सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांवर अन्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला जाऊ शकत असल्याने त्यामुळे बदमाष आणि चुकार बिल्डरांचे आणखी फावले जाईल, फसवलेल्या घर खरेदीदारांऐवजी फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांचेच संरक्षण होईल हे लक्षात घेतले नसल्याचे दिसून येते.

- शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायतसर्वोच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारीला घोषित केलेल्या एका निर्णयामुळे यापुढे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या सदस्यांतर्फे बिल्डरविरुद्ध कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात तक्रार करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा डिसेंबर १९८६ मध्ये अमलात आला. त्यानंतर १९८९ पर्यंत देशात सर्वत्र ग्राहक न्यायालये कार्यान्वित झाली.या ग्राहक न्यायालयांत सर्वाधिक तक्रारी असतात त्या बिल्डरांविरुद्ध. बिल्डर घराचा ताबा देण्यास विलंब करतोय, विलंबामुळे नोंदणी रद्द करून पैसे सव्याज परत मागावेत तर तेही परत मिळत नाहीत, अशा वैयक्तिक तक्रारी तर असतातच. त्याशिवाय घर खरेदीदारांना घरांचा ताबा दिलाय, पण इमारतीला आवश्यक ते ताबा प्रमाणपत्र आणलेच नाही, त्यामुळे सर्व घर खरेदीदारांना पाणी आणि करापोटी दंड म्हणून पालिकेला दामदुप्पट रक्कम मोजावी लागते. आज ना उद्या वाढीव चटई क्षेत्र मिळेल या लोभापायी इमारतीची मालकी गृहनिर्माण संस्थेला हस्तांतरित करण्यास होता होईल तेवढा विलंब करायचा हे बिल्डर मंडळींचे नेहमीचे उपद्व्याप. या अशा अनेक अनुचित व्यापारी प्रथा आणि सेवेतील त्रुटींविरुद्ध घर खरेदीदारांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था ग्राहक न्यायालयांत बिल्डरांविरुद्ध तक्रारी दाखल करत होत्या. जिल्हा मंचापासून राष्ट्रीय ग्राहक आयोगापर्यंत सर्वच ग्राहक न्यायालये गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळ अशा प्रकरणांत गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारींची ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सुनावणी करून बिल्डरांना दंड ठोठावून व आवश्यक ते आदेश देऊन घर खरेदीदारांना व गृहनिर्माण संस्थांना आवश्यक तो दिलासा देत होती. किंबहुना याविरुद्ध बिल्डरांनी केलेली अपिले खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावल्याची उदाहरणे सापडतील.

अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोभा हिबिस्कस कंडोमिनीयम विरुद्ध सोभा डेव्हलपर्स लिमिटेड या प्रकरणी १४ फेब्रुवारी रोजी दिलेला निर्णय निश्चितच धक्कादायक आहे. या निर्णयामुळे घर खरेदीदारांना गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्याच सदस्यांसाठी ग्राहक न्यायालयांत दाद मागण्याचे दरवाजे बंद होणार आहेत. इतकेच नव्हे तर ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बिल्डरविरोधी अशा तक्रारी प्रलंबित असतील त्या सर्व तक्रारी आता रद्दबातल होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्याहूनही भयंकर म्हणजे ज्या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयांनी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाजूने निर्णय देऊन बिल्डरांना ताबा प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे तसेच इमारतीचे मालकी हक्क हस्तांतरित करायचे आदेश दिले असतील आणि त्याविरुद्ध बिल्डरने केलेले अपील वरिष्ठ ग्राहक न्यायालयात प्रलंबित असेल तर अशा प्रकरणांतही मूळ ग्राहक न्यायालयाने दिलेले बिल्डरविरुद्धचे सर्व निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर रद्दबातल होऊ शकणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चुकार बिल्डरांना मोकाट रान मिळणार आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने, कायद्याच्या आवश्यकतेमुळे निर्माण होत असलेल्या घर खरेदीदारांच्या संस्था या ‘स्वयंसेवी ग्राहक संस्था’ म्हणून म्हणता येणार नाही, असे घोषित केले आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यात, अशा कायद्याने स्थापित होत असलेल्या घर खरेदीदारांच्या गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या सदस्यांतर्फे ग्राहक न्यायालयात तक्रारी दाखल करण्याचा अधिकारच सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे काढून घेतला आहे. अशा रीतीने तांत्रिकतेवर अनावश्यक भर देताना राष्ट्रीय आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला जाऊ शकत असल्याने त्यामुळे बदमाष आणि चुकार बिल्डरांचे आणखी फावले जाईल, फसवलेल्या घर खरेदीदारांऐवजी फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांचेच संरक्षण होईल हे लक्षात घेतले नसल्याचे दिसून येते.

सर्व देशातील विविध ग्राहक न्यायालयांतील हजारो घर खरेदीदार संस्थांच्या बिल्डर्सविरुद्धच्या प्रलंबित तक्रारी केवळ या संस्था ‘स्वयंसेवी ग्राहक संस्था’ नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केल्याने त्यांच्या तक्रारींत तथ्य असूनही केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर अशा हजारो तक्रारी फेटाळल्या जाऊ शकतात. तसेच यापुढेही अशा तक्रारी ग्राहक न्यायालयात दाखल करून घेता येणार नाहीत. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्यात वटहुकूम काढून पूर्वलक्षी प्रभावाने संबंधित तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करून या निर्णयाने होणारे दुष्परिणाम टाळावेत, अशी मागणी केली आहे. ग्राहकांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन केंद्रीय सरकार ही मागणी मान्य करेल, अशी आशा आहे.