सागरी पर्यावरणातील हस्तक्षेप म्हणजे महादुर्घटनेकडे वाटचाल

सागरी रस्ता, मेट्रो अशा प्रकल्पांच्या निर्मितीत मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आणि वीज वापर होतो. यासाठी कोळशापासून वीज बनविणारे किंवा जैतापूरसारखे अणुऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करणारे विनाशकारी प्रकल्प करावे लागतात.

- गिरीश राऊत  (पर्यावरणतज्ज्ञ)

वाढत्या पाण्याच्या पातळीमुळे प्रशांत, हिंदी आणि अटलांटिक महासागरातील ३५ देश चिंतेत आहेत. हे देश पाण्याच्या वाढत्या पातळीमुळे बुडू लागले आहेत. पवर्तांवरील बर्फ वेगाने वितळतो आहे. परिणामी सागरी रस्ता प्रकल्प करावयाचा झाल्यास प्रथम वाहतुकीच्या दृष्टीने आणि त्यानंतर सागरी पर्यावरणातील हस्तक्षेप व शेवटी बांधकाम, असा विचार व्हायला हवा. पण प्रत्यक्षात बांधकाम एके बांधकाम असाच विचार होताना दिसतो आहे. हाच प्रकार वांद्रे-वरळी सी-लिंकबाबतही घडला होता. सागरी रस्त्याबाबतची पर्यावरण प्रभाव तपासणी झाली नाही. सार्वजनिक सुनावणीदेखील झाली नाही. याचा अर्थ प्रकल्प करावयाचा की नाही हे ठरविणाऱ्या प्रक्रिया अद्याप पार पाडल्या गेल्या नाहीत. तरीही प्रकल्प नक्की होणार, असे भासविले जात आहे.

सागरी रस्ता, मेट्रो अशा प्रकल्पांच्या निर्मितीत मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आणि वीज वापर होतो. यासाठी कोळशापासून वीज बनविणारे किंवा जैतापूरसारखे अणुऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करणारे विनाशकारी प्रकल्प करावे लागतात. बांधकामासाठी लागणारे दगड, सिमेंट आणि स्टील या साहित्यासाठी डोंगर तोडले जातात. नद्यांमधील वाळू उपसली जाते. शहराच्या भूभागाच्या पातळीच्या खालच्या बाजूला रस्ते बांधल्याने त्याची उंची वाढविली जाते. याचा अत्यंत वाईट परिणाम होतो. नरिमन पॉइंटपासून कांदिवलीपर्यंत सागरातून जाणाºया रस्त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक समस्येवर तोडगा निघणार असल्याचे चित्र उभे केले जाते. पण समुद्रकिनारी कितीही रस्ते काढले तरी वाहने शेवटी शहरातच येणार आहेत. त्यामुळे वाढलेल्या वाहनसंख्येमुळे नागरिकांना वाहतूककोंडी, ध्वनी, वायुप्रदूषण, आरोग्यावरील दुष्परिणाम, मानसिक तणाव इत्यादी समस्यांना सामोरे जावे लागेल.

मुळातच नगण्य क्षमता असलेल्या मोटारींना वाहतुकीचे माध्यम मानणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन न देता मोटारींना चालना दिल्याने वाहतूककोंडी होते. प्रत्येकाने वैयक्तिक गतिमानतेचा आग्रह धरला आणि खासगी वाहने वाढविली तर कुणालाच गतिमानता मिळणार नाही. परंतु सार्वजनिक गतिमानता स्वीकारली तर सर्वांनाच वेगाने जाता येईल. १९८७ मधील सरकारचे तत्कालीन मुख्य सचिव के.जी. परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार, समुद्रात भराव करू नये. १९९४ च्या एमएमआरडीएच्या सर्वंकष वाहतूक आराखड्यानुसार गिरगावपासून कुलाब्यापर्यंत मार्ग केल्यास कोंडीत आणखी भर पडेल. १९९२ च्या केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थेच्या अहवालानुसार, मिठी नदीच्या मुखात तसेच बाहेर पडत असलेल्या नदीच्या क्षेत्रात भराव करणे धोकादायक आहे.

युनोच्या १९९६ च्या अहवालात नमूद केले आहे की, सागरी पातळीतील वाढ सुरू झाली आहे. मुंबई, न्यूयॉर्क, शांघायसारखी शहरे धोक्यात आली आहेत. म्हणून समुद्रात भराव करू नये. सागरी रस्त्यामुळे ओशिवरा आणि पोईसरसारख्या नद्यांना धोका वाढणार आहे. किनारा संरक्षण समुद्री भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव धोकादायक आहे. युनोच्या आयपीसीसीच्या अहवालात सागरात भिंती बांधू नये. उलट त्यापासून दूर जावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. भिंत बांधून सागराला अडविणे शक्य नाही. सागरी रस्त्याचा भराव हा सागराची कोंडी करेल. परिणामी समुद्र आणखी मुंबईत शिरून धोका अधिक वाढेल. मिठी, ओशिवरा, पोईसर या नद्यांचे पाणी सागरी रस्त्यामुळे अडविले जाईल.

हवाई विद्यापीठाने जगातील २४ केंद्रांतून झालेल्या अभ्यासाअंती निष्कर्ष काढला आहे की, मुंबई आणि चेन्नईसारखी शहरे २०३४ पासून तापमानवाढीमुळे ओस पडतील. सागरी रस्त्यामुळे ही प्रक्रिया वेगाने आणि आधीच घडेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रदूषण निवारण करणारी मॅनग्रोव्ह वनस्पती नष्ट होईल. वातावरण बदल आणि त्यामुळे होणारी तापमानवाढ हीच मुळी अशा प्रकल्पांमुळे होते. हा प्रकल्प तापमानवाढीत मोठी भर घालेल आणि नागरिक मात्र गाफीलच राहतील.

मुळात प्रकल्प कोणताही असो, पर्यावरणाचा विनाश होणार नाही; याची काळजी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. निसर्ग जपला पाहिजे. प्रत्येकाची जबाबदारी प्रत्येकाने ओळखली पाहिजे. व्यक्तिगत स्तरासह प्रत्येक स्तरावर पर्यावरणाची हानी होणार नाही यासाठी कार्यरत राहिले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण आधुनिकतेकडे वाटचाल करत असतो तरी यात पर्यावरण कुठेही भरडले जाणार नाही याची काळजी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. याकडे लक्ष दिले तरच निसर्ग टिकून राहील.