आगीतील पीडितांना कधीपर्यंत न्याय मिळेल? ना पोलीस सांगू शकतील ना महापालिका...

टिळक नगर आगीतील पीडितांना कधीपर्यंत न्याय मिळेल हे ना पोलीस सांगू शकतील ना महापालिका...

- विनायक पात्रुडकर

मोठ मोठ्या गिरण्या व गिरण्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, एकेकाळी अशी मुंबईची ओळख होती़ ही ओळख इतिहासात नोंद झाली़ गिरण्यांच्या जागी मॉल उभे राहिले़ खासगी कंपन्यांची कार्यालये उभी राहिली. कमला मिलच्या जागेचाही व्यावसायिक वापर झाला. कधी काळी भोंग्याचा आवाज घुमणाऱ्या या जागेत पाश्चात्य संस्कृतीची अनेक हॉटेल थाटली गेली. नवीन जमाना नवीन ओळख, अशाप्रकारे या जागेला कॉर्पोरेट लुक आला. सर्व नियम धाब्यावर बसवून येथे हॉटेल्स्, बार व पब सुरू झाले़ या बेकायदा कृत्याला आगीने भस्मसात केले. आगीने अनेकांचे बळी घेतले़ गेल्यावर्षी २९ डिसेंबरला घडलेल्या या घटनेने मुंबईसह संपूर्ण देशाला हादरवून टाकले. नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी तयारी करणा-यांना ही घटना धसका देऊन गेली़ अशा या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले़ या वर्षभरात महापालिकेने बेजबाबदार अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई केली़ बेकायदा बांधकाम करणा-या हॉटेल्स्वर किरकोळ कारवाई झाली. या आगीला जबाबदार असणा-या आरोपींना अटक झाली. हॉटेल्स्साठी नवीन नियमावली जाहीर झाली. कारवाईची ही यादी दिसायला र्तूत तरी समाधानकारक असली तरी प्रत्यक्षात आजही ठिकठिकाणी नियम धाब्यावर बसवून हॉटेल्स्, पब सुरू आहेत. भ्रष्ट प्रशासकीय अधिका-यांना हाताशी घेऊन सर्वसामान्यांच्या जीवाशी सहजपणे खेळले जात आहे. कमला मिल घटनेनंतर प्रशासन केवळ कागदावरच कठोर झाले. तसे न होता, प्रत्यक्षात अधिकारी वर्गाने कारवाईचा बडगा अधिक तीव्र करणे अपेक्षित होते. बेकायदा कृत्याला पळवाट मिळणार नाही, अशी आखणी प्रशासनाने करायला हवी होती. वर्षभरात तसे झालेले दिसत नाही़ कारण बेकायदा हॉटेल्स्, पब, बारवर वर्षभरात केलेल्या कारवाईचा कोणताचा तपशील पालिकेने जाहीर केलेला नाही. पोलिसांनीदेखील हे प्रकरण सुरूवातीच्या दिवसांत तत्परतेने हाताळले़ पुढे जाऊन पोलीस कारवाईचा जोर ओसरला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी याचा खटला तातडीने कसा सुरू होईल, याची काळजी घ्यायला हवी होता. वर्षभरात किमान या खटल्याचे कामकाज पूर्ण होणे अपेक्षित होते़ तसे झाले नाही़ उलट आरोपी जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आणि पोलीस केवळ त्याला विरोध करत बसले. साक्षीपुरावे गोळा करून याचा खटला सुरू करणे पोलिसांना शक्य होते. या दिरंगाईचा फायदा सरतेशेवटी आरोपींनाच होणार आहे. याआधीची अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यामध्ये पोलीस तपास दिरंगाईचा फायदा आरोपींना मिळाला आहे़ एकंदरीतच या वर्षभरात केवळ कागदावरच कारवाई झाल्याचे दिसते आहे. वर्षभरात आगीच्या अनेक घटना मुंबईत घडल्या़ अगदी २७ डिसेंबरला टिळक नगर येथे लागल्या आगीने पाच जणांचा बळी घेतला. त्यात तीनजण ज्येष्ठ नागरिक होते़ पीडितांच्या कुटुंबियांनी न्यायासाठी पोलीस स्थानक गाठले़ वर्षभरापूर्वी आगीत बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही़. त्यामुळे टिळक नगर आगीतील पीडितांना कधीपर्यंत न्याय मिळेल हे ना पोलीस सांगू शकतील ना महापालिका...