रवि टालेकार्यकारी संपादक, लोकमत, अकोला
भारतीय शेती आज तंत्रज्ञान आणि धोरणांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. शेतकरी बदलत्या हवामानाशी, वाढत्या उत्पादन खर्चाशी आणि जागतिक बाजारातल्या स्पर्धेशी दोन हात करत आहे. शेतीतून उत्पन्न वाढण्यासाठी शेतकऱ्यापुढे दोनच पर्याय असतात, दरवाढ किंवा उत्पादनवाढ! दरवाढ त्याच्या हाती नाही आणि एवढ्या वर्षांच्या अनुभवाने तो फार अपेक्षाही करत नाही. त्यामुळे उत्पादनवाढ हा एकच पर्याय त्याच्याकडे शिल्लक उरतो आणि त्यासाठी उपलब्ध त्या सर्व शक्यता तो आजमावून बघतो. स्वाभाविकपणे नवनवीन सुधारित बियाणे शेतकऱ्यांमध्ये आशा जागवतात. सध्या सर्वदूर चर्चेत असलेले ‘हर्बिसाइड टॉलरन्ट बॅसिलस थुरिंजिनिसिस’ म्हणजेच एचटीबीटी कपाशी बियाणे हे त्याचे जिवंत उदाहरण! या वाणाला केंद्र सरकारने अद्याप मान्यता दिलेली नसली, तरी शेतकऱ्यांमध्ये त्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे आणि या विरोधाभासातून एक धोरणात्मक व सामाजिक संघर्ष उभा राहिला आहे.
भारतात बीटी कापसाची पहिली पिढी २००२ मध्ये जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती (जीईएसी)च्या मान्यतेनंतर लागवडीस आली. एचटीबीटी ही दुसरी पिढी असून, त्यामध्ये ग्लायफोसेट हे प्रभावी तणनाशक सहन करण्यासाठीची जनुकीय सुधारणा केलेली आहे. या तंत्रज्ञानाचे दीर्घकालीन परिणाम अजून पुरेशा चाचण्यांअंती स्पष्ट झालेले नाहीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या जैवतंत्रज्ञान नियमावलीनुसार, जनुकीयदृष्ट्या बदललेल्या कोणत्याही प्रजातीला प्रत्यक्ष वापरापूर्वी वैज्ञानिक चाचण्यांमधून जावे लागते. नीति आयोगाने २०१८ मधील ‘डबलिंग फार्मर्स इन्कम’ अहवालात नमूद केले होते की, भारताने आधुनिक बियाणांच्या वापरात मागे राहता कामा नये; परंतु जैवतंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत पुरेशी पारदर्शकता आणि शास्त्रीय मूल्यांकन आवश्यक आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार, देशात अंदाजे ४.२ कोटी हेक्टरवर कापसाची लागवड होते. त्यापैकी ९५ टक्के क्षेत्र बीटी कापसाचे आहे. त्यातील सुमारे १० ते १५ टक्के क्षेत्रावर एचटीबीटी कापसाची बेकायदेशीर लागवड होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एकट्या महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये १,२०० हून अधिक दुकानदारांवर एचटीबीटी बियाणे विक्रीसाठी गुन्हे दाखल झाले होते. शेतकरी संघटना आणि विक्रेत्यांनुसार, या बियाणांमुळे उत्पादन खर्चात २५ ते ३० टक्के घट होते.
एचटीबीटी बियाणे प्रतिबंधित असले तरी, गुजरातमधील काही भागांत त्याचे बेकायदेशीर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. काही लघुउद्योग तर नामांकित कंपन्यांचे लोगो वापरून बियाणांच्या पिशव्या तयार करतात. हे बियाणे मग इतर राज्यांमध्ये पाठवले जाते. ही विक्री रोखण्याचे प्रयत्न अपुरे ठरतात; कारण या साखळीत अनेक राज्ये जोडलेली असतात. कृषी विभाग दरवर्षी एचटीबीटी विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करतो; पण तरीही वर्षानुवर्षे विक्री सुरूच आहे. कृषी विभागाच्या मूकसंमतीनेच ही विक्री होत असल्याचे आरोप नित्याचेच.
एचटीबीटी समर्थकांच्या मते, कृषी विभागासाठी हे बियाणे ‘दुभती गाय’ झाली आहे! योग्य ठिकाणी, योग्य तेवढा वाटा पोहोचवला की, मग कितीही विका! संगनमताने दाखवण्यापुरत्या कारवाया तेवढ्या केल्या जातात! कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एचटीबीटी हे केवळ एक बियाणे नाही, तर सुटकेचे साधन आहे. या बियाणांमुळे उत्पादन तर वाढतेच, पण तण व्यवस्थापनासाठी मजुरीवर होणारा खर्च आणि वेळही वाचतो. त्यातच अलीकडे सरकारच्या नाना मोफत योजनांमुळे शेतमजूर मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. अर्थात, बरेचदा बनावट बियाणे देऊन शेतकऱ्याची फसवणूक केली जाते. बियाणे प्रतिबंधित असल्याने नुकसानभरपाईही मिळत नाही. बियाणे विक्रेते अनधिकृत असल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था ‘हाक ना बोंब’ अशी होते. एचटीबीटी बियाणांचा वाद हा केवळ शेतकरी आणि शासन यांच्यातला तणाव नाही, तर तो भारताच्या जैवतंत्रज्ञान धोरणातल्या जडत्वाचे प्रतिबिंबही आहे. नीति आयोग जिथे नियमनासह सुधारित बियाणांचा वापर सुचवतो, तिथे सरकारचा अत्यंत सावध दृष्टिकोन शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष गरजांपासून फारकत घेतो. सरकारने शेतकऱ्यांची गरज, जैवतंत्रज्ञानाचे फायदे व संभाव्य धोके यांचा तौलनिक अभ्यास करून, ‘नियंत्रित मान्यता’ या मार्गाने पुढे जाणे आवश्यक आहे; अन्यथा, बेकायदेशीर विक्री आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक अशी ही दुहेरी समस्या अधिकच गंभीर होत जाईल. शिवाय बेकायदा लागवडीमुळे जे कथित पर्यावरणीय दुष्परिणाम व्हायचे ते होतच राहतील! व्हायचे असतील तर एव्हाना मोठ्या प्रमाणात झालेही असतील; कारण अनेक वर्षांपासून मोठ्या क्षेत्रावर एचटीबीटी बियाणांची लागवड होतच आहे. त्यामुळे शासनाने काय ते निष्कर्ष पटकन काढून एचटीबीटी बियाणे अधिकृतरीत्या बाजारात उपलब्ध करावे किंवा मग त्यांचे बेकायदेशीर उत्पादन तरी थांबवावे!