डाव अर्ध्यातच सोडून देणाऱ्यांपैकी मोदी नव्हेत!

रालोआने या सुधारणांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयी, गरिबांसाठी घरे, औद्योगिक वसाहती आणि शाळा, रुग्णालये या सारख्या सामाजिक प्रकल्पांमधून

हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील सर विन्स्टन चर्चिल यांचे एक वाक्य नेहमीच आठवले जाते. ते वाक्य होते ‘युद्धाचा कधीच शेवट वा शेवटाचा प्रारंभ नसतो, प्रारंभाचा अंत मात्र कदाचित असू शकतो’. गेल्या २६ मे रोजी धूमधडाक्यात पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या मोदी सरकारच्या आजवरच्या वाटचालीस हे वाक्य चपखल बसते.
विरोधी पक्ष आता मोदींंच्या विरोधात एकत्र होऊ लागले आहेत. इवलेसे राजकीय बळ असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे लालू प्रसाद यात आघाडीवर आहेत. मोदींच्या रालोआ सरकारमधील शिरोमणी अकाली दल आणि शिवसेना हे धाकले भाऊदेखील काही कारणांमुळे मोठ्या भावावर नाराज आहेत. पक्षांतर्गत मतभेदांचे सूर भाजपातही आहेत. अरुण शौरी हे पक्षाचे एक महत्त्वाचे नेते. वाजपेयी सरकारमध्ये ते निर्गुंतवणूक मंत्रीसुद्धा राहिलेले. त्यांनीही असा आरोप केला आहे की, मोदी, अरुण जेटली आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह या त्रिमूर्तींनी पक्षातले सर्व अधिकार स्वत:कडे ओढून घेतले आहेत. गुंतवणूकदार आणि विशेषत: परकीय गुंतवणूकदार यांचा विश्वास जिंकण्याबाबत सरकार कमजोर ठरले आहे. कमी वेळात करिश्मा करून दाखवण्याच्या बाबतीतल्या जनतेच्या अपेक्षांबाबतही अशीच स्थिती आहे.
दरम्यान, माध्यमेसुद्धा द्विधा मन:स्थितीत दिसतात. त्यांनी मोदींना अजून तरी पहिल्या पानावर आणि प्राइम टाइममध्ये तसेच ठेवले आहे. विरोधी पक्षांमध्येसुद्धा नावाजण्यासारखे कोणी नाही. त्यामुळे साहजिकच राहुल गांधी प्रकाशझोतात आले आहेत. ४४ वर्षीय राहुल गांधी सध्या कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष असले तरी वर्षभरात ते कॉँग्रेसचे सर्वोच्च नेतेसुद्धा होऊ शकतात. त्यांनी मोदी सरकारला उद्देशून काढलेले ‘सुटा-बुटातले सरकार’ हे आपले शब्द प्रसिद्ध करून टाकले आहेत. राहुल गांधींनी मोदींवर वैयक्तिक स्तरावरची टीका टाळताना त्यांच्या सततच्या विदेश दौऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. त्यांना बहुधा असे वाटत असावे की त्यांनी संपुआ सरकारच्या २०१३च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यातल्या प्रस्तावित सुधारणांच्या मुद्द्यावर मोदींवर आघाडी मिळवली आहे. या प्रस्तावित सुधारणा उधळून लावणे हे कॉँग्रेस आणि विरोधी पक्षातल्या कट्टर मोदी-विरोधकांचे मुख्य ध्येय झाले आहे. पण असे दिसते की, राहुल गांधींच्या परिघातल्या लोकांनी त्यांना दोन मुद्द्यांवर चुकीचे मार्गदर्शन केले आहे. देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि संपुआचे संबंध याबाबतीत त्यांनी राहुलना अंधारात ठेवले आहे आणि दुसरे म्हणजे भूमी अधिग्रहण कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांच्या मुख्य उद्दिष्टांच्या बाबतीत व्यवस्थित मार्गदर्शन केलेले नाही.
