विद्यापीठांची अवनती कशी रोखणार?

कोलकाता विद्यापीठाची स्थापना १८५७ साली, तर अलाहाबाद विद्यापीठाची स्थापना १८८७ मध्ये झाली. दोन्ही विद्यापीठांनी देशाला नोबेल पुरस्कार विजेते पुरविले तसेच पंतप्रधानही दिले. पण आता ही विद्यापीठे जागतिक मानांकनात ४००व्या क्रमांकावर खाली आली आहेत. ब्रिक्स राष्ट्रातील ‘टॉप-२०’ विद्यापीठात देशाचे एकही विद्यापीठ नाही. आपल्या विद्यापीठांचे रूपांतर पालिकांच्या उच्च शालेय शिक्षण देणाऱ्या शाळांमध्ये होत आहे. एकूण भारतीय विद्यापीठीय शिक्षण अपयशी ठरल्याचे दिसते. प्रत्येक पिढीगणिक ही अवनती झाल्याचे दिसून येते. अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून शिक्षण घेतलेल्या अभियंत्यांपैकी केवळ १९ टक्के अभियंते आणि पाच टक्के अन्य पदवीधारक रोजगार मिळण्यास पात्र ठरणारे असतात. भारतीय विद्यापीठे ही मानव संसाधन मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असली तरी त्यांचे परस्परांशी संबंध विळ्या-भोपळ्याप्रमाणे आहेत.
देशातील विद्यापीठांच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यापीठाच्या आकारावर नियंत्रण ठेवून कार्यप्रणालीला उत्तरदायित्वाची संकल्पना प्रस्थापित करायला हवी. संचालन त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडे सोपवायला हवे व त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता द्यायला हवी. पण त्यांच्या आर्थिक लाभात घट होता कामा नये. आयआयटी आणि आयआयएम च्या संचालकांची आणि उपकुलपतींची निवड करण्याच्या जबाबदारीतून मंत्रालय व अनुदान आयोग यांना मुक्त केले पाहिजे. त्यांनी केवळ धोरणात्मक बाबींकडे लक्ष पुरवावे.
उत्तरदायित्व लागू करण्यासाठी उत्तम कामगिरीचे प्रमाण निश्चित करायला हवे. सध्याचे संख्यात्मक प्रमाण हे केवळ शोधपत्रिका, गुणात्मकता, पेटंट नंबर आणि लीग टेबलचा दर्जा याकडेच लक्ष पुरवते. वास्तविक विद्यापीठांचे मूल्यांकन त्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर निर्धारित करण्यात यावे. याशिवाय त्यांची संख्यात्मक क्षमता आणि सामाजिक-सांस्कृतिक कामगिरीदेखील लक्षात घ्यायला हवी. विद्यापीठाची ज्ञानात्मक उत्पादने, जसे अभ्यासक्रम, शोधपत्रे, अध्यपकांची पुस्तके, पीएचडीचे संशोधन आणि विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार यांचे मूल्यांकन, त्यांची गुणात्मकता व त्यांचे सामाजिक तसेच आर्थिक औचित्य यांच्या आधारे करण्यात यावे.
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय विद्यापीठांच्या व्यवस्थेचे विभाजन करण्यात आले. शिक्षणाशी संबंधित सर्व कामे विद्यापीठांकडे आणि संशोधनाची जबाबदारी संस्थांकडे सोपविण्यात आली. पदवीपूर्व अभ्यासक्रम हा शिक्षणाच्या खालच्या पातळीवर ठेवण्यात आला. तसेच व्यावसायिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तांत्रिक अभ्यासक्रम हा संकुचित आणि एकमार्गी करण्यात आला. अशा तऱ्हेने विभाजन केल्यामुळे सामाजिक आणि सांस्कृतिक हानींचे मूल्य चुकवावे लागले. तरुण अभियंत्यांना व्यावहारिक ज्ञान दिले जात नाही, तर वैद्यकीय महाविद्यालये एकांडी बनली. काही विद्यापीठांनी काही क्षेत्रात स्वत:चे वैशिष्ट्य निर्माण केले आहे. पण त्यांची गणना उथळपणात करण्यात आली आहे. जसे अलीकडे भोजनव्यवस्था आणि योगाची स्वतंत्र विद्यापीठे पाहावयास मिळतात. आपले शैक्षणिक कार्यक्रम निश्चित करण्यात विद्यापीठांना स्वातंत्र्य नसते.
