दिल्लीकरांना प्रतीक्षा ‘जॉली एलएलबी’ची!

येत्या शनिवारी होऊ घातलेल्या दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांसाठी सट्टेबाजांची धावपळ सुरू झाली आहे. अजून तरी त्यांचा ओढा भाजपाकडेच दिसतो. अर्थात ते साहजिकही आहे. कारण सट्टेबाजांचे आडाखे घडून गेलेल्या घटनांवर आधारित असतात. भविष्यात काय घडणार आहे, याच्याशी त्यांना काही कर्तव्य नसते. आणि तेच कशाला खुद्द नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा या निवडणुकीचे भवितव्य केवळ नशिबाच्याच हवाली केलेले दिसून येते. भाजपाच्या किंवा मोदींच्या या भूमिकेला अर्र्थातच आम आदमी पार्टी कारणीभूत आहे. कोणाच्याही मनीध्यानी नसताना दोन वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीत आपने, भाजपाच्या ३१ जागांच्या खालोखाल २८ जागा जिंकून सगळ्यांना चकीत करून टाकले होते.
तूर्तास सट्टेबाजांनी त्यांचे लक्ष भाजपावरती केंद्रित करून ठेवले आहे व तेही तसे बरोबरच म्हणायचे. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाने निम्म्याच्या वर जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले होते. त्यानंतर पार पडलेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभेतही मोदींच्याच नेतृत्वाखाली या पक्षाने चांगले यश प्राप्त केले होते. इतकेच कशाला, खुद्द राजधानी दिल्लीत सातही जागा जिंकून भाजपाने एकीकडे कॉँग्रेसला नामोहरम केले, तर ‘आप’ला पार खुजे बनवून टाकले. परिणामी, येत्या शनिवारच्या निवडणुकीतही काँग्रेसला आणखी फटका बसला, (ज्याची शक्यता अधिक आहे) आणि आपच्या बाबतीत मतदार कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकले नाहीत, तर फायदा भाजपाचाच होणार आहे.
वर्तमान स्थितीचा विचार करता, सट्टेबाज आणि राजकीय विश्लेषक यांना थोडासा धक्का देत केजरीवाल यांच्या आपची परिस्थिती सुधारताना दिसते आहे. केजरीवालांच्या या पक्षाला पुरसे बहुमत प्राप्त होईल, असा अंदाजही काहींनी वर्तवून ठेवला आहे.
आतापर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुका जशा केवळ आपण आपल्या एकट्याच्या करिष्म्यावर जिंकू शकलो, त्याचप्रमाणे दिल्लीची निवडणूकही मारून नेऊ, अशी ठाम धारणा असल्याने मोदींनी दीर्घकाळ भाजपाचा दिल्लीतील भावी मुख्यमंत्री जाहीर करण्याचे टाळले होते. पण, गेल्या १० जानेवारीला रामलीला मैदानावर मोदींची जी जाहीर सभा झाली, त्या सभेला मिळालेला अत्यंत थंड प्रतिसाद पाहून, त्यांनी या आधीच्या परंपरेला छेद देत किरण बेदी यांचे नाव पक्षाचा भावी मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर करून टाकले. दिल्लीतील मतदारांना संघांचे आदेश पाळणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा कठोर प्रशासक असलेला मुख्यमंत्र्याचीच अधिक गरज आहे, असा विचार करूनच मोदींनी बेदी यांचे नाव जाहीर केले असावे.
एक मात्र निश्चित की, मोदींच्यासकट भाजपाने दिल्लीची निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची बनविली आहे. पंतप्रधानांच्या खालोखाल ज्यांचे स्थान मानले जाते, ते अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह केन्द्रातले २० मंत्री आणि तब्बल १२० खासदार भाजपाच्या वतीने केजरीवालांच्या आपने उभ्या केलेल्या आव्हानाचा मुकाबला करीत आहेत. इतकेच नव्हे, तर देशभरात जिथे जिथे भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनाही निवडणूक प्रचाराच्या कामास लावण्यात आले आहे.
राजधानीतील एकूणच राजकीय घडामोडी सध्या घेत असलेली नागमोडी वळणे पाहून भाजपाही विचलीत झाल्यासारखे चित्र आहे. देशातील अन्य कोणत्याही मोठ्या शहरांच्या तुलनेत दिल्लीमध्ये मोठमोठ्या इमारती आहेत, कार्यालये आहेत, बगीचे, शिक्षणसंस्था असे बरेच काही आहे. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दिल्ली शहर हे अनिवासी दिल्लीकरांचे बनले आहे. गरिबी किंवा संधीचा अभाव यामुळे देशाच्या अनेक भागातून लोक दिल्लीत येऊन राहिले आहेत. सुमारे एक कोटी ९० लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरातल्या कुटुंबांपैकी सुमारे ६० टक्के कुटुंबांची मासिक प्राप्ती साडेचौदा हजाराच्या पेक्षाही कमी आहे. ३० टक्के कुटुंबे १५ ते ३० हजार या गटातील आहेत आणि सव्वा लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवण्याऱ्या कुटुंबांची संख्या जेमतेम सातटक्के इतकीच आहे. या आकडेवारीतून निवडणुकीचे भवितव्य नेमके कोणत्या मतदारांच्या हाती आहे, याचा स्पष्ट उलगडला होतो. दिल्ली शहरातील लांब-रूंद आणि चकाकणारे रस्ते व त्यावरून धावणाऱ्या आलिशान मोटारी म्हणजेच ‘विकास’ अशी जी काही व्याख्या काँॅग्रेसच्या राजवटीत त्या पक्षाने तयार करून ठेवली होती, तिच्याशी या बहुसंख्य मतदारांना काहीही घेणेदेणे नाही. त्याचबरोबर हेही तितकेच खरे की, मोदींच्या सुशासनाच्या घोषणेतही त्यांना फार काही स्वारस्य आहे, असे नाही.
उत्कृष्ट हिन्दी चित्रपटाचे पारितोषिक प्राप्त करणाऱ्या ‘जॉली एलएलबी’ या सिनेमात, एका छोट्या गावातला एक छोटा वकील दिल्लीत येतो. एका धनिकपुत्राने आपल्या आलिशान मोटारीखाली चिरडलेल्या पदपथावरील गरिबांच्या बाजूने कोर्टात उभा राहतो. धनदांडग्यांच्या आणि एका धनदांडग्याच्या विरोधात निडरपणे उभा राहून कायदेशीर लढा देतो आणि जिंकूनही दाखवतो. आज दिल्लीकरांना प्रतीक्षा आहे, ती अशाच जॉलीची. कदाचित केजरीवाल यांच्यात तो त्यांना दिसतही असेल?
अर्थात, मोदी किंवा त्यांचा पक्ष दिल्लीची निवडणूक हरला म्हणजे त्यांचे पानीपत झाले असे नाही. पण आगामी काळात होणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल येथील निवडणुकांमध्ये भाजपा आणि मोदी यांची पीछेहाट झाली तर मग कदाचित तो त्या दोघांच्याही शेवटाचा आरंभ ठरू शकेल.

हरिष गुप्ता
‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर