आजचे देशातील चित्र बाबासाहेबांना अभिप्रेत होते का?

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती. त्यांनी स्वत: घेतलेल्या विविध तात्त्विक भूमिका आणि या भूमिकांना आजच्या काळात मिळत असलेला छेद यांचा हा परामर्ष.

भारत देश जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखला जातो, त्यामागे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेली भारताची राज्यघटना आहे, हे निश्चित. त्यांनी लोकशाहीत तत्त्वज्ञान ओतले. देशातील संपत्तीचे न्याय्य आणि समान व्हावे, विषमता दूर व्हावी असा त्यांचा तात्त्विक आग्रह होता आणि खाजगी उद्योग हे करू शकत नसल्याने सरकारचे नियंत्रण त्यांच्या मते गरजेचे होते.
देशापुढे उत्पादनात वेगाने प्रगती करणारी आर्थिक योजना हवी, कळीचे उद्योग सरकारकडे हवेत आणि औद्योगिकरण व शेतीसाठी भांडवल पुरविल्याशिवाय त्यामध्ये वेगाने प्रगती होऊ शकणार नाही, असा त्यांचा आग्रह होता. भांडवलासाठी विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण त्यांनी आवश्यक मानले. राज्यशासित समाजवाद आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतो, घटना ही राज्यशासित समाजवाद निर्माण करते, कोणतेही सरकार आले तरी ते त्यात बदल करू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आपल्या विचारांच्या समर्थनार्थ बाबासाहेब लोकशाहीचे पुढील तत्त्वज्ञान मांडतात. १) राजकीय लोकशाहीमध्ये व्यक्ती ही अंतत: प्रमुख आहे. २) कोणालाही काढून घेता येणार नाहीत असे तिला मूलभूत अधिकार आहेत. ३) कोठलाही लाभ मिळण्यासाठी व्यक्तीला हे अधिकार सोडावे लागता कामा नये. ४) कोठल्याही खाजगी व्यक्तीला दुसऱ्यावर हुकुमत गाजविण्याचे अधिकार सरकार देणार नाही.
थोडक्यात, मूलभूत अधिकार, आर्थिक स्वातंत्र्य, देशातील संपत्तीचे न्याय्य समान वाटप, संसदीय लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बधुभाव अशा सर्व तात्त्विक बाबींना एकत्र गुंफण्याचे जे विवेचन बाबासाहेबांनी केले, ते किती तर्कशुद्ध आहे हे सहज लक्षात येते. पुढे बाबासाहेब असेही म्हणतात की, सरकारचे नियंत्रण जर यामधून काढून घेतले तर उरते ती खाजगी उद्योजकांची हुकूमशाही.
एक इशारा देताना, बाबासाहेब म्हणतात, आर्थिक स्वातंत्र्य दिले नाही तर लोक घटना ठिकाणावर ठेवणार नाहीत. याला अनुसरून घटनेमधील त्यांच्या काही तरतुदी बघा. १) उपोद्घातामध्ये आर्थिक स्वातंत्र्याचा अंतर्भाव. २) कामगार कष्टकऱ्यांना न्यायासाठी व अन्यायाविरोधात युनियन करण्याचा मूलभूत हक्क. (कलम १९-३)
३) सरकारने कोणते धोरण राबवावे याच्या मार्गदर्शनार्थ मार्गदर्शक तत्त्वे. ४) लोकांच्या कल्याणासाठी सरकार खूप झटेल. देशभर हा संदेश गेला पाहिजे. (कलम ३८)
५) मूठभर लोकांच्या हातात देशातील संपत्ती व उत्पादनाची साधने एकवटणार नाही हे सरकार बघेल. सामान्यांचे हाल होणार नाही. अशी अर्थ व्यवस्था सरकार करेल. (कलम ३९ सी) ६) कामगार कष्टकऱ्यांना चांगले जीवन जगता येईल असे वेतन दिले पाहिजे. (कलम ४३)
बाबासाहेबांचे वरील मौलिक विचार व आर्थिक स्वातंत्र्य सरकारने दिले नाही तर घटनेने बांधलेला लोकशाहीचा मनोरा कोलमडून पडेल हा इशारा बघता देशातील आजच्या परिस्थितीचे अवलोकन करणे आवश्यक आहे.
विषमता : फोर्बस्च्या यादीप्रमाणे देशात १०० लोक सर्वाधिक श्रीमंत म्हणजे बिलियनर्स आहेत. (एक बिलियन म्हणजे ६२०० कोटी रुपये.) क्रेडिट सुइझे यांच्या जागतिक संपत्ती अहवालाप्रमाणे देशातील एक टक्का घरांमध्ये ४९% संपत्ती आहे, तर ग्रामीण भागातील ८०% लोक दररोज दरडोई पन्नास रुपयांहून कमी खर्च करतात. लाखोंच्या संख्येत शेतकरी आत्महत्त्या करीत आहेत. कोट्यवधी कामगारांच्या हातांना काम नाही आणि त्याचवेळी यावर्षी सरकारने ५.३२ लाख कोटी कॉर्पोरेटसना कर सवलतीत दिले. हे आहे विषमतेचे विदारक चित्र !
लोकशाही संदर्भात बोलायचे तर एशियन फॉर डेमॉक्रसीने दिलेल्या अहवालानुसार २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघातील पहिल्या तीन उमेदवारांनी प्र्रत्येकी पाच कोटी खर्च केले. एकूण उमेदवारांचा खर्च किमान दहा बारा हजार कोटींवर आहे. प्रतिष्ठेच्या एकट्या वाराणसीत तर २५ ते ३० हजार कोटी खर्च झाल्याचे वृत्त आहे. ही जगातली सर्वात महागडी निवडणूक होती. एवढा पैसा कोठून येतो व कोठून आला हा कळीचा प्रश्न आहे. देशाचे संसद सभागृह ४४२ कोट्यधीशांनी गजबजलेले आहे. कॉर्पोरेटसचे हेर सरकारच्या कॉरिडॉरमध्ये जाऊन पोहोचलेतसुद्धा ! प्रश्न असा आहे की हे तुफानी चित्र बाबासाहेबांना अभिप्रेत होते का? निवडणुकांमध्ये पक्षातर्फे होणाऱ्या खर्चावर काहीच बंधने नाहीत. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी म्हटल्याप्रमाणे कॉर्पोरेटस व मीडियाने, २०१४ निवडणुकीत उच्छादच मांडला होता.
देशहिताच्या दृष्टिकोनातून या गोष्टी देशाला परवडणाऱ्या आहेत का? कॉर्पोरेटस व मीडिया यांच्या हस्तक्षेपावर आवश्यक नियमावली दिसत नाही. त्यामुळेही निवडणूक सुधारणा हा विषय देशाच्या ऐरणीवर आला आहे. निवडणूक निकालामध्ये मतदाराच्या कौलाचे खरे प्रतिबिंब पडण्यासाठी नागरिकांनी मतदान केले पाहिजे. बाबासाहेबांनी दिलेला मौलिक मताचा अधिकार, सुजाणतेने वापरला पाहिजे. लोकशाहीच्या प्रति आपले कर्तव्य बजावणे म्हणजे देशाप्रती कर्तव्य बजावणे होय. डॉ. बाबासाहेबांना त्यांच्या जयंतीदिनी अभिवादन करताना या मुद्द्यांवर सगळ्यांनीच चिंतन करणे गरजेचे आहे.
- कॉम्रेड श्रीधर देशपांडे