आयपीएलचा झगमगाट व पाण्याचा खडखडाट

काही वर्षापूर्वी पत्रकार पी.साईनाथ यांचे कोड्यात टाकणारे शीर्षक असलेले एक पुस्तक प्रकाशित झाले होते. पुस्तकाचे शीर्षक होते ‘सर्वांना आवडणारा चांगला दुष्काळ’. पुस्तक ग्रामीण भागातल्या

- राजदीप सरदेसाई(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)काही वर्षापूर्वी पत्रकार पी.साईनाथ यांचे कोड्यात टाकणारे शीर्षक असलेले एक पुस्तक प्रकाशित झाले होते. पुस्तकाचे शीर्षक होते ‘सर्वांना आवडणारा चांगला दुष्काळ’. पुस्तक ग्रामीण भागातल्या दारिद्र्यावर बेतलेले होते. एरवी दूरचित्रवाहिन्यांच्या प्राईम टाईमध्ये ग्रामीण भारताविषयीचे चित्रण तुरळकच असते, पण गेल्या काही आठवड्यांपासून त्यांनीही तिथल्या पाणी टंचाई आणि शेतकरी आत्महत्त्यांकडे भरपूर लक्ष दिले आहे. अर्थात त्यामागील कारण म्हणजे त्यांना अचानक शेतकऱ्यांविषयी प्रेम वगैरे काही आलेले नसून आयपीएलच्या झगमगाटी दृष्यांच्या तुलनेत शुष्क झालेल्या जमिनी आणि पाणी येत नसलेल्या नळांची दृष्ये उत्तम विरोधाभास साधतात हे त्यामागील खरे कारण आहे. आयपीएलचा उल्लेख आता ‘इंडियन पाणी लीग’ असा टीकात्मक होऊ लागला आहे. समस्यांनी वेढलेल्या शेतकऱ्याच्या बाजूने बोलतानाच प्रचंड पैसा ओतून आयोजित केल्या जाणाऱ्या क्रि केट स्पर्धेला खलनायक ठरवण्याचा याहून चांगला मार्ग असू शकत नाही. अर्थात हे कोणीही अमान्य करु शकत नाही की जिथे आयपीएल सामने होतात, त्या प्रत्येक मैदानावर ४० ते ६० लाख लिटर पाणी शिंपडले जाते. हेच पाणी विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या शुष्क जमिनीसाठी वापरले जाऊ शकते. आयपीएलचे आयोजक आणि प्रायोजक यांना एवढीही सामाजिक जाण नसावी?एक मात्र खरे की, आयपीएल आपल्या नैतिक दायित्वापासून दूर आहे. एके काळी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ दुष्काळ आणि महापुरासारख्या संकटांच्या काळात मदत निधी उभा करण्यासाठी क्रिकेटचे सामने भरवत असे. या सामन्यांचे आयोजकसुद्धा मुक्त हस्ते मदत निधीत भर घालीत असत. पण सध्या असे घडते आहे की नियामक मंडळाचे संचालक क्रीडेच्या माध्यमातून समाजाची सेवा करण्याच्या दायित्वापेक्षा सामन्याचे समालोचन कोण करेल हे ठरवण्यात अधिक रस दाखवत आहेत. आयपीएल आणि नियामक मंडळाला पाण्याच्या गंभीर समस्येच्या निमित्ताने धारेवर धरण्यामधून हेदेखील दिसून येते की, गंभीर विषयांचे गांभीर्यदेखील आपण कसे कमी करीत असतो. क्रिकेटचे सामने महाराष्ट्राबाहेर हलवल्याने राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागावर तसा शून्य परिणाम होणार आहे. केवळ बातम्यांच्या मथळ्यांसाठी हे होत असून ते चुकीचेच आहे. अशा मथळ्यांमुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य सहन करणाऱ्यांच्या जीवनावर काहीही परिणाम होणार नाही. या आठवड्यातच पाण्याची प्रचंड टंचाई सहन करणाऱ्या लातूर शहराला रेल्वेने पाणी पोहोचविले जाऊन स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यात आली. दहा टँकर्सच्या रेल्वेने हे पाणी पाठवण्यात आले. त्यातल्या प्रत्येक टँकरमध्ये जवळपास ५४०० लिटर पाणी होते. लातूरकरांना गेल्या चार महिन्यापासून नळाद्वारे पाणी मिळत नव्हते. रेल्वेतून पाणी पुरवल्यामुळे त्यांना थोडीफार मदत झाली आहे. पण हे म्हणजे रुग्ण अतिदक्षता विभागात असताना त्याला साधी मलमपट्टी लावण्यासारखे आहे. गेल्या आठवड्यात मराठवाड्यातून प्रवास करताना हे जाणवले की गेल्या सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळे तिथे प्रचंड अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. धरणे शुष्क झाली आहेत तर लागवडीचे सलग चार हंगाम वाया गेले आहेत. लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यास पाण्याच्या टँकरवर होणारे युद्ध रोखण्यासाठी जमावबंदीचा आदेश लागू करावा लागला आहे. सर्वसामान्यांसाठी हा मुद्दा महत्वाचा असला तरी राजकारणी मात्र ‘भारत माता की जय’वरून उभी फूट पाडत आहेत. राष्ट्राभिमानाच्या घोषणा देऊन गंभीर पाणी टंचाई काही दूर होणार नाही. त्यासाठी पाण्याच्या सदोष वाटप पद्धतीचा फेर आढावाच घ्यावा लागेल. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील अत्यंत असंतुलित पीक पद्धत मोठ्या प्रमाणात ऊसावर अवलंबून आहे. राज्यातील सिंचनाचे निम्म्यापेक्षा अधिक पाणी केवळ याच पिकासाठी वापरले जाते. एका अंदाजानुसार ऊसाच्या पिकासाठी दर एकरी १८ दशलक्ष लिटर पाणी लागते. हे पाणी ग्रामीण भागातील ३००० घरांची महिनाभर तहान भागवू शकते. पण हे सत्य उमगल्यानंतर एखादा तरी राजकारणी ऊसाऐवजी इतर पिकांच्या लागवडीचे आवाहन करील का? राज्यातले बव्हंशी साखर कारखाने राजकारणी मंडळींच्या मालकीचे आहेत. दुष्काळग्रस्त लातुरात सुद्धा डझनभर साखर आणि बियरचे कारखाने गेल्या काही वर्षात केवळ राजकीय वरदहस्तामुळे उभे राहिले आहेत. सिंंचनावर राज्य सरकारने आत्तापर्यंत किती गुंतवणूक केली याचा मागोवा घ्यायचा तर आघाडी सरकारने मागील दशकात ७० हजार कोटी रुपये सिंचनासाठी अंदाजित केले होते. पण सिंचनाखाली आलेले क्षेत्र एक टक्क्याहूनही कमी आहे. भाजपाने असे घोषित केले होते की, सत्तेत येताच ज्यांनी सिंचन खात्यात भ्रष्टाचार केला त्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल. पण अद्याप त्यातल्या एकाही दोषी व्यक्तीला हातसुद्धा लावण्यात आलेला नाही. बीड जवळील पोई तांडा खेड्यात गेल्या वर्षभरात २०हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केली आहे. तेथील प्रत्येक विधवेची कहाणी सारखीच आहे. त्यांच्या नवऱ्यांनी अधिक उत्पन्नासाठी बीटी कॉटन लागवडीचा प्रयोग केला होता व त्यासाठी बँकेचे कर्ज सुद्धा घेतले होते. पण पावसाअभावी सारे गणित कोलमडले आणि कर्जाचा फास आवळत गेला. खासगी सावकारांकडून लग्न, शिक्षण यासाठी घेतलेल्या कर्जाने हा फास अधिकच घट्ट केला. सरकारकडून पदरी पडलेली निराशा व सावकारांचा जाच या कातरीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी मग मुक्तीसाठी आत्महत्त्येचा मार्ग स्वीकारला. गावातील बहुसंख्य पुरुषांनी स्थलांतर केले असून ते शहरात जाऊन मजुरी करू लागले आहेत. मनरेगाच्या माध्यमातून मिळणारा रोजगारसुद्धा कार्यालयीन सोपस्कारात अडकला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची जलयुक्त शिवार योजना अजून तिथे पोहोचलेली नाही. एकाही खेड्याला पंतप्रधानांची बहुचर्चित पीक विमा योजना ठाऊक नाही. आपल्या पंतप्रधानांनी एकदा पोई तांडा खेड्याला भेट देऊन तिथल्या शेतकरी विधवांच्या व्यथा ऐकायला हव्यात. एका भेटीत काही अच्छे दिन येणार नाहीत, पण कमीतकमी त्यामुळे दिल्ली-मुंबईतले निर्णयकर्ते आणि माध्यमे यांच्यातील अंतर तर कमी होईल. ताजा कलम- पैठण येथील जनावरांच्या बाजारात मी एका शेतकऱ्याला भेटलो. तो अगदी निराश होता आणि त्याच्या गुरांचा व्यवहार स्थानिक कसायाशी करत होता. हे घडत होते तेही राज्यात गोहत्त्या बंदी असताना. ‘भारत माता की जय’ या प्रमाणे ‘गो माता की रक्षा’ ही सुद्धा एक घोषणा आहे. पण त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना अन्न काही मिळणार नाही.