कोरोना संसर्गामुळे न्यायालयीन कामकाज चालविणे शक्य होत नाही आणि तुम्ही आंदोलने कसली करता आहात, असा रास्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केला आहे. कोरोना रोखणे आणि औषधांच्या व्यवस्थापनासंबंधी अनेक जनहित याचिका न्यायालयात आल्या आहेत. त्याच्यावर सुनावणी घेताना खंडपीठाने जोरदार ताशेरे ओढले. मराठा आरक्षण, नवी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीचे आरक्षण यावर प्रामुख्याने विरोधी पक्षांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसलेे आहे. दुसऱ्या बाजूला पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरी पार करून गेले आहेत. त्याच्या विरोधात काँग्रेसने देशव्यापी आंदोलन केले. महाराष्ट्रातील आशा वर्कर्सनी मानधन वाढविण्याच्या मागणीसाठी आंदोलने केली. महागाई, खाद्यतेलाचे वाढते दर, पेट्रोल-डिझेलचे भराभर वाढणारे दर या विषयावरची आंदोलने समजण्यासारखी आहेत; पण महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला आंदोलनांची भारी हौस! वाढत्या महागाईमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था अडचणीत आली असताना त्यावर आंदोलने करण्याऐवजी ज्यावर निर्णय घेताच येणार नाही; पण सर्वसामान्य जनतेत असंतोष निर्माण करता येईल, अशा विषयावर भाजपचे नेते रस्त्यावर उतरले आहेत. जातीपातीचा विषय आला की जनताही भावनिक होते.
सध्यातरी दोन्ही आरक्षणाला उत्तर नाही, हे माहीत असून आंदोलने केली जात आहेत. कोरोनासारख्या महासंकटाने संपूर्ण मानवजात अडचणीत सापडली असताना राजकारण कसले करता? हेच का ते संकटसमयी धावून जाण्याचे संघाचे संस्कार? राज्य सरकारने जमाव करू नका, असे आवाहन केले आहे. जमाव होईल असे सर्व कार्यक्रम रद्द केले जात आहेत. सलग दुसऱ्या वर्षी संपूर्ण शैक्षणिक व्यवहार बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. आता साऱ्यांनीच राजकारण बंद करून समाजाच्या मदतीला धावून गेले पाहिजे. पहिल्या लाटेत संस्थात्मक अलगीकरण केल्याने संसर्ग रोखणे लवकर शक्य झाले. मात्र, घरीच अलगीकरणात राहा, असे धोरण राज्य सरकारने घेतल्याने कुटुंबातील सर्वच सदस्य बाधित झाले. असे अनेक छोटे-मोठे विषय आहेत, जे सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचे कार्य विरोधी पक्षांनी करायला हवे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना दोन गोष्टी वास्तवाला धरून सांगितल्या. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे, ती फेटाळली तर घटना दुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा माझा शब्द आहे, असे ते म्हणाले. आता हाच मार्ग असेल तर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना उचकवण्याचा प्रयत्न कशासाठी केला? मराठा समाजाच्या आंदोलनात भाग का घेतला? त्याऐवजी ही आंदोलनाची वेळ नाही. यावर राज्य किंवा केंद्र सरकार कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. न्यायालयाचा निकाल येऊ द्या, दरम्यान कोरोना संसर्गाविरुद्ध लढूया, असे आवाहन त्यांनी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला करायला हवे होते. खरे तर कोरोना संसर्गामुळे देशात आरोग्याची दैना, वारंवार लॉकडाऊन, विविध निर्बंध, व्यापारपेठा बंद ठेवल्याने आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती आहे. ओबीसी आरक्षणात तर फेरयाचिकाही फेटाळली आहे. आता घटना दुरुस्तीशिवाय मार्ग नाही, ती राज्य सरकार करू शकत नाही. त्यासाठी केंद्राला पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यासाठी नवी दिल्लीत जाऊन आंदोलने करावी लागतील. नवी मुंबई विमानतळाचे काम होण्यास अद्याप तीन वर्षे आहेत. कोरोनाचा संसर्ग संपताच त्याबाबतची मागणी लावून धरता येईल. तिन्ही विषयांवरील आंदोलनाची तातडीने गरज नाही.
महाराष्ट्रात मोठ्या संख्याबळाने विरोधी पक्ष अलीकडच्या काळातच उभे राहिले आहेत; पण त्यांच्यात गुणवत्ता नाही. पूर्वीच्या काळात सर्व विचारांचे विरोधी पक्ष दमदार होते. एखादा विषय लावून धरत होते. तशी अनेक आंदोलने महाराष्ट्राने पाहिली आहेत. शेतकरी संघटनेची आंदोलने पाहिली आहेत. ज्यांना केवळ राजकारणापलीकडे दुसरे काहीच सुचत नाही, त्यांना काय बोलणार? भाजपने अजित पवार यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये अजितदादा उपमुख्यमंत्री असते तर केली असती का ही मागणी? सर्व काही सोयीचे राजकारण चालू आहे. महाराष्ट्रातील जनता कोरोनाने हैराण, रोजगारासाठी बेकार आणि महागाईने होरपळून निघत असताना न्यायालयाचे ताशेरे महत्त्वाचे आहेत. आता तरी राजकीय नेत्यांचे वर्तन सुधारेल, अशी अपेक्षा करूया !