड व्यासंग, प्रगल्भ बुद्धिमत्ता आणि संघर्ष करण्याची तयारी असणारा होणे नाही. महाराष्ट्राचा इतिहास लिहिताना अशा न्यायवादी भूमिकेने संघर्ष केलेल्या नेत्याची नोंद घेतल्याशिवाय तो पूर्णच होणार नाही.