प्रतिभा अमेरिकेबाहेर पडते आहे? - वेलकम टू इंडिया!

ट्रम्प यांचे निर्बंध आणि निधी-कपातीमुळे संशोधकांना अमेरिकेबाहेर पडावे लागणार आहे. या प्रतिभेसाठी भारताने तत्काळ आपली दारे उघडली पाहिजेत.

-प्रा. डॉ. गणपती यादव, चेअरमन, एलआयटी 
युनिव्हर्सिटी, नागपूर

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर परस्पर टेरिफ लादण्याची घोषणा करून संपूर्ण जगाला धक्का दिला. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये खळबळ उडाली. त्याचबरोबर हार्वर्ड आणि कोलंबिया विद्यापीठांशी चाललेला त्यांचा संघर्ष अनेकांना गोंधळात टाकणारा आहे. अमेरिकेतील विज्ञान, नवोपक्रम व आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेला दिले जाणारे पारंपरिक पाठबळ कमकुवत होत जाण्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. अलीकडे अमेरिकेतील व्हिसा धारकांवर, विशेषतः भारतीय व चिनी संशोधकांवर, अधिकाधिक निर्बंध लादले जात आहेत. 
संशोधन व नवोपक्रमासाठी फेडरल निधीमध्ये प्रस्तावित मोठ्या कपातीमुळे गंभीर परिणाम होणार असल्याचा इशारा अमेरिकेच्या नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस, इंजिनिअरिंग अँड मेडिसिन (NASEM) ने दिला आहे.  काँग्रेस सदस्यांना थेट पत्र लिहून विज्ञानासाठीचा निधी वाचवण्याचे आवाहन करावे, अशी विनंतीच या संघटनेने आपल्या सदस्यांना केली आहे.

सध्या अमेरिकन काँग्रेसमध्ये काही अत्यंत महत्त्वाचे निधी विधेयक विचाराधीन आहेत, त्यातील प्रस्तावित कपाती अत्यंत भीषण आहेत: 
• NIH: $१८ अब्जांनी कपात • NSF: ५७% कपात • NASA (Science): ४७% कपात • DOE Office of Science: १४% कपात • NSF Chemistry Directorate: ७५% कपात • Biological Sciences: ७१% कपात • Social, Behavioral, Economic Sciences: ७६% कपात विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अमेरिकेच्या नेतृत्वाचा पाया उद्ध्वस्त करू शकेल, अशी ही आकडेवारी आहे. यामुळे ज्येष्ठ संशोधकांना प्रकल्प अर्धवट सोडावे लागतील, काहींना देश सोडावा लागेल आणि तरुण प्रतिभेची वाहिनीही संकुचित होईल. याचे परिणाम जगभरात जाणवतील.  या पार्श्वभूमीवर युरोप व कॅनडातील अनेक विद्यापीठे सर्वोत्तम प्रतिभेला आकर्षित करण्यासाठी सज्ज आहेत. मग भारत का नाही?

अमेरिकेतील या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर एक ऐतिहासिक संधी उभी आहे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनण्याचे स्वप्न पाहतो आहे. या भविष्याची निर्मिती स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट साहित्य, पौष्टिक अन्न, मानसिक आरोग्य उपाय आणि ६G, ७G, इंडस्ट्री ६.० यांसारख्या प्रणालींच्या समाकलनाने होणार आहे.  काही मूलभूत समस्यांचे समाधान केवळ धाडसी आणि पुरेपूर वित्तपुरवठा असलेल्या संशोधन व नवोपक्रमानेच होऊ शकते. ‘भारतात आपल्या क्षमतेला काही संधीच नाही’, ही उच्चशिक्षित संशोधकांची धारणा बदलली पाहिजे. 

भारताला काय करता येऊ शकेल?
अमेरिकेतील निधी कपातीतून प्रभावित झालेल्या भारतीय आणि परदेशी वैज्ञानिक व अभियंत्यांना भारताने आकर्षित करण्यासाठी खालील तातडीची पावले उचलली पाहिजेत: 
१. झपाट्याने नेमणुका : अमेरिका व युरोपमधून परत येणाऱ्या पात्र संशोधकांना सर्वोच्च संस्थांमध्ये थेट नेमणुकीची संधी देणे. अनावश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया टाळून असामान्य प्रतिभेला त्वरित संधी देणे.
२. उद्योगांचा समावेश : भारतीय उद्योगांनीही अशा परतणाऱ्या संशोधकांना R & D मध्ये सामावून घ्यावे आणि त्यांना स्पर्धात्मक पगार द्यावेत. चीनने सुरू केलेल्या ‘थाऊजंड टॅलेंट्स प्रोग्राम’प्रमाणे एक ठोस, धाडसी सरकारी-औद्योगिक-शैक्षणिक भागीदारी भारताने सुरू करावी.
३. फेलोशिप : INSPIRE, रामानुजन फेलोशिप्स यांसारख्या योजना मोठ्या प्रमाणात विस्ताराव्यात. यामध्ये केवळ संशोधन निधीच नव्हे तर शिक्षकपदाच्या संधीही द्याव्यात.
४. प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांचा भरणा :  केंद्र आणि राज्य अनुदानित संस्थांमध्ये ३०% पेक्षा अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. सरकारने आणि राज्यांनी सक्षम उमेदवारांना तात्पुरत्या नेमणुकांसह कायम नियुक्तीच्या मार्गाने नियुक्त करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. 
५. उच्च जोखमीच्या संशोधनाला पाठबळ : DST, UGC, AICTE, CSIR, ICMR सारख्या संस्थांना ‘हाय रिस्क, हाय रिवाॅर्ड’साठी पुरेसा निधी देण्याचे अधिकार मिळावेत. अशाच प्रयोगांमधून मोठे शोध साकार होतात.

२०४७ पर्यंत जगातील प्रमुख तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश व्हावा, असे आपले ध्येय आहे. हे साध्य करायचे असेल, तर AI, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हवामान-तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांमध्ये भारताने नेतृत्व करावे लागेल. यासाठी दूरदृष्टी असलेली धोरणे, ठोस अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक-खाजगी-शैक्षणिक भागीदारीची आवश्यकता आहे.

अमेरिका एका वळणावर आहे. भारताने हे संधीचे क्षण ओळखून संशोधन व नवोपक्रमाचे जागतिक केंद्र म्हणून आपले स्थान निश्चित करावे. पुढची दोन दशके भारताची जागतिक भूमिका ठरवतील. ही पायाभरणी आपण आत्ताच, धाडसाने, वेगाने आणि शहाणपणाने केली पाहिजे.
या ध्येयासाठी आपल्याला शिक्षण, संशोधन, नवोपक्रम, स्मार्ट उद्योग, आरोग्यसेवा, अन्न सुरक्षा, जल व्यवस्थापन आणि शाश्वत ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारक सुधारणा कराव्या लागतील, ज्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांशी सुसंगत असतील.
भारताचे केंद्र आणि राज्य सरकारे ही संधी ओळखून तातडीने कृती करण्यासाठी सज्ज आहेत का?