सरकार नावाची व्यवस्था नफा-तोट्याचा ताळेबंद मांडायला लागली आणि तो ताळेबंद आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मुलभूत व्यवस्थांबद्दल होत असेल तर समजावे आपला उलटा प्रवास सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण खात्याला एकावेळी ६७ हजार ७७५ शिक्षकांची भरती केली तर सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडेल, याची काळजी लागली आहे. शिक्षणावर अर्थसंकल्पातील १८ टक्के इतका खर्च होत आहे आणि त्यापैकी बहुतेक खर्च शिक्षकांच्या पगारावर होतो, हा या खात्याचा दृष्टिकोन उलट्या दिशेनेच जाणारा आहे. त्यावर उपाय म्हणून २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा डाव पुन्हा एकदा आखला जात आहे. सध्या शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर असले तरी या विषयाचा सगळा दोष त्यांचा नाही. आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्ये अशीच १०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती जमा केली होती. त्या शाळांचे शेजारच्या थोड्या मोठ्या शाळांमध्ये समायोजन करायचे, विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता देऊन दूरवरच्या शाळांमध्ये जायला सांगायचे, अशी योजना होती. परंतु, सर्व बाजूंनी त्यावर टीका झाल्यानंतर ती बारगळली.
त्याआधीचे युती सरकारही असाच विचार करत होते. ग्रामीण, आदिवासी वगैरे दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लहान मुलांचे काय होईल, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना त्यांच्या घराजवळच शाळा उपलब्ध करण्याच्या धोरणाचे काय होईल, घरापासून तीन-चार किलोमीटर अंतरावरच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतुकीची साधने खेड्यापाड्यात, डोंगरदऱ्यात उपलब्ध आहेत का आणि महत्त्वाचे म्हणजे पाच-सात किंवा त्यापेक्षा थोड्या अधिक वयाची मुले तसा निर्धोक प्रवास करू शकतील का, या प्रश्नांची कोणतीही उत्तरे आधी नव्हती. आताही ती नाहीत. हे खरे आहे की, आता ग्रामीण भागातही इंग्रजी किंवा सेमीइंग्रजी शिक्षणाचा चांगला प्रसार झाला आहे. अगदी गरीब कुटुंबालाही आपली मुले इंग्रजी शाळांमध्ये शिकावीत, असे वाटते. त्यासाठी वाट्टेल त्या खस्ता खाण्याची मातापित्यांची तयारीही असते. त्यामुळे जिल्हा परिषदा, नगरपालिका किंवा महापालिकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या शाळा बंद पडत आहेत. पटसंख्या कमी झाली आहे. पण, ही अधोगती रोखण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही व ती जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था व सरकारचीच आहे. चांगले शिक्षक नेमल्याशिवाय दर्जा वाढणार नाही आणि गेली दहा-बारा वर्षे आपल्या राज्यात पूर्ण क्षमतेने शिक्षक भरती झालेली नाही. डी.एड, बी. एड. झालेल्यांची संख्या दहा लाखांच्या घरात आहे तर टीईटी व टेट उत्तीर्ण दीड-दोन लाख असतील. अशावेळी शिक्षणावर होणारा खर्च ही समाजाच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक असते, याचे भान राज्यकर्त्यांना असू नये आणि तेदेखील महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हे निव्वळ संतापजनक आहे. शिक्षणाचा ध्यास, ज्ञानाची असोशी ही प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्राची वैशिष्ट्ये आहेत, हे आपण कसे विसरू शकतो?
शिक्षण प्रसारासाठी, वंचित-शोषित वर्गाच्या उत्थानासाठी महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी महापुरूषांनी खस्ता खाल्ल्या आहेत. अर्धी भाकरी खा पण मुलांना शिकवा, असे प्रबोधन संत गाडगेबाबा करून गेलेत. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या आधी व नंतर गावे सरसावली, ग्रामशिक्षण मंडळे स्थापन झाली, गावागावांत शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली. अनेक शिक्षणसंस्थांनी हा ज्ञानवृक्ष फुलवला, वाढवला. जागाेजागी ते वटवृक्ष दिसतात. परंपरेने ज्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले त्या वर्गाची अशी काळजी हा पहिला टप्पा होता तर व्यवसायामुळे, उपजीविकेच्या कष्टप्रद साधनांमुळे ज्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहात होती, असे ऊसतोडणी कामगार, बांधकाम मजूर अशांसाठी पुढच्या टप्प्यात पावले उचलली गेली.
शिक्षणाची गंगा झोपड्यांमध्ये प्रवाहित झाली. साखरशाळा नावाच्या प्रयोगाला आता उणीपुरी तीस वर्षे होत आली आहेत आणि त्या दिशेने सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना कितीतरी स्वयंसेवी संस्थांची, साखर कारखान्यांची मोठी मदत झाली आहे. बांधकाम मजुरांच्या मुलांसाठी सरकारने व्यावसायिकांच्या मदतीने अशाच पद्धतीने उचललेली पावले देशातील अन्य राज्यांसाठीही पथदर्शक ठरली. या पार्श्वभूमीवर, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. सरकार असा आत्मघातकी विचार करत असेल तर वेळीच थांबावे. त्याऐवजी इतर उपाय शोधावेत.