भेदभावाची ‘जात’ सगळ्या गटांसाठी सारखी कशी असेल?; जातिव्यवस्थेचा मूलभूत पायाच असमानता

भेदभाव हा व्यक्तीशी नव्हे, तर  गटातील सर्व व्यक्तींशी होतो. विविध गटांतील भेदभावाचे स्रोत व स्वरूप यातील फरक ओळखण्यातील अपयश ही चूक ठरेल.

डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग

उच्च शिक्षणातील समानतेच्या प्रोत्साहनासाठी यूपीए-२ सरकारने अकरा वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या यूजीसी नियमावली २०१२ सुधारित स्वरूपात जानेवारी २०२६ मध्ये आणली. मात्र, नियमावली जाहीर होताच विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने त्यातील काही तरतुदींना विरोध दर्शविला. या विरोधकांच्या युक्तिवादांना अनुकूल प्रतिसाद देत, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२६ ची नियमावली तात्पुरती स्थगित ठेवली व तिच्या पुनरावलोकनाचे आदेश दिले, कारण न्यायालयाच्या मते २०२६च्या नियमावलीतील तरतुदी अस्पष्ट असून, त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो.

याचिकाकर्त्यांनी मुख्यतः ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांविरुद्ध केवळ जात किंवा जमातीच्या आधारावर होणारा भेदभाव’ या स्वतंत्र उल्लेखाला विरोध दर्शविला. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा की, ‘जातीय भेदभावाचा स्वतंत्र उल्लेख करण्याची गरज नाही’ कारण तो ‘भेदभाव’ या सर्वसाधारण व्याख्येत आधीच अंतर्भूत आहे, ज्यामध्ये जातीसह सर्व प्रकारच्या भेदभावपूर्ण वर्तनाचा समावेश होतो. तसेच, जातीय भेदभावाचा स्वतंत्र उल्लेख केल्यास समाजात विभाजन निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा दावा त्यांनी केला. न्यायमूर्तींनी या मुद्द्यांशी सहमती दर्शविली.

याचिकाकर्त्याची ही भूमिका भेदभावाच्या व्याख्येच्या मर्यादित आकलनावर आधारित आहे.  भेदभाव हा व्यक्तीशी नव्हे, तर तो गटातील सर्व व्यक्तींशी होतो. भेदभावाचा स्रोत व स्वरूप याबाबत समूहासमूहांमध्ये फरक असू शकतो. अस्पृश्य, ओबीसी, आदिवासी, महिला, धार्मिक, वांशिक किंवा वर्णाधारित समूहांमध्ये भेदभावाच्या स्वरूपात भिन्नता असते. म्हणूनच त्यांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करणेही आवश्यक आहे. विविध गटांतील भेदभावाच्या स्रोतांमधील व स्वरूपातील फरक ओळखण्यात अपयशी ठरणे ही चूक ठरेल. जातिव्यवस्थेचा मूलभूत पायाच असमानता हा आहे.

मात्र ही असमानता सामान्यतः समजल्या जाणाऱ्या द्विध्रुवीय (बाय-पोलर) असमानतेसारखी नाही- जशी उच्च व नीच जात, पुरुष व स्त्री किंवा कृष्णवर्णीय व गौरवर्णीय यांच्यात आढळते. त्याऐवजी जातिव्यवस्था स्तरानुसार असमानतेच्या (graded inequality) तत्त्वावर आधारलेली आहे. प्रत्येक जात भेदभावाला काही ना काही प्रमाणात बळी ठरते; पण काही जातींना अधिक भेदभाव सहन करावा लागतो. स्तरानुसार, जसे आपण उच्च जातीतून खालच्या जातीकडे उतरतो, तसे सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक अधिकारांच्या नकारात्मक स्वरूपात जातीजातींमधील भेदभाव क्रमाक्रमाने वाढत जातो. सर्वात खालच्या पायरीवरल्या अस्पृश्यांना हा भेदभाव सर्वाधिक प्रमाणात सहन करावा लागतो. मात्र इतर जातींपेक्षा अस्पृश्यांना अपवित्रता व अशुचिता यांचा कलंकही सहन करावा लागतो. 

अस्पृश्यांना दुहेरी स्वरूपाचा भेदभाव सहन करावा लागतो - एक म्हणजे समान अधिकारांचा नकार आणि दुसरे म्हणजे अपवित्रता व अशुचिता यांचा कलंक. आदिवासींना अस्पृश्यता किंवा जातीय भेदभाव सहन करावा लागत नाही. त्यांचा भेदभाव हा प्रामुख्याने वांशिक (ethnicity) ओळखीशी संबंधित असून, त्यामुळे त्यांचे भौगोलिक व सामाजिक विलगीकरण होते. भारतातील वंश व वर्णाशी संबंधित भेदभाव हा धर्मावर आधारित नाही. त्याचा उगम काही वंश किंवा वर्ण श्रेष्ठ असून, इतर कनिष्ठ आहेत, या विचारसरणीत आहे. या समूहांना अस्पृश्यता सहन करावी लागत नाही. महिलांवर तसेच शूद्र/अस्पृश्यांबाबत होणाऱ्या भेदभावाची मुळे ब्राह्मणवादी धर्मपरंपरेत समान आहेत, कारण या दोघांनाही मालमत्तेचा हक्क, शिक्षणाचा अधिकार आणि सामाजिक दर्जा नाकारण्यात आला. 

मुस्लीम, ख्रिश्चन किंवा शीख यांसारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना भोगावा लागणारा भेदभाव जातीय भेदभाव किंवा अस्पृश्यतेच्या भेदभावासारखा नाही. विविध समूहांमध्ये भेदभावाचे स्रोत आणि स्वरूप वेगवेगळे असल्यामुळे भेदभावाच्या स्वरूपांची स्वतंत्र यादी करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून समूहविशिष्ट समस्यांवर प्रभावीपणे उपाय करता येतील. यावरून हे स्पष्ट होते की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांवरील जातीय भेदभावाचा स्वतंत्र उल्लेख करू नये, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद वैध ठरत नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने, भेदभावाच्या प्रश्नांकडे शैक्षणिक दृष्टिकोनातून पाहून कायदेशीर संरक्षणांसह नियमावली तयार करता यावी, यासाठी काही अभ्यासकांचा या समितीत समावेश करणे अत्यावश्यक ठरेल.    thorat1949@gmail.com