जन धन योजना कितपत लाभदायक?

आपल्या देशातील एक व्यापक वर्ग सर्व प्रकारच्या आर्थिक घडामोडींपासून अलिप्त आहे. ही अस्पृश्यता संपविली पाहिजे यात दुमत नाही; परंतु जन धन योजना त्यासाठी सक्षम आहे काय?

रवी टाले, निवासी संपादक, लोकमत अकोला

बँकिंगशी अजिबात संबंध नसलेल्या देशातील ४० टक्के लोकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्यापर्यंत विकासाची गंगा नेण्यासाठी आखण्यात आलेल्या ‘पंतप्रधान जन धन योजने’चा गुरुवारी प्रारंभ झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून गाजावाजा झालेल्या या योजनेचा प्रस्ताव सर्वप्रथम नचिकेत मोर समितीने गत जानेवारीमध्ये मांडला होता. ही योजना देशातील आर्थिक अस्पृश्यता संपवेल, अशी मांडणी सरकारतर्फे केली जात आहे. आपल्या देशातील एक व्यापक वर्ग सर्व प्रकारच्या आर्थिक घडामोडींपासून अलिप्त आहे. ही अस्पृश्यता संपविली पाहिजे यात दुमत नाही; परंतु जन धन योजना त्यासाठी सक्षम आहे काय?
आर्थिक अस्पृश्यतेमुळे समाजातील व्यापक वर्ग वर्षानुवर्षे सावकारांच्या चक्रव्यूहात सापडलेला आहे. त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी बँकिंगच्या कक्षेत आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही; मात्र केवळ बँकेत खाते उघडून दिल्याने हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्यासाठी त्या वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे लागेल; अन्यथा अशी खाती केवळ बँक खात्यांची संख्या वाढविण्यापुरतीच ठरतील. आपल्या देशात निष्क्रिय बँक खात्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामध्ये आणखी भर पाडण्याचे काम जन धन योजनेने करू नये, तर आर्थिक अस्पृश्यांना खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात आणण्याची कामगिरी बजवावी, हीच सगळ्यांची अपेक्षा आहे.
चालायला शिकणाऱ्या मुलाची पहिली पावले छोटी-छोटीच असतात. त्याप्रमाणेच कालपर्यंत बँक केवळ बाहेरूनच बघितलेल्या वर्गाकडून येणाऱ्या ठेवी आणि कर्जाच्या मागण्याही छोट्या-छोट्याच असतील. आपल्या देशातील बँकांना मात्र अशा छोट्या ठेवी आणि छोट्या कर्जांमध्येही रस नसतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोक बँकांची पायरी चढण्याच्या फंदात न पडता, अवैध सावकारांकडे धाव घेतात, यामागचे हे एक प्रमुख कारण आहे. खासगी सावकारांचा व्याजाचा दर भरमसाट असतो खरा; पण तो तातडीची निकड हमखास भागवतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्गाला सावकारीच्या कचाट्यातून बाहेर काढायचे असल्यास बँकांना त्यांची मानसिकता बदलावी लागेल आणि खास या वर्गासाठी विशेष योजना आणाव्या लागतील. बँकांनी भविष्यात तसा पुढाकार घेतल्यास उत्तमच; पण जन धन योजनेच्या आजच्या स्वरूपात तरी तसे काही दिसत नाही. सध्याच्या घडीला या योजनेचा सारा भर बँक खात्यांची संख्या वाढविण्यावर आहे. बँकांनी त्यासाठी विशेष मोहीम उघडली असली, तरी ती सरकारी दबावाखाली आहे, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे एकदा या योजनेची प्रारंभीची चमक संपुष्टात आल्यावर, बँका या योजनेकडे किती गांभीर्याने बघतात, यावरच या योजनेचे यशापयश निश्चित होणार आहे.
जोपर्यंत गरिबांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये व्यवहार होण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. त्यामुळे धडाक्याने उघडण्यात येत असलेली नवी खाती केवळ सरकारी योजनांचे लाभ लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्याचे साधन बनून राहण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थात सरकारी योजनांचे लाभ मध्ये गळती न लागता थेट गरिबांपर्यंत पोहोचले तरी खूप काही साध्य झाले, असे निश्चितपणे म्हणता येईल; मात्र जन धन योजनेचा उद्देश तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही.
जन धन योजनेमध्ये केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाच सहभागी करून घेण्यात आले आहे. खासगी बँकांना या योजनेपासून का दूर ठेवण्यात आले, हे अनाकलनीय आहे. खासगी बँकांच्या कार्यप्रणालीमध्ये गत काही वर्षांत बराच फरक झाला आहे. या बँकांनी आता निमशहरी भागांमध्येही मोठ्या प्रमाणात हातपाय पसरले आहेत. शेतकरी, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना कर्जपुरवठा करण्यात या बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत कुठेच नसल्या, तरी चित्र हळूहळू बदलत आहे. त्यामुळे खासगी बँकांनाही या योजनेत सहभागी करून घेतले असते, तर लक्ष्य अधिक वेगाने गाठण्यात निश्चितच मदत होऊ शकली असती.
खासगी बँकांप्रमाणेच सूक्ष्म वित्त कंपन्यांनाही योजनेत सहभागी करून घेता आले असते. बँकिंगपासून दूर असलेल्या गरिबांपर्यंत योजना पोहोचविण्यात या कंपन्या मोलाची भूमिका बजावू शकतात. खरे म्हटल्यास रिझर्व्ह बँकेने गत जूनमध्येच गैर बँकिंग वित्त संस्थांना ‘बिझनेस करस्पाँडंट्स’ म्हणून काम करण्याची मुभा देऊन या दिशेने एक पाऊल उचलले होते. सरकारने हा मार्ग आणखी प्रशस्त केला असता, तर त्याची चांगली फळे दिसू शकली असती; कारण ग्रामीण भागातील ग्राहकांना छोट्या रकमेची कर्जे देण्याचा गैर बँकिंग वित्त संस्थांना
अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. जन धन योजनेचे लक्ष्य असलेल्या वर्गापर्यंत पोहोचण्यात या संस्था बँकांच्या उपयोगी पडू शकल्या असत्या.