शेतकरी विरोध हा मुद्दा देशातील अर्धकच्च्या लोकानी भावनिक मुद्दा ठरवून टाकला आहे. पण या सुधारणा काळजीपूर्वक वाचल्या गेल्या तर त्या मुळात शेतकऱ्यांच्या हिताच्याच आहेत. येथे विशेषत: संमतीचा अनुच्छेद महत्त्वाचा ठरतो. संपुआच्या कायद्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी असणाऱ्या प्रकल्पात संमती ७० टक्के, तर खासगी प्रकल्पांसाठी ती ८० टक्के अनिवार्य होती. प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र प्रत्येक राज्यांना यापायी प्रचंड अडचणी आल्या. उदाहरणार्थ ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयी (रस्ते आणि वीज) आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रकल्प. विरोधकांना या संदर्भात असे वाटते की, मूळ जमीन-मालक दलालांच्या हातचे बाहुले होऊन जाईल आणि नंतर हेच दलाल जमिनीची किंमत एवढी वाढवतील की ज्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात भरमसाठ वाढ होऊन जाईल. खरे तर मोदींनी या मुद्द्यावर त्यांच्या ‘मन की बात’ या मासिक रेडिओवरच्या भाषणात स्पष्टीकरण दिले आहे आणि फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेतही आभार प्रदर्शनाच्या वेळी ते या विषयावर बोलले आहेत, पण कॉँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते.
रालोआने या सुधारणांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयी, गरिबांसाठी घरे, औद्योगिक वसाहती आणि शाळा, रुग्णालये या सारख्या सामाजिक प्रकल्पांमधून संमतीची तरतूद वगळली आहे. सरकारी जमिनींवरच्या सरकारी-खासगी भागीदारी प्रकल्पासाठी संमतीची गरजच नाही. या शिवाय इतर १३ सेवासंस्था ज्यात रेल्वेपासून अणुऊर्जा प्रकल्पांचा समावेश होतो त्यासाठी जमीनमालकाच्या संमतीशिवाय जमिनीचे अधिग्रहण होऊ शकते. ही तरतूद संपुआनेही केली होती. पण यातील मोठा फरक असा की प्रस्तावित सुधारित कायदा बाजारभावाच्या चारपट किमती एवढी नुकसानभरपाई देण्याचे वचन देतो.
मोदींना आपला प्रतिस्पर्धी समजत बसण्याऐवजी राहुल गांधींनी भारतातल्या कृषी व्यवसायातल्या अडचणी जवळून बघणे गरजेचे आहे. मुद्दा शेतकऱ्यांच्या हातातील जमिंनी कुणाच्या घशात जाण्याचा नाही तर जमिनीचा कमाल उत्पादकतेसाठी कार्यक्षम वापर करण्यासंबंधीचा आहे. भारतात सध्या एकूण ६०.३ टक्के जमीन लागवडीखाली आहे. पण भारतातले कृषिक्षेत्र अजूनही आधुनिकीकरणाच्या बरेच मागे आहे. जे काही आधुनिकीकरण वा यांत्रिकीकरण होते आहे ते बेरोजगारांची फौज उभी करीत आहे, जिचा कृषीवगळता अन्य क्षेत्रात काहीही उपयोग नाही. हे बेरोजगारही भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विरोधाचे भाग झाले आहेत. या मागचे कारण म्हणजे कृषी व्यवसायातली निरंतर अनुत्पादकता. भारतातील कामगार मूल्य ६८८ अमेरिकन डॉलर आहे, तर आॅस्ट्रेलियात ते ४९७२३ आणि ब्राझील मध्ये ५५६४ आहे.
स्वातंत्र्यापासून आत्तापर्यंतच्या ६७ वर्षात सत्तेवर आलेली सगळी सरकारे शेतीला बांगलादेशप्रमाणे अधिक उत्पादक बनविण्याबाबच अयशस्वी ठरली आहेत. बांगला देश सध्या दर हेक्टरी ४३५७ किलो धान्य पिकवतो तर भारत फक्त २९६२ किलो! ही घसरण कित्येक वर्षांपासून सुरू असल्याचे विरोधी खासदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
सरकारचा वर्षभरातला कारभार बघितला तर असे दिसते की मोदी बिलकुल भांबावलेले नाहीेत. त्यांचा कल सर्वांगीण बदलाकडे दिसतो. जर राहुल गांधींना २०१९ साली मोदींना हटवायचे असेल तर त्यांना मूलभूत मुद्दे हाती घ्यावे लागतील. शेतकऱ्याकरिता शेतीमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधून द्यावा लागेल. चीनने तो ८० आणि ९०च्या दशकात शोधला होता. ते करण्याऐवजी राहुल सरकारवर तोंडसुख घेत आहेत आणि आपल्या कुटुंबाच्या शस्त्रागारातील गंजलेली शस्त्रे परजवून लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.