शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दिल्ली महिला आयोगातून २२३ कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी काढले; उपराज्यपालांचे आदेश
2
ब्रिजभूषण यांचे पुत्र करण भूषण सिंह यांना भाजपा तिकीट देणार, सूत्रांची माहिती
3
Uma Bharti : "काँग्रेसने सत्ता मिळवण्यासाठी देशाचे विभाजन केले"; उमा भारतींची राहुल-सोनिया गांधींवर टीका
4
अहो आश्चर्यम्! मारुतीच्या नव्या स्विफ्टला मिळाली ४ स्टार सेफ्टी रेटिंग; जपानमध्ये क्रॅश टेस्ट
5
माढा, सोलापूरात महाविकास आघाडीला धक्का; देवेंद्र फडणवीसांच्या खेळीनं भाजपाला फायदा
6
'अस्वस्थ झाला असतात तर ८४ वर्ष जगला नसता';नारायण राणेंचं शरद पवारांना प्रत्युत्तर
7
कोरोना लसीकरण सर्टिफिकेटवरून PM नरेंद्र मोदींचा फोटो गायब? तांत्रिक बिघाड की आणखी काही कारण...
8
अखिलेश यादव यांचा समाजवाद की परिवारवाद? कुटुंबातील एवढे सदस्य लोकसभेच्या रिंगणात 
9
Fact Check : "मोदी जिंकले तर आरक्षण संपुष्टात येईल"; 'ती' क्लिप खोट्या दाव्यासह व्हायरल, जाणून घ्या 'सत्य'
10
'माझा भाऊ नाराज नाही', किरण सामंतांनी फोटो, बॅनर हटविल्यावरून उदय सामंतांची प्रतिक्रिया
11
१२ अफेयर, २ वर्षात झाला घटस्फोट, आता या अभिनेत्रीला थाटायचाय दुसरा संसार
12
विराट-अनुष्काचा मुलगा 'अकाय' कसा दिसतो? टीव्ही अभिनेता आमिर अली म्हणाला...
13
बलात्कार पीडितेला मदत करणाऱ्या शिक्षकाचं हादरवणारं कृत्य; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
14
दक्षिण भारतातील सर्वात तरुण उमेदवार! जाणून घ्या कोण आहेत मोहित रेड्डी? 
15
टेक कंपन्यांत मंदीचे वारे! एप्रिलमध्ये ७०००० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले; गुगल, टेस्ला ही यादीत
16
"मी भाग्यवान..."; निवडणूक प्रचारासाठी बहिणींकडून गहू, पैसे मिळाल्यावर शिवराज सिंह चौहान भावूक
17
अमित शाहांच्या बनावट व्हिडिओ प्रकरणी पोलीस ॲक्शन मोडवर, 3 बड्या नेत्यांना पाठवली नोटीस 
18
Godrej Inside Story : कुलूप आणि चावीनं सुरुवात, मग इंग्रजांसाठी बनवली तिजोरी; गोदरेजचा यशाच्या शिखरापर्यंतचा रंजक प्रवास
19
हिट अँड रन: सुरेश रैनावर दु:खाचा डोंगर, कारने स्कूटीला धडक दिल्याने अपघात, मामेभावाचा मृत्यू   
20
Opening Bell: सेन्सेक्स-निफ्टीची तेजीसह सुरुवात; BPCL मध्ये तेजी, Kotal Bank घसरला

महिलांच्या शौर्यावर शंका घेणे अन्यायच!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 24, 2020 4:40 AM

लष्करात समान संधी देण्याचा न्यायालयाचा निकाल क्रांतिकारी ठरेल

- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूहसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अगदी सरळ, सुस्पष्ट व काळाच्या पडद्यावर नवे चित्र रेखाटणारा आहे. महिलाही पुरुषांप्रमाणेच सैन्यदलातील ‘कमांड पोस्ट’ तेवढ्याच समर्थपणे सांभाळू शकतात, हे न्यायालयाने ठासून सांगितले. ‘कमांड पोस्ट’ याचा अर्थ सैन्यातील तुकडीचे नेतृत्व करणे. साध्या शब्दांत सांगायचे तर महिलांनाही प्रत्यक्ष रणांगणावर मर्दुमकी दाखविण्याची संधी देणे. भारतीय लष्करात गेली तीन दशके महिलांची टप्प्याटप्प्याने भरती केली जात आहे. पण त्यांना ‘कमांड पोस्ट’पासून मात्र वंचित ठेवले जात होते.खरे तर सन २०१०मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता. परंतु सरकारने तो मान्य न करता त्याविरुद्ध अपील केले. महिलांना लष्करात ‘पर्मनंट कमिशन’ व ‘कमांड पोस्ट’ नाकारण्याचे समर्थन करताना सरकारने दिलेली कारणे मोठी विचित्र होती. सरकारचे म्हणणे होते की, महिला शारीरिक क्षमतेत पुरुषांहून दुबळ्या असतात. गर्भारपण व बाळंतपणामुळे त्यांना प्रदीर्घ रजा घ्यावी लागते. घर आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या एकीकडे सांभाळत असताना त्या लष्करातील जबाबदाऱ्या पूर्णपणे पार पाडू शकणार नाहीत. दुर्दैवाने युद्धात त्या युद्धकैदी म्हणून शत्रूच्या हाती लागल्या तर त्यांच्यावर अनावस्था परिस्थिती येऊ शकेल. लष्करातील बहुसंख्य सैनिक ग्रामीण भागांतून आलेले असल्याने महिला अधिकाऱ्यांचे हुकूम पाळताना त्यांच्या मनाची कुचंबणा होईल. ही कारणे अनाकलनीय होती.

