- हुमायून मुरसल(ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासक)
अनेक दशकांचा इतिहास असलेल्या नक्षलवादाला नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने विशेष दले निर्माण केली, अनेक उपक्रम सुरू केले तरीही काही भागात त्यांच्या कारवाया सुरू असतात. पण शासन संस्थेची क्षमता पाहता, ‘नक्षलवादी सत्तेला आव्हान देतील’ हे अशक्य वाटते. हिंसा हा दंडनीय गुन्हा आहे. सभ्य, सुसंस्कृत समाजात हिंसेला स्थान असता कामा नये. शहरी नक्षल अड्डे आणि आश्रयस्थाने बेकायदा कृत्यात सहभागी आहेत. त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘जनसुरक्षा अधिनियम २०२५’ प्रस्तावित केला आहे. या कायद्यातील ढिसाळ तरतुदी पोलिसांना आणि खुद्द सरकारला अतिरिक्त अधिकार प्रदान करतात. मानवी स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात घालू शकणाऱ्या या जुलमी कायद्याचा जनतेने गंभीरपणे विचार करायला हवा.
जनसुरक्षा अधिनियमानुसार, कायदा सुव्यवस्था यांना धोका किंवा संकट निर्माण करणे, केंद्र किंवा राज्याच्या कोणत्याही सरकारी यंत्रणेमध्ये हस्तक्षेप करणे, प्रस्थापित कायद्याद्वारे स्थापित संस्थांची अवज्ञा करणे, लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणारी कृती, रस्ते- रेल्वे- जल किंवा हवाई दळणवळणामध्ये व्यत्यय निर्माण करणे किंवा असे करण्याकडे कल असणे, प्रसार प्रचार करणे इत्यादी ही बेकायदा कृत्ये आहेत. (खरेतर, यातला कोणताही गुन्हा प्रचलित कायद्याने सहज नियंत्रित करणे शक्य आहे.) अशा कृत्यात सहभागी संघटना म्हणजे बेकायदा संघटना होय. संघटनेच्या व्याख्येत कोणतीही संघटना, गट, संस्था किंवा व्यक्ती यांचा समावेश होतो. एखादी संघटना बेकायदा आहे किंवा बेकायदा कृत्य करते हे घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. हे कोण ठरवेल? - अर्थात सरकारनेच नियुक्त केलेली सल्लागार समिती. एकदा संघटना बेकायदा घोषित झाली, की आपला बचाव करण्यासाठी तिला सरळ न्यायालयात धाव घेता येणार नाही.
संघटनेला सरकार नियुक्त सल्लागार समितीकडे जावे लागेल. यात किती कालावधी जाईल? सरकार तत्काळ अधिकारी नियुक्त करून अशा संघटना किंवा व्यक्तीचे कार्यालय, घर, संपत्ती जप्त करू शकते. अशा कंगाल परिस्थितीत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय किती जणांच्या आवाक्यात असेल? घरातल्या इतर सदस्यांच्या जगण्याचे काय?यापूर्वी मिसा, टाडा किंवा पोटा असे कायदे सरकारला रद्द करावे लागले. यूएपीए कायद्याने त्याची जागा घेतली. हा कायदा अत्यंत जुलमी आहे. वर्षानुवर्षे जामीन मिळत नाही.
व्यक्ती निर्दाेष सुटली तरी ती शिक्षा इतका काळ तुरुंगात काढते. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनसुद्धा सुनावणी होत नाही. वर्षानुवर्षे जामीन मिळत नाही. या कायद्याचा वापर सरकारला न आवडणारे पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याविरूद्ध सर्रास झालेला आहे. प्रस्तावित जनसुरक्षा कायदा म्हणजे केंद्राच्या ‘यूएपीए’ची ‘महाराष्ट्र आवृत्ती’ आहे.महाराष्ट्रात शांतता सुरक्षा व्यवस्थेला कोण आव्हान देत आहे? बीडमध्ये जिलेटीन लावून मशीद उडवून देण्याचा प्रयत्न कोणी केला? कोण मंत्री मुस्लिमांच्या विरोधात गरळ ओकत हिंसा पसरवत फिरतो? धार्मिक अल्पसंख्याकांचे लिंचिंग, त्यांच्यावर उघड हल्ले नक्षलवादी करताहेत काय? नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचे खून कोणा नक्षलवाद्याने केले काय? - सरकारला सगळी माहिती आहे. तरी कारवाई होत नाही. सरकारचा हेतू काय आहे?
विशेष म्हणजे, अलीकडे झालेल्या कायद्यामध्ये सरकार आणि सरकारी यंत्रणेला अवास्तव अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. आरोपींना न्यायालयात जाण्यापासून हे कायदे रोखतात. आरोपींना सरकार नियुक्त सल्लागार समितीकडेच अपील करावे लागते.
न्यायालयात जाण्यापूर्वीच त्यांची संपत्ती आणि घर इत्यादी जप्त होते. बुलडोझर चालवला जातो. हे काय चालले आहे? केंद्राच्या ‘डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन ॲक्ट’ने माहिती अधिकार कायदा संपवून टाकल्यात जमा आहे. अगदी भ्रष्टाचाराचीसुद्धा माहिती व्यक्तिगत म्हणून नाकारली जाणार आहे. उलट अशी माहिती देणाऱ्याला २५ ते ५० लाखांचा दंड आहे. तीच बाब प्रस्तावित ‘ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस रेग्युलेशन ॲक्ट’ची आहे. या कायद्याने सोशल मीडिया, युट्यूब किंवा अन्य ओटीटी’ वाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण येणार आहे. सरकारची मर्जी असेल तरच आणि त्यासाठीच डिजिटल मीडिया वापरणे शक्य होईल, असे एकूण दिसते. याबाबतची कारवाईदेखील सरकारनियुक्त समिती करेल.
थोडक्यात, रौलट ॲक्टचा जमाना नव्याने सुरू झाला आहे. सामाजिक चळवळी, सरकारवर टीका किंवा निर्णयांना विरोध करणारी आंदोलने उभी करणे, मोर्चे काढणे, सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणे हे सारेच अवघड, अशक्य होत जाणार आहे. सरकारची मर्जी सांभाळून घरात सुरक्षित रहा किंवा तुरुंगात जा ! - या कायद्यांना एकतर विरोध करायला हवा किंवा मग भययुक्त वातावरणात जगायची तयारी ठेवायला हवी ! humayunmursal@gmail.com