हरीष गुप्तानॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
भारत-पाकिस्तान सीमेवरचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संपले असेल; परंतु त्यानंतरचे राजकीय धक्के मात्र देशात अजूनही जाणवत आहेत. अगदी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतही. या रणसंग्रामानंतर भाजपच्या लोकप्रियतेचा आलेख वाढत गेला, त्याचवेळी त्याचे मित्रपक्ष आता जे समोर येईल त्याचा सामना कसा करावा, या विचारात गुंतले. यापुढे वाटाघाटी कठोर होतील, कमी जागा दिल्या जातील आणि ‘मोठा भाऊ’ आपले नियंत्रण वाढवील. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या लष्करी यशामुळे भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर नव्याने चाल मिळाली, हे खरेच. महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये काही महिन्यांतच होणार असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे घडले. ‘सैनिकी कारवाईने निर्णय घेणारा नेता’ म्हणून मोदी यांची प्रतिमा उंचावली असे पक्षाच्या धोरणकर्त्यांना वाटते. काठावरचे मतदारसुद्धा आता सरकारच्या पाठीशी उभे राहतील असा त्यांचा अंदाज आहे.
एनडीएतील घटक पक्षांशी जागावाटपाची बोलणी करताना भाजप नेते आता या यशाचे वजन वापरतील. बंद दाराआड धुसफूस वाढते आहे. भाजप आणखी जागा मागील या शक्यतेने बिहारमधील संयुक्त जनता दलाचे नेते चिंतेत आहेत. महाराष्ट्रातील शिवसेना (शिंदे गट) आणि ईशान्येकडील छोटे पक्ष त्यांची घासाघीस करण्याची ताकद कमी होण्याच्या भीतीने काळजीत आहेत. भाजपच्या आक्रमकतेमुळे काही राज्यांतील राजकारणही बदलेल अशी भीती काही मित्रपक्षांना वाटते. कुणीही उघडपणे बंडाची भाषा बोलत नसले, तरी चलबिचल जाणवते आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे देश भले एकवटला असेल; परंतु एनडीएमध्ये सत्तेचा तोल ढळू शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे आघाडीच्या राजकारणावर चिंतेचे सावट पडले आहे.
‘नजरचूक’ नव्हे, तर ‘गणित’
भाजपचे काही नेते वादंग बिल्ल्यासारखे मिरवतात आणि तरीही त्यांना कोणी धक्का लावत नाही हे कसे?- असा एक प्रश्न दिल्लीतील सत्तावर्तुळाच्या केंद्रस्थानी चर्चिला जातो आहे. मध्यप्रदेशचे मंत्री विजय शाह हे प्रशासकीय गैरवर्तवणुकीच्या प्रकरणात अडकूनसुद्धा त्यांची खुर्ची शाबूत आहे. राज्यसभेतील खासदार राम चंदर जांगडा यांच्या अलीकडील काही विधानांमुळे वादंग माजला; पण आतापर्यंत कोणीही त्यांची कानउघाडणी केली नाही. एरवी कठोर शिस्तीची भाषा करणाऱ्या पक्षाने आता मात्र मौन बाळगले आहे.
- अर्थात, ही ‘नजरचूक’ नव्हे, तर ‘गणित’ आहे. पक्ष बस्तान बसविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या राज्यात शाह हे आदिवासींचा मोठा पाठिंबा असलेले नेते आहेत. जांगडा ईशान्य भारतात महत्त्वाच्या असलेल्या इतर मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व करतात. जे नेते ध्रुवीकरण करू शकतात ते एक तर ओझे होतात किंवा उपयुक्त साधन. त्यांनी आग लावली तर विरोधक होरपळतात. पक्ष नामानिराळा राहतो. असे वादंग निर्माण होणे भारतीय राजकारणात नवीन नाही; परंतु बेशिस्तीत शिस्त साधण्याचे कौशल्य भाजपाने चांगलेच कमावले आहे.नूपुर शर्मा यांच्यासारख्या काही प्रवक्त्यांना रात्रीतून नारळ दिला जातो. मात्र, एखाद्या ज्येष्ठ खासदाराच्या चिथावणीकारक बोलण्यातून अंतस्थ हेतू साधले जात असतील तर त्यांना मात्र अभय दिले जाते. यातून मिळणारा संदेश स्पष्टच आहे. मते मिळवून देणार असाल तर तुम्ही सुरक्षित आहात. केवळ अडचणी उत्पन्न करणाऱ्याला मात्र बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. महत्त्वाच्या राज्यातील निवडणुकांच्या तोंडावर आता वाचाळवीरांना महत्त्व येणारच.
इंडिया आघाडीत काँग्रेस एकाकी परराष्ट्र धोरणाबद्दल इंडिया आघाडीतील महत्त्वाचे घटक पक्ष गप्प राहिल्याने काँग्रेस पक्ष एकटा पडत चालला आहे. भारत पाकिस्तानमध्ये युद्धविराम झाला किंवा केंद्राने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले नाही यासारख्या काही मुद्द्यांवरून हे घडते आहे. मोदी सरकार आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यावर राहुल गांधी यांनी टीकास्र सोडले; पण इतर विरोधी पक्षांनी मात्र स्पष्ट भूमिका घ्यायला टाळाटाळ केली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व तृणमूल काँग्रेस वगळता इंडिया आघाडीतील कोणत्याही सदस्य पक्षाने युद्धविराम आणि देशाची परराष्ट्र भूमिका यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही. ‘राजकीय संघर्ष चिघळवण्याची ही वेळ नाही’ असे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने म्हटले. द्रमुक, समाजवादी पक्ष इतकेच नव्हे, तर एरवी प्रत्येक गोष्टीवर मते मांडणारा राजदही मूग गिळून आहे. देशाभिमानाची भावना भरात असताना सरकारवर आणि परराष्ट्र धोरणावर टीका केल्यास उलटा परिणाम होईल, असे अनेक पक्षांना वाटते. काँग्रेसने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेला पाठिंबा न देण्यामागे ‘ही वेळही नाही आणि टीकेला इतकी धारही नको’ अशी मित्रपक्षांची धारणा आहे. महत्त्वाच्या राज्यातील निवडणुका उंबरठ्यावर असताना निर्माण झालेली ही दरी संघटित विरोधी आघाडी कशी काय उभी राहील, असा प्रश्न आहे.