आपली गुणवत्ता निश्चित करण्याची प्रक्रियाही भोंगळ आहे. मूल्यांकन पद्धतीतही भिन्नता आढळून येते. उदाहरणार्थ मदुराई कामराज विद्यापीठात केवळ दोनच श्रेणी आहेत. (प्रथम आणि द्वितीय श्रेणी) गुजरात आणि उस्मानिया विद्यापीठात तीन श्रेणी आहेत. गुरू गोविंदसिंह इंद्रप्रथ विद्यापीठात पाच श्रेणी आहेत. त्यातील तीन श्रेणी या प्रथम वर्गासाठी आहेत. अभ्यासाच्या या पद्धतीमुळे रोजगारांच्या गरजांबाबत विद्यार्थ्यांची क्षमता निर्धारित करण्यासाठी फार कमी विश्वसनीयता निर्माण केली जाते.
भारतीय विद्यापीठे स्वत:ची बौद्धिक अक्षमता लागू करीत असतात. वरिष्ठ प्राध्यापकांना पदवीपूर्र्व पातळीपर्यंतचे वर्ग शिकविण्यापासून दूर ठेवण्यात येते. त्यामुळे त्यांना अध्यापनाचा अनुभव मिळत नाही. पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट प्राध्यापकांकडून शिक्षण देण्यात यावे. प्राध्यापकांच्या नेमणुका करताना या सर्व गोष्टीवर भर देण्यात यावा. अभ्यासक्रम असा असावा की ज्यामुळे निरनिराळ्या विषयांमध्ये परस्पर संबंध दृढ करण्यात येतील. व्यावसायिक शिक्षण संस्था विद्यापीठांशी संलग्न करण्यात याव्यात. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विद्यापीठांच्या कक्षेत आणले जावे. जेणेकरून सामाजिक न्याय आणि विषमता या उपेक्षित विषयांना न्याय मिळू शकेल.
प्राध्यापकांमध्ये गुणवत्तेचा अभाव जाणवतो. अध्यापकांचे शिक्षण शालेय पातळीपर्यंत बीएड पर्यंत सीमित करण्यात आले आहे. महत्त्वाच्या पदांवरील नेमणुका या गुणवत्तेवर क्वचितच केल्या जातात. अध्यापकांची पदोन्नती ही सेवेच्या लांबीवर अवलंबून असते. त्यांची पगारपातळी ही वेतन आयोग निश्चित करीत असते. युजीसीकडून पात्रतेवर अधिक भर देण्यात येतोे. तर विद्यापीठांचे अध्यापक पदोन्नती मिळविण्यासाठी कमी गुणवत्तेचे पीएचडीचे संशोधन सादर करीत असतात. तेव्हा उच्च शिक्षणातील अध्यापकांच्या गुणवत्तेचा दर्जा वाढला पाहिजे. अध्यापकीय उत्पादकतेचा संबंध वेतनाशी आणि त्यांच्या कारकिर्दीशी जोडला गेला पाहिजे. संशोधनासाठी संशोधनवृत्ती देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. अनुदान आयोगाने अलीकडे संशोधनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक नमुना निर्धारित केला आहे. त्यात अध्यापकांच्या कामगिरीला नमूद करावे लागते. अध्यापकाचे संशोधन ज्या नियतकालिकात प्रसिद्ध होते, त्याच्या प्रतिष्ठेवर गुण अवलंबून असतात, ते टाळून विदेशी नियतकालिकांना उच्च दर्जाचे ठरविणेदेखील टाळले गेले पाहिजे.
जागतिक दर्जाची विद्यापीठे एका रात्रीत निर्माण होत नसतात. त्यांचा शिक्षकवृंद विश्वासार्ह असावा लागतो. त्याला संशोधन आणि शिक्षण यांच्यात समतोल साधता आला पाहिजे. सर्वश्रेष्ठ १०० विद्यापीठात रशियाची सात विद्यापीठे आहेत. चांगल्या विद्यापीठांना प्रोत्साहन दिल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. तेव्हा भारतानेसुद्धा आपल्या विद्यापीठातील ५० दर्जेदार विद्यापीठे निवडून त्यांना जागतिक गुणवत्ता मिळवून दिली पाहिजे. त्यासाठी त्यांना निधी आणि साधने पुरविली पाहिजे. उत्तम गुणवत्ता हजेरीपटावर दररोज स्वाक्षरी करून मिळत नसते. त्यासाठी अध्यापकांचे आणि प्राध्यापकांचे चांगल्या तऱ्हेने संगोपन करावे लागेल तरच विद्यापीठांचा दर्जा सुधारू शकेल.


वरुण गांधी
(लोकसभा सदस्य, भाजपा)