शिक्षण संस्थांमध्ये धर्मविचार शिरणे असंवैधानिक नव्हे?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 29, 2025 11:01 IST2025-10-29T11:01:08+5:302025-10-29T11:01:21+5:30
सरकारी निधीतून चालणाऱ्या शिक्षण संस्थेत एकाच धर्माचे शिक्षण देण्याच्या विरोधात राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद असूनही पंधरा वर्षांपासून तेच चालू आहे.

शिक्षण संस्थांमध्ये धर्मविचार शिरणे असंवैधानिक नव्हे?
डॉ. सुखदेव थोरात
माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
छत्रपती संभाजीनगर येथे महाविद्यालयीन परिसरामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेला आक्षेप घेतल्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. वंचित बहुजन आघाडीच्या या कृतीने महत्त्वाच्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. तो प्रश्न म्हणजे काही वर्षापासून शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये शिरू पाहणारे एका विशिष्ट धर्माचे शिक्षण !
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८ (१) मध्ये म्हटले आहे की, 'राज्याच्या निधीतून संपूर्णपणे चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत एका विशिष्ट धर्माचे शिक्षण दिले जाणार नाही.' अनुच्छेद २८(१) विषयी संविधान सभेत स्पष्टीकरण देताना डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले होते की, या अनुच्छेदाद्वारे धर्माविषयी एका स्वतंत्र विभागात तुलनात्मक अभ्यास करण्यास मुभा असेल, परंतु एका धर्माची विचारसरणी व उपदेश करण्यास परवानगी असणार नाही. तसेच, शैक्षणिक परिसरात एका धर्माची पूजा किंवा धार्मिक विधी पार पाडण्यासही प्रतिबंधित करण्यात येईल. इतकी स्पष्ट तरतूद असूनही गेल्या पंधरा वर्षांपासून एकाच (हिंदू) धर्माची शिकवणूक वेगवेगळ्या माध्यमातून सुरू आहे.
यासंदर्भातील काही उदाहरणे देता येतील. विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारा २०२३ मध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी तयार केलेली पाठ्यक्रम रूपरेषा 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' संज्ञेच्या आधारावर तयार करण्यात आली. 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' मध्ये भारतात निर्माण झालेल्या सर्व ज्ञानांचा समावेश केला असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमात हिंदू धार्मिक विचारसरणीचा समावेश करण्यात आला आणि बौद्ध, जैन व शीख धर्म, इतर परंपरा वगळण्यात आल्या. या पाठ्यक्रमात भारतीय तत्त्वज्ञानातील नऊ दर्शने किंवा विचारप्रवाह समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद्गीता आणि विविध स्मृती, विशेषतः मनुस्मृती यांचा आधार घेतला आहे. याशिवाय अलीकडेच यूजीसीने सामाजिक शास्त्रे आणि विज्ञानातील पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ११ विषयांची पाठ्चक्रम रूपरेषा जाहीर केली, तीही याच साहित्यावर आधारित आहे. यूजीसीने २०२३ द्वारे तयार केलेल्या 'मूल्य प्रवाह' नावाच्या नैतिक शिक्षण अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेच्या कर्मतत्त्वाचा आणि आदी शंकराचार्याचा संदर्भ दिला आहे. तसेच, 'ईशोपनिषद' याचा संदर्भही दिला आहे, ज्यामध्ये सांगितले आहे की, 'या जगात अस्तित्वात असलेल्या सर्व गोष्टी ईश्वरनिर्मित आहेत. ही सत्यता शाश्वत आणि अपरिवर्तनीय आहे आणि वेदांमध्ये अंतर्भूत आहे, ज्यावर टीका करता येत नाही.'
शालेय अभ्यासक्रमामध्ये NCERT ने २०२३ मध्ये पाठ्चक्रम रूपरेषा तयार केली. या पाठ्यक्रमातील 'नैतिक शिक्षण' अभ्यासक्रमात असे सांगितले आहे की, 'मूल्ये म्हणजे योग्य काय व अयोग्य काय याचे शिक्षण. मूल्य शिक्षणाचा उद्देश म्हणजे योग्य कार्य करण्याची क्षमता आणि चारित्र्य निर्माण करणे'. या अभ्यासक्रमात धार्मिक मूल्यसंस्कार करण्यासाठी केवळ भगवद्गीता, वेद, विविध विविध स्मृतींमधील मूल्यांचाच संदर्भ दिला आहे. शिक्षण क्षेत्रात आणखी एक बाब आहे जिथे, धार्मिक शिक्षणाबाबत सरकारचे धोरण संविधानाशी सुसंगत नसल्याचे दिसते. वास्तविक पाहता संविधानाने संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिळ, तेलुगू यांसारख्या शास्त्रीय भाषांचा प्रचार करण्यासाठी शिक्षणसंस्था स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे Mumni Msin आणि त्यांना आर्थिक पाठबळदेखील देण्यास सांगितले आहे. त्याप्रमाणे २०१९ मध्ये १८ संस्कृत विद्यापीठे आणि १,११९ संस्कृत संलग्न महाविद्यालये आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, जरी ही सर्व संस्कृत भाषा विद्यापीठे/महाविद्यालये असली, तरी त्यामध्ये एका धर्माचीच विचारधारा शिकवली जाते.
काही काळापासून अंमलात असलेली ही सरकारी धोरणे संविधानाच्या अनुच्छेद २८(१) शी सुसंगत नाहीत. तसेच संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेशीही सुसंगत नाही. त्याचबरोबर ही धोरणे अनुच्छेद १५ (१) शीही सुसंगत नाहीत. फक्त एका धर्माचे शिक्षण आणि उपदेश मर्यादित ठेवणे आणि अल्पसंख्याक धर्माना वगळणे म्हणजे अल्पसंख्याक धर्माबाबत होणारा भेदभाव आहे. तसेच, हे धोरण सर्वांना धर्माच्या स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या अनुच्छेद २५ चे उल्लंघन करते. यासोबतच असे दिसते की, हे अनुच्छेद ७० (१) 'नागरिकांची कर्तव्ये' आणि अनुच्छेद ३६ 'राज्य धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व' यांच्याशी देखील हे सारे विसंगत आहे. यासंदर्भात सरकारने व विरोधी पक्षांनी चाचपणी करणे आवश्यक आहे. एकधर्मीय शिक्षण संविधानाचे उल्लंघन करते किंवा नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. वंचित बहुजन आघाडी ने संविधानाच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे आता सरकार कुणाची पाठराखण करते, ते पाहायचे !
thorat1949@gmail.com