जागतिक पोलिस एकाकी! 

हिजबुल्ला, हुथीसारख्या गटांद्वारे तो अप्रत्यक्षपणे संघर्ष वाढवू शकतो. अमेरिकेचे मध्यपूर्वेतील बहुतांश लष्करी तळ सुन्नीबहुल देशांत आहेत आणि त्यामुळे शियाबहुल इराण त्या देशांवर हल्ले चढवत आहे. परिणामी संघर्ष केवळ अमेरिका-इस्रायल आणि इराणपुरता मर्यादित न राहता, तो संपूर्ण प्रदेशात पसरण्याची भीती आहे.

व्हेनेझुएलातील सहज यशामुळे आत्मविश्वास दुणावलेल्या अमेरिकेने इस्रायलच्या साथीने, इराणमध्येही त्या यशाची पुनरावृत्ती करण्याच्या इराद्याने युद्ध सुरू केले खरे; पण युद्धाला १८ दिवस उलटल्यानंतर आपण चूक तर केली नाही ना, अशी शंकेची पाल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनात नक्कीच चुकचुकत असेल. इराणमधील राजवट उलथणे हा जाहीर आणि व्हेनेझुएलाप्रमाणेच इराणमधीलही तेलसाठे ताब्यात घेणे हा छुपा उद्देश पूर्ण होण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नसताना, अमेरिकाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पडल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेषत: जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलाची वाहतूक सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी नौदल तैनात करण्याच्या अमेरिकेच्या आवाहनाला चीन तर सोडाच; पण मित्रराष्ट्रांनीही साथ न देणे, हे मोठेच कूटनीतिक अपयश म्हणावे लागेल.

कदाचित ती जागतिक सत्तासमीकरणात होत असलेल्या सूक्ष्म, पण निर्णायक बदलांची चिन्हेही असू शकतात. उत्तर अटलांटिक करार संघटना म्हणजेच ‘नाटो’तील सहयोगी देशांनी इराण युद्धापासून चार हात दूर राहणेच पसंत केले आहे. इतर मित्रराष्ट्रांनीही संयम, तटस्थता किंवा मौनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाच्या दाव्यावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. गेल्या दोन दशकांत आशियातील संघर्षांनी जगाला फार मोठी किंमत मोजायला लावली आहे. अमेरिका-इराक युद्ध, सीरियातील गृहयुद्ध, इस्रायलचे हिजबुल्ला व हुथीसारख्या संघटनांसोबतचे संघर्ष आणि अफगाणिस्तानातील युद्धांनी केवळ प्रदेशच अस्थिर केला नाही, तर पाश्चात्त्य हस्तक्षेपाविषयी व्यापक अविश्वासही निर्माण केला. त्यामुळे आज अमेरिका पुन्हा एकदा इराणविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असताना, अनेक देश स्वतःला त्या संघर्षापासून दूर ठेवणेच अधिक सुरक्षित मानत आहेत. त्यामागे केवळ भीती किंवा स्वार्थ नव्हे, तर अनावश्यक युद्धात अडकू नये, असा एक ठाम धोरणात्मक दृष्टिकोनही दिसत आहे. सुमारे २० टक्के जागतिक तेल वाहतूक होणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची सुरक्षितता संपूर्ण जगासाठीच महत्त्वाची असली, तरी त्यासाठी थेट लष्करी सहभाग घेणे, विशेषतः इराणसारख्या प्रादेशिक शक्तीला उघडपणे आव्हान देणे अनेक देशांना परवडणारे नाही. चीन आणि भारतासारखे मोठे ऊर्जा आयातदार देश या भागातील स्थैर्याला प्राधान्य देतात; पण ते अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमेचा भाग बनण्यास उत्सुक नाहीत. तसे केल्यास त्यांचे इराणसोबतचे आर्थिक संबंध धोक्यात येऊ शकतात, तसेच प्रादेशिक संतुलन बिघडू शकते.

चीन तर पडद्याआड इराणला ‘सर्वतोपरी मदत’ करीत असल्याची चर्चा आहे. युआन या चिनी चलनात व्यवहार केल्यासच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल नेता येईल, या इराणच्या घोषणेने त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. युरोपियन संघातील अनेक देशांची पारंपरिकरीत्या अमेरिकेसोबत धोरणात्मक भागीदारी असली तरी इराणच्या बाबतीत त्यांनी अधिक संतुलित भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या दृष्टीने संवाद आणि कूटनीती हा अधिक व्यवहार्य मार्ग आहे. शीतयुद्धानंतर अमेरिका एकमेव महासत्ता म्हणून उदयास आली होती; परंतु आता बहुध्रुवीय जगाची निर्मिती होत आहे. रशिया आणि चीनने केवळ लष्करीच नव्हे, तर कूटनीतिक आणि आर्थिक पातळीवरही प्रभाव वाढवला आहे. दुसरीकडे अमेरिका वेळ आल्यास वाऱ्यावर सोडून देते, हा अनुभव अनेक देशांनी घेतला आहे. त्यामुळे अनेक देश आता स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत, स्वतंत्र भूमिका घेत आहेत. होर्मुझमधून तेल वाहतूक लवकर सुरळीत न झाल्यास, खनिज तेलाचा दर झपाट्याने वाढू शकतो. त्याचा थेट परिणाम तेल आयातदार देशांवर होईल. महागाई वाढेल, चलनवाढीचा दबाव वाढेल आणि अंतत: आर्थिक वाढीवर परिणाम होईल. विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरू शकते. दुसरा संभाव्य परिणाम म्हणजे प्रादेशिक युद्धाचा धोका ! इराणचे मध्यपूर्वेत प्रभावी नेटवर्क आहे.

हिजबुल्ला, हुथीसारख्या गटांद्वारे तो अप्रत्यक्षपणे संघर्ष वाढवू शकतो. अमेरिकेचे मध्यपूर्वेतील बहुतांश लष्करी तळ सुन्नीबहुल देशांत आहेत आणि त्यामुळे शियाबहुल इराण त्या देशांवर हल्ले चढवत आहे. परिणामी संघर्ष केवळ अमेरिका-इस्रायल आणि इराणपुरता मर्यादित न राहता, तो संपूर्ण प्रदेशात पसरण्याची भीती आहे. अमेरिकेने या वास्तवाची जाणीव ठेवून, अधिक समन्वयात्मक आणि कूटनीतिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे; अन्यथा लष्करी महाशक्ती असूनही तिचा कूटनीतिक एकाकीपणा वाढत जाईल. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम स्वत:ला जागतिक पोलिस समजणाऱ्या अमेरिकेलाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील !