सिंचन व्यवस्थापनातील महसुली तूट

पाणीचोरी रोखणे आणि नुकसानभरपाई या व तत्सम जलव्यवस्थापनविषयक बाबी जल सुशासनासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्याबद्दल संदिग्धता कायम राहणे राज्याच्या हिताचे नाही.

नदीनाले, लाभक्षेत्र आणि कालवा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका व अधिकार इत्यादींबाबतचे अधिसूचितीकरण; पाणीपट्टीच्या थकबाकीची वसुली; पाणीचोरी रोखणे आणि नुकसानभरपाई या व तत्सम जलव्यवस्थापनविषयक बाबी जल सुशासनासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्याबद्दल संदिग्धता कायम राहणे राज्याच्या हिताचे नाही.

सनात महसूल विभागाच्या भूमिकेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, हा काही मुद्दा सांगण्याची गरज नाही. निवडणुका, कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती वगैरेंसंदर्भात असंख्य जबाबदाऱ्या महसूल विभाग बजावत असतो. दुष्काळात तर या विभागाची भूमिका नेहमीच कळीची असते. सिंचन प्रकल्पांच्या जलव्यवस्थापनाबाबत महसूल विभागाने सिंचन कायद्याप्रमाणेही आपली जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. सिंचन प्रकल्पांचे जलव्यवस्थापन आणि महसूल विभाग यांचा काय संबंध असू शकतो, असा प्रश्न अनेकांना कदाचित पडू शकेल. पण, महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ ७६) मधील काही तरतुदींमुळे सिंचन प्रकल्पांच्या जलव्यवस्थापनाबाबत महसूल विभागानेही काही जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. फारशा चर्चेत व अमलात नसलेल्या बाबी यानिमित्ताने अधोरेखित केल्या आहेत. त्याप्रमाणे महसूल विभागाने कार्यवाही व प्रसंगी कारवाई सुरू केल्यास सिंचन व्यवस्थापनातील ही ‘महसूली तूट’ भरून निघेल. दुष्काळाला सामोरे जाताना त्याची विशेष गरज आहे.
सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण (कलम ११) जलसंपदा विभागाने केले असेल, तर नदीनाल्यांतील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार व म्हणून जलव्यवस्थापनाची सर्व जबाबबदारी त्या विभागाची असते. जलसंपदा विभागाने तशी अधिसूचना काढली नसल्यास मात्र नदीनाल्यांतील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार व म्हणून जलव्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी महसूल विभागाकडे असते. कन्हान नदीसंदर्भात १९८४ मध्ये वाद निर्माण झाला असताना विधी व न्याय विभागाने वर नमूद केल्याप्रमाणे अभिप्राय दिला होता. परळी औष्णिक वीज केंद्राच्या थकीत पाणीपट्टीसंदर्भातही १९८७ मध्ये शासनाने अशीच भूमिका घेतली होती.
सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण (कलम ३) करण्याची मूळ जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे; पण अ-कृषिकरण (एन.ए.) संदर्भात महसूल विभागाचा संबंध येतो. अधिसूचित लाभक्षेत्रात जलसंपदा विभागाला कल्पना न देता जमिनी एन.ए. करणे योग्य नाही. तसे होत असल्यास जलसंपदा विभागाने त्याला आक्षेप घेतला पाहिजे; अन्यथा सिंचन प्रकल्पासाठी झालेली गुंतवणूक वाया जाईल. लाभक्षेत्रातील एन.ए. झालेली जमीन फार मोठी असण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६च्या १७६ अन्वये सक्तीच्या मार्गाने पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करण्याबाबत (कलम ८८) मूळ जबाबदारी महसूल विभागाची आहे असे पूर्वी मानण्यात येत होते; पण एका शासन निर्णयानुसार (संकीर्ण १०.०/(८७/२००१)/सिं.व्य.(धो) दि. ३१ मार्च २००३, परिच्छेद क्र. १७) जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समकक्ष अधिकार देण्यात आले आहेत. उपरोक्त शासन निर्णयात जिल्हा परिषदेकरिता लावण्यात आलेल्या पाणीपट्टीवरील स्थानिक उपकरांसंबंधी ‘जमीन महसूल वसुली प्रमाणपत्र’ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावे, असेही म्हटले आहे.
ज्याच्या साह्याने कालव्यांचे पाणी अनधिकृतरीत्या वापरण्यात येते अशा यंत्राच्या व उपकरण संचाच्या बाबतीतील मूळ जबाबदारी - उदाहरणार्थ, मोटारी जप्त करणे (कलम ५१ व ९७) जलसंपदा विभागाची आहे. पण, प्रत्यक्ष कारवाई मात्र महसूल विभागाच्या पुढाकाराने व त्याच्या नेतृत्वाखाली होताना दिसते. पाणीपुरवठ्यात खंड पडल्याबद्दल नुकसानभरपाईची सुनावणी कलम क्र. ७८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम ८० अन्वये नाटीस काढायला हवी. नुकसानभरपाई द्यावी लागायला लागली, तर कदाचित जलसंपदा विभाग जास्त काळजीपूर्वक जल व्यवस्थापन करायला लागेल.
मपाअ ७६ चे नियम तयार करण्यासाठी शासनाने २००२मध्ये भिंगारे समिती नेमली होती. त्या समितीचा मी सदस्य होतो. त्या समितीने नियम करण्याअगोदर कायद्यात सुधारणा करावी, अशी शिफारस शासनाकडे केली. शासनाने ती मान्य केली. समितीने २००३मध्ये कायद्याचा सुधारित मसुदा शासनास सादर केला. शासनाने त्याबद्दल आजतागायत काहीही निर्णय घेतलेला नाही. कायद्याच्या त्या सुधारित मसुद्यात महसूल विभागाऐवजी सर्व जबाबदारी जल संपदा विभागाकडेच ठेवावी, अशी शिफारस करण्यात आली होती. शासनाने ना ती शिफारस स्वीकारली, ना महसूल विभागाला त्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली. परिणामी, दुसऱ्या वर्गाची पाटबंधारेविषयक बांधकामे व त्यांचे व्यवस्थापन ही अंधारी जागा आहे. तिथे नक्की काय चालले आहे, याबद्दल कोणालाच काही माहिती नाही. नदीनाले, लाभक्षेत्र आणि कालवा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका व अधिकार इत्यादींबाबतचे अधिसूचितीकरण, पाणीपट्टीच्या थकबाकीची वसुली, पाणीचोरी रोखणे आणि नुकसानभरपाई या व तत्सम जलव्यवस्थापनविषयक बाबी जल सुशासनासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्याबद्दल संदिग्धता कायम राहणे राज्याच्या हिताचे नाही.

प्रदीप पुरंदरे
जलतज्ज्ञ