सोशल मीडियाशिवाय आज आपलं पान हलत नाही. अनेकजण तर तासनतास सोशल मीडियावर असतात. संपर्कासाठी आणि आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी हे अतिशय सोपं, स्वस्त आणि सशक्त माध्यम असलं तरी त्याचे दुष्परिणामही आता झपाट्यानं समोर येत आहेत. विशेषत: मुलांच्या हातातून मोबाइल कसा काढावा आणि स्क्रीनची त्यांना लागलेली सवय कशी सोडवावी या चिंतेनं जगभरातील पालक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळेच गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियानं १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन केला. त्यासाठी त्यांनी संसदेत तसं बिलच पास केलं आणि थेट कायदाच करून टाकला. त्यामुळे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट, टिकटॉक, एक्स.. असे अनेक प्लॅटफॉर्म मुलांसाठी बंद झाले. ऑस्ट्रेलियाच्या अनेक पालकांनी यावर सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
त्यावेळी यू-ट्यूबला यातून सूट देण्यात आली होती, पण यू-ट्यूबचाही अनेक मुलं उपयोगाऐवजी दुरुपयोगच करीत असल्याचं लक्षात आल्यामुळे ऑस्ट्रेलियानं आता लहान मुलांच्या दृष्टीनं यू-ट्यूबवरही हातोडा उगारला आहे. याचंही पालकांनी प्रचंड स्वागत केलं आहे. कारण मुलांच्या हातातून मोबाइल काढून घेणं हा पर्याय जगभरातल्या पालकांना शक्य झालेला नाही. आता कायद्यानंच त्यावर दंडक घातला गेल्यानं आणि मुलांचा स्क्रीन वापर मर्यादित करण्यात आल्यानं त्याचा उपयोग होईल असा अनेकांचा होरा आहे. सोळा वर्षांच्या आतील मुलांसाठी सोशल मीडिया आणि यू-ट्यूब बॅन करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातला पहिला देश आहे.
यू-ट्यूब अकाउंट उघडण्यासाठी मुलांवर आता अनेक निर्बंध आणण्यात आले आहेत. मुख्य म्हणजे त्यासाठीच्या अनेक पळवाटाही आता ऑस्ट्रेलियन सरकारनं बंद करून टाकल्या आहेत. यू-ट्यूबवर मुलांना अकाऊंट उघडायचं असेल तर आधी पालकांची परवानगी घ्या किंवा जी अकाऊंट्स आधीच सुरू आहेत, त्यांना सूट द्या.. असला कुठला प्रकारच त्यांनी ठेवलेला नाही. मुलांना यू-ट्यूब प्लॅटफॉर्मवर अकाऊंट उघडता येऊ नये यांची सर्वस्वी जबाबदारी यू-ट्यूबची असेल. यासाठी सुमारे एक वर्षाचा अवधी सरकारनं यू-ट्यूब चॅनलला दिला आहे. यू-ट्यूबनं या कायद्याचं उल्लंघन केलं तर त्यांना पाच कोटी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सचा (सुमारे २८३ कोटी रुपये) दंड होऊ शकतो!
अर्थातच यू-ट्यूब चॅनलचे प्रवर्तक यावर प्रचंड नाराज झाले असून, त्यांनी म्हटलं आहे, मुळात यू-ट्यूब हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म नाही. यू-ट्यूब हे एक व्हिडीओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाचे नियम आम्हाला लागू केले जाऊ शकत नाहीत. यू-ट्यूब म्हणजे हाय क्वॉलिटी व्हिडीओ कंटेंटचं एक कलेक्शन आहे, जे टीव्हीवरदेखील पाहता येऊ शकतं. यावर काय पावलं उचलायची यासंदर्भात आम्ही विचार करू, सरकारशीही बोलू आणि गरज पडली तर न्यायालयातही जाऊ..यासंदर्भात ऑस्ट्रेलियाच्या दूरसंचारमंत्री अनिका वेल्स यांचं म्हणणं आहे, या गोष्टीकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, की दहापैकी चार मुलांनी आम्हाला सांगितलं आहे की, त्यांचं सर्वाधिक नुकसान यू-ट्यूबमुळे झालं आहे. मुलांच्या भल्याची आणि भविष्याची ही लढाई आहे. यू-ट्यूबच्या कायदेशीर कारवाईच्या धमक्यांना आम्ही भीक घालत नाही!..