न्यायदेखील चुकतो

न्याय सहसा चुकत नाही आणि प्रसंगी चुकला तरी इतराना तसे म्हणण्याची प्राज्ञा नसते. परिणामी जेव्हां न्याय चुकतो तेव्हां त्याने स्वत:च ते उक्तीने वा कृतीने मान्य करावयाचे असते, जसे ते आता उत्तराखंडच्या बाबतीत झाले आहे. त्या राज्यातील हरिष रावत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार खुद्द काँग्रेसमध्येच बंडाळी झाल्याने अल्पमतात आले म्हणून राज्यपालांनी रावत यांना गेल्या सोमवारी विधानसभेत शक्तिपरीक्षण करण्यास सांगितले होते. पण त्याच्या एकच दिवस अगोदर केन्द्राने रावत सरकार बरखास्त करुन आणि विधानसभा स्थगित ठेऊन राष्ट्रपती राजवट लागू केली. खरे तर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सरकारच्या दबावापुढे झुकण्याचे कारण नव्हते. रालोआच्याच आधीच्या राजवटीत वाजपेयी सरकार उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करायला निघाले असता तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर.नारायण यांनी संबंधित अध्यादेश विनास्वाक्षरी परत पाठविला होता. तसे उत्तराखंडबाबत झाले नाही. राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल सुरु झाला तेव्हां त्याविरोधात काँग्रेस व रावत सरकार यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने लोकशाही विजयी करण्याच्या मिषाने रावत सरकारने शक्तिपरीक्षण करावे आणि ज्या नऊ काँग्रेसी बंडखोरांना विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निलंबित केले होते त्यांनाही मतदानात सहभागी करुन घ्यावे असा निकाल दिला. त्यासाठी कालच्या गुरुवारचा मुहूर्तही न्यायालयानेच काढून दिला. केन्द्र सरकारने घेतलेला निर्णय अशा प्रकारे निरंक ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या कृतीच्या विरोधात केन्द्र सरकार पुन्हा तिथेच गेले. रावत सरकार बरखास्त केले जाऊन तिथे राज्यपालांची सत्ता प्रस्थापित झालेली असताना रावत यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे म्हणजे ते सरकार अस्तित्वात असल्याचे गृहीत धरणे व त्यायोगे एकाच वेळी उत्तराखंडमध्ये दोन सरकारे असल्याचे मान्य करणे अयोग्य आणि अवैध असल्याचा युक्तिवाद केन्द्राने केला आणि मग उच्च न्यायालयाने आपणच दिलेला शक्तिपरीक्षणाचा निर्णय मागे घेऊन कृतीने आपली चूक मान्य केली. जी बाब केन्द्राच्या वकिलाने न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली ती बाब आपला आधीचा निवाडा जाहीर करताना न्यायालयाच्या लक्षात कशी येऊ नये हे एक आश्चर्यच म्हणायचे. अर्थात मुळातच या न्यायालयीन लढाईची गरज होती का हा यातील खरा महत्वाचा मुद्दा आहे. काँग्रेसमधील बंडाळीपायी रावत सरकार जर अल्पमतात आलेच होते तर त्याचे भवितव्य सोमवारी तसेही ठरलेच असते. तोपर्यंत केन्द्राने धीर धरण्यास काहीच हरकत नव्हती. पण केन्द्राला म्हणजे भाजपाला उत्तराखंड राज्याला आपल्या पंखाखाली घेण्याची झालेली घाई आणि या घाईवर मात करण्याची उच्च न्यायालयाची कृती यामधून समोर आला तो केवळ एक पोरखेळ.