न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सरकारने मांडलेल्या सर्व लंगड्या सबबी अमान्य केल्या. केवळ समाजात खोलवर रुजलेल्या अनुचित धारणांच्या आधारे महिलांवर असा अन्याय करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने म्हटले की, सरकारची मानसिकता पूर्वग्रदूषित आहे. महिला लढाऊ विमाने चालवू शकतात, मग सैन्यातील तुकडीचे नेतृत्व त्या करू शकणार नाहीत, असे कसे म्हणता येईल? महिलांच्या शारीरिक क्षमतेवर शंका घेणे हा केवळ त्यांच्याच नव्हे तर देशासाठी प्राणांची आहुती देण्यास सदैव तत्पर असलेल्या लष्करातील सैनिकांचा अपमान आहे. निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली आहे. आता तरी सरकार लष्करात महिलांना समान संधी देईल, अशी आशा बाळगूया.
माझ्या मते महिलांमध्ये पुरुषांहून अनेक बाबतीत अधिक क्षमता असतात. तरीही जीवनाच्या इतर क्षेत्रांमध्येही आपण महिलांना संधी देताना त्यांच्यावर अन्याय का करतो, हा प्रश्न विचारणीय आहे. अन्याय करणारे पुरुष महिलेच्याच पोटी जन्म घेतात हे कसेविसरता येईल? अलीकडे माझ्या असेही निदर्शनास आले आहे की, पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रातही मुंबईचे पोलीस आयुक्त व राज्याचे मुख्य सचिव या पदांवर महिलांना नेमण्यात अनेक अडथळे निर्माण केले जातात. एकूणच आपली सरकारे महिलांविषयी पूर्वग्रह ठेवूनच काम करताना दिसतात. हे काही ठीक नाही.आपल्या इतिहासात महिलांच्या शौर्याचे असंख्य दाखले मिळतात. झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईची शौर्यगाथा आज १६२ वर्षांनंतरही प्रत्येक भारतीय अभिमानाने सांगतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जडणघडण त्यांच्या मातोश्री जिजाबाई यांनी लहानपणीच कशी केली, याचा उल्लेख आजही सर्वच जण गौरवाने करतात. कल्पना चावला या भारताच्या कन्येने तर अंतराळातही भरारी घेतली.
स्वत: न्यायालयानेही लष्करातील अशा अनेक शूर महिलांचे निकालपत्रात नावानिशी उल्लेख केले आहेत. त्यात शौर्यासाठी सेनापदक मिळालेल्या मेजर मिताली मधुमिता आहेत. सन २०१०च्या फेब्रुवारी महिन्यात काबूलमधील भारतीय दूतावासावर हल्ला झाला तेव्हा उद्ध्वस्त झालेल्या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखालून मधुमिता यांनी १९ लोकांचे प्राण वाचविले होते. लेफ्टनंट कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या वीरतेलाही कसे कमी लेखता येईल? भारतीय सैन्याच्या परदेशातील एका मोठ्या लष्करी मोहिमेत सैन्य तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. लेफ्टनंट कर्नल अनुवंदना जग्गी यांचाही संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘फोर्स कमांडंट कमेंडेशन मेडल’ देऊन गौरव केलेला आहे. लेफ्टनंट भावना कस्तुरी व लेफ्टनंट तनया शेरगील यांनी प्रजासत्ताक दिन व सैन्य दिनाच्या संचलनात पुरुष सैैनिकांच्या तुकड्यांचे नेतृत्व केले होते. अश्विनी पवार, शिप्रा मजूमदार, दिव्या अजित कुमार, गोपिका भट्टी, मधु राणा आणि अनुजा यादव यांच्यासारख्या शूर महिला लष्करी अधिकाऱ्यांनीही कर्तबगारी सिद्ध केली आहे.
इस्राएल, उत्तर कोरिया, नॉर्वे, फिनलंड, स्वीडन, फ्रान्स, कॅनडा, जर्मनी, पोलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या अन्य काही निवडक देशांमध्ये महिलांना प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेऊ दिला जातो. नॉर्वेने तर २०१४मध्ये ‘जुगस्ट्रॉपन’ नावाने महिला सैनिकांच्या विशेष तुकड्याही स्थापन केल्या. नॉर्वेच्या या महिला कमांडोंनी अफगाणिस्तानात आपली बहादुरी दाखवून दिली. भारतीय महिलाही जिद्द आणि जिगर याबाबतीत वाघिणी आहेत व त्या नक्कीच कोणाहून कांकणभरही कमी नाहीत!

टॅग्स :Indian Armyभारतीय जवानSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय