परीक्षा देणारे नव्हे; तर घेणारेच नापास होतात, तेव्हा...

परीक्षा पद्धतीत कितीही बदल केले, तरी ती राबविणारी यंत्रणा जोवर सक्षम आणि प्रामाणिक असणार नाही, तोवर परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा बसणे अशक्य!

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत
छत्रपती संभाजीनगर

नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च गुणवत्ता प्राप्त करून आपले विद्यार्थी जागतिक स्तरावर अव्वल ठरतील, असा दावा केला जात असतानाच दुसरीकडे आपण दहावी, बारावीची परीक्षादेखील निर्दोष घेऊ शकत नाही, या विसंगत वास्तवाने शिक्षण व्यवस्थेचे पितळ पुरते उघडे पडले आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून राबविण्यात आलेल्या ‘कॉपीमुक्त अभियाना’चा फज्जा उडाला आहे. परीक्षा दहावीची असो, की लोकसेवा आयोगाची; ती देणारे नव्हे, तर परीक्षा घेणारेच नापास होतात, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेले आहे.  

 दहावी, बारावीच्या परीक्षांबाबत नको तेवढे स्तोम माजविण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांसोबत पालकही वर्षभर ‘टेन्शन’मध्ये असतात. एकीकडे अभ्यास आणि दुसरीकडे पालकांनी लादलेले अपेक्षांचे ओझे, यात बिचारे विद्यार्थी दबून जातात. काहीही करून आपल्या पाल्यास चांगले गुण मिळाले पाहिजेत या पालकांच्या मानसिकतेचा फायदा घेणारी एक यंत्रणा निर्माण झाली आहे. या यंत्रणेत शिक्षण विभागासह परीक्षेचे नियंत्रण करणारे पोलिस, महसूल आणि संस्थाचालक सहभागी असतात. दहावी, बारावीनंतर चांगल्या संस्थेत अथवा वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळावा, म्हणून वाटेल तेवढे पैसे मोजण्याची पालकांची तयारी असते. हल्ली त्यासाठी आपल्या पाल्यास शहरातील एखाद्या नामांकित खासगी कोचिंग क्लासमध्ये ठेवतात आणि दहावी, बारावीसाठी एखाद्या खेडेगावातील शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. विद्यार्थी वर्षभर त्या महाविद्यालयाकडे फिरकतदेखील नाहीत. तरीदेखील हजेरीपटावरील त्याची उपस्थिती कायम राहते. केवळ परीक्षेपुरता प्रवेश मिळवून देणाऱ्या शाळा-महाविद्यालयांच्या संस्था चालकांकडून त्या विद्यार्थ्यास ‘पास’ करण्याची हमी घेतली जाते. इथूनच परीक्षेतील गैरप्रकारांना पाय फुटतात !

 राज्यात दरवर्षी सुमारे तीस लाख विद्यार्थी दहावी, बारावीची परीक्षा देतात. या परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी शिक्षण विभागाच्या यंत्रणेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून गटशिक्षणाधिकारी ते केंद्रप्रमुखापर्यंत मोठी साखळी असते. यंदा तर ‘कॉपीमुक्त अभियाना’चे ‘नोडल अधिकारी’, म्हणून शिक्षण आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी यांना, तर ‘समन्वयक अधिकारी’ म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. परीक्षा केंद्रांवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून जिल्हा पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व जिल्हा प्रशासनाची मदत घेण्यात येत आहे. संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर शक्यतेनुसार चित्रीकरण करण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यंदा कधी नव्हे ते मंत्रिमंडळ बैठकीत कॉपीमुक्त परीक्षेवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा ‘क्लास ’घेतला. मात्र, तरीदेखील शेवटी पेपर फुटलाच!

 दहावी, बारावीच्या परीक्षेत सर्वाधिक गैरप्रकार विदर्भ आणि मराठवाड्यातच घडतात, कारण संस्था चालक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे ! परीक्षा केंद्र देण्यापासून ते भरारी पथकात कोण असावे, इथपर्यंत शिक्षण संस्था चालकांची लुडबुड असते. शिवाय, खासगी कोचिंग क्लास चालक सर्व यंत्रणा ‘मॅनेज’ करण्यात तरबेज असतात. कॉपीमुक्तीसाठी सर्व परीक्षा केंद्रांवर व्हिडीओ चित्रीकरणासाठी अवघी दीड लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. एका जिल्ह्यात सुमारे अडीचशे ते तीनशे परीक्षा केंद्रे असतात. दीड लाख रुपये कसे, कुठे पुरणार? महसूल आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परीक्षा केंद्रांना भेटी द्याव्यात, अशा सूचना होत्या. मात्र,  त्यांनी पहिल्या दिवशी एक-दोन केंद्रांना भेटी देऊन चटावरील श्राद्ध उरकून टाकले.
कॉपीमुक्त अभियानाच्या ‘धुळे पॅटर्न’ची सगळीकडे वाहवा झाली, कारण तिथले जि. प. सीईओ विशाल नरवडे यांनी ‘झूम’सारख्या आधुनिक माध्यमाचा प्रभावी वापर करून परीक्षा केंद्रे पारदर्शक बनविली. ज्यांना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत खरोखरच आस्था असते, ते अशाप्रकारचे नावीन्यपूर्ण प्रयोग यशस्वी करून दाखवतात. बाकीच्यांना ना पासची चिंता, ना नापासची !
    nandu.patil@lokmat.com