नोकरशाही ऐकणार कसे?

राज्याचे प्रशासन अपेक्षित सहकार्य करीत नसल्याबद्दलच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तक्रारीची सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचीच ही भावना असेल तर सामान्य माणसाचे सरकारदरबारी काय हाल होत असतील याची कल्पनाच न केलेली बरी. मुख्यमंत्री महोदय! चिरीमिरी दिल्याशिवाय लोकांची कामे आजही होत नाहीत, मग कसले आले अच्छे दिन! नोकरशाहीला सरळ करण्यासाठी सेवा हमी कायदा पुरेसा ठरेल असे वाटत नाही. पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन न चालविणाऱ्यांना घरी पाठविण्याची हिंमत दाखवा. सातव्या वेतन आयोगाच्या मऊ गादीवर झोपायला निघालेल्या नोकरशाहीला कर्तव्याची जाणीव कठोर शब्दांत करून दिली पाहिजे. शासनातील वेगवेगळी खाती हाताळण्याच्या कसोट्या एकच असू शकत नाहीत. पशुसंवर्धन विभाग सरळ करण्यासाठीची छडी गृह विभागासाठी वापरली तर कसे चालेल?
मुख्यमंत्र्यांची व्यक्त केलेली भावना एकट्याची नाही तर ती प्रातिनिधिक म्हटली पाहिजे. राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्र्यांचा अनुभव वेगळा नाही. दोन-तीन राज्यमंत्री तर असे आहेत की ते आपला जिल्हा सोडून अन्य जिल्ह्यात गेले तर तेथील जिल्हाधिकारी वा आपल्या विभागाव्यतिरिक्तच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलावण्यास घाबरतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वा इतरांनी नाही म्हटले तर काय, आपलीच प्रतिष्ठा जायची त्यापेक्षा न बोलावलेले बरे, अशी भीती त्यांना अनुभवातून वाटत असते.
मुळात आपल्यावर कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नाहीत, मग त्यांना का घाबरायचे, अशी भावना अधिकाऱ्यांमध्ये वाढीस लागली आहे. त्यामुळे आपल्या विभागाचे आयुक्त, सचिव यांच्यासमोर ते निमूटपणे उभे राहतात आणि मंत्र्यांना मात्र किंमत देत नाहीत. कारण, जिल्हाधिकारी, आयुक्त वा सचिव आपल्यावर कारवाई करू शकतात; मंत्री काय करून घेतील, हा उद्दामभाव असतो. स्वजिल्हा सोडून इतरत्र गेल्यानंतर मंत्रीच नोकरशहांच्या दबावाखाली राहणार असतील तर मंत्र्यांना संरक्षण देण्याची पाळी आली, असे म्हणावे लागेल. प्रायोगिक तत्त्वावर एकदोन मंत्र्यांना कारवाईचे अधिकार दिले तर सगळे सुतासारखे सरळ होतील, अशी भावना मंत्रीच आता खासगीत बोलून दाखवीत आहेत. आमच्या पक्षनेत्यांची कामे होत नाहीत आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा वॉर्ड अध्यक्ष काम करून जातो, अशी व्यथा भाजपा-शिवसेनेचे नेते बोलून दाखवितात.
मंत्री, आमदार अनेकदा अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांकडे गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी करतात. विकासाच्या कामांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून कसे मुद्दाम अडथळे आणले जातात, याची गाऱ्हाणी मांडतात. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ कारवाईचा बडगा उचलला तर मंत्री, आमदारांची नोकरशाहीवर जरब बसण्यास मदत होईल, अशी त्यांची भावना आहे. एक मात्र खरे की, राज्यात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आले तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात निर्ढावलेल्या नोकरशाहीची मानसिकता बदललेली नाही. युतीवाले टेम्पररी आहेत, असेच त्यांना अजूनही वाटते. मुख्यमंत्री कार्यालयापासून अनेक कार्यालयांमध्ये जुने लागेबांधे आजही जपले जात आहेत. मुख्यमंत्री, मंत्र्यांचे आदेश असलेल्या फायली कासवगतीनेदेखील हलत नाहीत. राज्यात लोकशाहीच्या माध्यमातून आलेले एक आणि त्याला समांतर नोकरशाहीचे दुसरे सरकार आहे की काय, याचा खुलासा झाला पाहिजे. नोकरशाहीने शाही नोकर असल्यासारखे वागता कामा नये.
सगळे नोकरशाहीचे चुकते असे नाही. वाट्टेल ती बेकायदेशीर कामे मंत्री, आमदार सांगतात आणि ती आम्ही ऐकायची का, असा अधिकाऱ्यांचाही रास्त सवाल आहे. आधीच्या सरकारमध्ये असे अनुभव त्यांना पदोपदी यायचे. या सरकारमध्येही ते येणार असतील तर वेगळेपण ते काय? आदर्श प्रकरणापासून नोकरशहा सावध झाले आहेत. जोखीम घेऊन काम करायला ते तयार नसतात. त्यांच्यामध्ये विश्वासाची पेरणी करावी लागेल. नाही तर सहकार्याचा दुष्काळ कायम राहील.
- यदु जोशी